AIMPLB की अहम बैठक में वक्फ संशोधन कानून पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विश्लेषण हुआ। बोर्ड ने 8.4 लाख संपत्तियों के रिकॉर्ड अपलोड करने की समय सीमा बढ़ाने के लिए याचिका दायर की और वक्फ हेल्प डेस्क स्थापित करने का निर्णय लिया।

नई दिल्ली. स्टार समाचार वेब
वक्फ संपत्ति विवाद: ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (AIMPLB) ने वक्फ संशोधन कानून पर सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले के बाद अपनी पहली फिजिकल बैठक आयोजित की। इस महत्वपूर्ण बैठक में बोर्ड ने कोर्ट के निर्णय का गहन विश्लेषण किया और इसके संभावित प्रभावों पर चर्चा की। इसके साथ ही, केंद्र सरकार के UMMEED पोर्टल पर वक्फ संपत्तियों के दस्तावेज अपलोड करने की समय सीमा को लेकर गंभीर चिंताएं व्यक्त की गईं।
बोर्ड के प्रवक्ता सैयद कासिम रसूल इलियास ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संपत्तियों से जुड़े दस्तावेज अपलोड करने के लिए 5 दिसंबर तक की समयसीमा तय की है। हालांकि, देश भर की लगभग 8 लाख 40 हजार संपत्तियों के रिकॉर्ड को इतने कम समय में अपलोड करना संभव नहीं है। इस चुनौती को देखते हुए, AIMPLB ने सुप्रीम कोर्ट में समय बढ़ाने के लिए एक याचिका दायर की है। इसके अतिरिक्त, बोर्ड ने वक्फ बोर्डों की सहायता के लिए वक्फ हेल्प डेस्क स्थापित करने का भी निर्णय लिया है।
इलियास ने स्पष्ट किया कि जब तक सुप्रीम कोर्ट का अंतिम फैसला नहीं आता, तब तक UMMEED पोर्टल पर दस्तावेज अपलोड करने का कार्य जारी रहेगा। उन्होंने आगाह किया, “अगर फैसला हमारे पक्ष में नहीं आया तो हमारे पास बहुत कम समय बचेगा।” AIMPLB का मानना है कि इतने बड़े पैमाने पर डेटा अपलोड करने के लिए कम से कम कुछ महीनों की और मोहलत मिलनी चाहिए।
बोर्ड ने यह दोहराया कि वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ उसका अभियान जारी रहेगा। इस संबंध में पूर्व निर्धारित सभी कार्यक्रम योजना के अनुसार चलते रहेंगे। AIMPLB का कहना है कि यह कानून मुस्लिम समुदाय की धार्मिक और सामाजिक संपत्तियों के अधिकारों में हस्तक्षेप करता है। इसलिए, इसके विरोध में शांतिपूर्ण कानूनी और जन-जागरूकता अभियान जारी रहेगा।
अफगानिस्तान के विदेश मंत्री की भारत यात्रा पर AIMPLB ने कहा कि भारत द्वारा अफगानिस्तान के साथ संबंध बेहतर करने की पहल का बोर्ड स्वागत करता है। इलियास ने कहा, “भारत क्षेत्रीय स्थिरता और मानवीय संबंधों की दिशा में जो कदम उठा रहा है वह सराहनीय है।”
महिलाओं की एंट्री से जुड़े हालिया विवाद पर AIMPLB ने कहा कि “यह कहना मुश्किल है कि इसमें कोई तकनीकी मसला हुआ या नहीं।” इलियास ने कहा कि तालिबान के कई नेता देवबंद स्कूल ऑफ थॉट से जुड़े रहे हैं और उसका सम्मान करते हैं, इसलिए उनका वहां जाना कोई असामान्य बात नहीं है।
अमेठी जिले के पीपरपुर थाना क्षेत्र के अयोध्या-प्रयागराज राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित दुर्गापुर चौराहे पर आज सुबह साढ़े आठ बजे परिवहन निगम की बस में आग लग गई। बस सुल्तानपुर से प्रयागराज जा रही थी। बस में 15 महिलाएं और 27 पुरुष सहित 42 यात्री सवार थे।
सुप्रीम कोर्ट ने आज अपने उस फैसले पर नाराजगी जताई है, जिसमें 2020 के दिल्ली दंगों के आरोपी उमर खालिद और शरजील इमाम को जमानत देने से इंकार कर दिया गया था। कोर्ट ने नार्को-टेरर केस के आरोपी जम्मू कश्मीर के सैयद इफ्तेखार अंद्राबी को जमानत दी और खालिद और शरजील को जमानत नहीं दिए जाने पर असहमति जताई।
कांग्रेस नेता वीडी सतीशन ने आज तिरुवनंतपुरम के सेंट्रल स्टेडियम में केरलम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले ली है। वह राज्य की यूडीएफ सरकार की कमान संभालेंगे। उन्हें राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने शपथ दिलाई। उनके साथ 20 सदस्यीय कैबिनेट ने भी शपथ ली है।
बिहार के पंडित दीनदयाल उपाध्याय-गया रेलखंड के सासाराम रेलवे स्टेशन पर आज को उस वक्त अफरा-तफरी मच गई, जब एक सवारी गाड़ी अचानक धधक उठी। सासाराम से आरा होकर पटना जाने वाली पैसेंजर ट्रेन में अचानक आग लगने से प्लेटफॉर्म और ट्रेन में बैठे यात्रियों में हड़कंप मच गया और लोग इधर-उधर भागने लगे।
उत्तरप्रदेश के लखीमपुर खरी के पीलीभीत-बस्ती राष्ट्रीय राजमार्ग 730 पर आज सुबह सिसैया के पास एक तेज रफ्तार ट्रक और सवारियों से भरी टाटा मैजिक की आमने-सामने भिड़ंत हो गई। हादसा इतना भीषण था कि मैजिक के परखच्चे उड़ गए।
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राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाने के यूनियन कैबिनेट के फैसले को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय कानून मंत्री ने आज ने एक्स पर यह जानकारी दी। दरअसल, केंद्र सरकार ने एक अध्यादेश जारी कर सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या को 33 से बढ़ाकर 37 कर दिया है।

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