57वीं GST काउंसिल: छोटे कारोबारियों को राहत, रिन्यूएबल एनर्जी पर GST घटा और गिरफ्तारी के नियम बदले

बिजनेस डेस्क। स्टार समाचार वेब

दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित 57वीं GST काउंसिल की बैठक केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस ऐतिहासिक बैठक में देश के टैक्स ढांचे को आसान बनाने और कारोबारियों को बड़ी राहत देने के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। आइए जानते हैं इस बैठक में लिए गए सभी प्रमुख फैसलों के बारे में विस्तार से।

 CGST में फेसलेस एडमिनिस्ट्रेशन और छोटे टैक्सपेयर्स के लिए आसानी

सरकार ने सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज़ टैक्स (CGST) के तहत फेसलेस टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन (Faceless Tax Administration) लागू करने की पूरी तैयारी कर ली है। इसके साथ ही, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से व्यापार करने वाले छोटे टैक्सपेयर्स के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को बेहद आसान बना दिया गया है। अब छोटे ई-कॉमर्स सेलर्स देश के किसी भी कोने में एक ही रजिस्टर्ड पते से सामान बेच सकेंगे। उन्हें अलग-अलग राज्यों में मल्टीपल रजिस्ट्रेशन कराने या बार-बार टैक्स अधिकारियों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं होगी। देश के दूसरे राज्यों में मौजूद वेयरहाउस को अब 'अडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस' (APoB) मान लिया जाएगा।

2. 5 करोड़ तक के टर्नओवर वाले बिजनेस के लिए बड़ी राहत

5 करोड़ रुपये तक का सालाना टर्नओवर रखने वाले और केवल अनरजिस्टर्ड ग्राहकों को सामान बेचने वाले बिजनेस को बड़ी सहूलियत दी गई है....

• ऐसे कारोबारी अब साल में सिर्फ एक बार रिटर्न फाइल कर सकेंगे।

• उन्हें हर महीने के बजाय हर तीन महीने पर टैक्स का भुगतान करने की अनुमति होगी।

• रिटर्न फाइलिंग में देरी पर लगने वाली लेट फीस में भी छूट दी जा सकती है।

• इसके अलावा, 10,000 रुपये से कम की टैक्स राशि के लिए सरकार कोई 'शो-कॉज नोटिस' जारी नहीं करेगी, जिससे टैक्सपेयर्स और प्रशासन दोनों का समय और पैसा बचेगा।

गिरफ्तारी के नियमों में बदलाव और अभियोजन सीमा बढ़ी

GST काउंसिल ने एक बड़ा और कड़ा कदम उठाते हुए GST के तहत अधिकारियों की गिरफ्तारी की शक्ति को पूरी तरह से हटा दिया है। इसके साथ ही, कोर्ट में मुकदमा चलाने (Prosecution) की सीमा को 1 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपये कर दिया गया है, जिससे व्यापारियों को बड़ी कानूनी सुरक्षा मिलेगी।

रिन्यूएबल एनर्जी (EPC कॉन्ट्रैक्ट) पर GST घटाकर 5% किया गया

रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए काउंसिल ने बड़ा फैसला लिया है। रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स के लिए EPC कॉन्ट्रैक्ट पर GST की दर को 18% से घटाकर फ्लैट 5% करने का प्रस्ताव रखा गया है। इससे सोलर पैनल और अन्य रिन्यूएबल उपकरणों पर लगने वाले 5% टैक्स के साथ एकरूपता आएगी और सेक्टर के वित्तीय सुधारों को गति मिलेगी।

ऐप-बेस्ड कैब बुकिंग और ई-कॉमर्स सर्विसेज पर स्पष्टता

एप-बेस्ड कैब सर्विसेज (जैसे Uber, Rapido, Namma Yatri आदि) और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के टैक्स विवादों को खत्म करने के लिए नियमों को सरल बनाया गया है। प्लेटफॉर्म चाहे कमीशन मॉडल पर काम करें या सब्सक्रिप्शन/SaaS मॉडल पर, डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए होने वाली कैब बुकिंग पर 5% GST चुकाने की अंतिम जिम्मेदारी प्लेटफॉर्म की ही होगी। इससे पूरे देश में टैक्स नियमों में एकरूपता आएगी।

 कर्मचारियों के इंश्योरेंस कवर पर इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC)

कर्मचारियों के कल्याण को ध्यान में रखते हुए एक महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। अब कर्मचारियों के इंश्योरेंस कवर के लिए एम्प्लॉयर द्वारा चुकाए गए GST पर कंपनियों (एम्प्लॉयर्स) को इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) का लाभ मिलेगा।