पश्चिम बंगाल में 1 जून से बंद होगा इमामों और पुजारियों का भत्ता, शुभेंदु सरकार का बड़ा फैसला

• पश्चिम बंगाल में शुभेंदु सरकार का बड़ा फैसला
• धर्म के आधार मानदेय भत्ता बंद किया

कोलकाता। स्टार समाचार वेब

पश्चिम बंगाल की नवगठित भाजपा सरकार ने राज्य में एक बड़ा और प्रशासनिक फेरबदल वाला कदम उठाया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की अध्यक्षता में सोमवार को हुई कैबिनेट की दूसरी बैठक में यह निर्णय लिया गया कि राज्य में धार्मिक आधार पर दी जाने वाली सभी सरकारी वित्तीय सहायता को पूरी तरह बंद कर दिया जाएगा। यह नया नियम 1 जून, 2026 से प्रभावी रूप से लागू होने जा रहा है। सरकार के इस फैसले के तहत अब राज्य के इमामों, मुअज्जिनों और पुजारियों को मिलने वाला मासिक भत्ता और मानदेय तत्काल प्रभाव से रोक दिया जाएगा।

ममता सरकार की योजनाओं पर चली कैंची

पश्चिम बंगाल में धार्मिक गुरुओं और पुजारियों को वित्तीय सहायता देने की शुरुआत पूर्ववर्ती ममता बनर्जी सरकार के कार्यकाल के दौरान हुई थी। तृणमूल कांग्रेस (TMC) सरकार द्वारा शुरू की गई इन सभी योजनाओं को नई सरकार ने वित्तीय और प्रशासनिक सुधारों का हवाला देते हुए बंद करने का संकल्प लिया है। इस ऐतिहासिक फैसले का असर राज्य भर के हजारों उन धार्मिक सेवकों पर पड़ेगा जो पिछले कई वर्षों से इस सरकारी मदद पर निर्भर थे। हालांकि, अभी सरकार की ओर से विस्तृत अधिसूचना (Detail Notification) जारी होना बाकी है, जिसके बाद ही अन्य संबंधित योजनाओं पर पड़ने वाले प्रभाव की अंतिम तस्वीर स्पष्ट हो सकेगी।

इमामों को मिलने वाले भत्ते पर रोक

ममता बनर्जी सरकार ने साल 2012 में सबसे पहले इमामों के लिए मासिक भत्ते की योजना की शुरुआत की थी। इसके तहत शुरुआत में इमामों को हर महीने 2,500 रुपये दिए जाते थे। हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनावों से ठीक पहले, तत्कालीन ममता सरकार ने इसमें 500 रुपये की बढ़ोतरी करते हुए इसे बढ़ाकर 3,000 रुपये प्रति माह कर दिया था। अब 1 जून से इमामों को मिलने वाली यह राशि पूरी तरह बंद हो जाएगी।

मुअज्जिनों का मासिक मानदेय भी बंद

मस्जिदों में नमाज के वक्त नमाजियों को अज़ान के जरिए बुलाने का दायित्व निभाने वाले मुअज्जिनों के लिए भी पूर्ववर्ती सरकार ने मासिक भत्ते का प्रावधान किया था। इमामों की तर्ज पर शुरू की गई इस योजना के अंतर्गत राज्य के मुअज्जिनों को हर महीने 1,500 रुपये की आर्थिक सहायता दी जा रही थी। शुभेंदु कैबिनेट के नए फैसले के बाद मुअज्जिनों को मिलने वाला यह लाभ भी अगले महीने से समाप्त हो जाएगा।

मंदिरों के पुजारियों का मानदेय हुआ समाप्त

तुष्टिकरण के आरोपों के बीच संतुलन बनाने के लिए ममता सरकार ने साल 2020 में राज्य के हिंदू मंदिरों के पुजारियों और पुरोहितों के लिए भी इसी तरह के मानदेय की घोषणा की थी। योजना की शुरुआत में पुजारियों को 1,000 रुपये मासिक दिए जाते थे, जिसे 2026 के चुनावों से ठीक पहले बढ़ाकर 2,000 रुपये प्रति माह कर दिया गया था। नई सरकार के इस रुख के बाद अब पुजारियों को मिलने वाला यह मानदेय भी इतिहास का हिस्सा बन जाएगा।