मध्य प्रदेश के वाणिज्यिक कर विभाग ने GST नियमों में बड़ा बदलाव किया है। होटल, आउटडोर कैटरिंग, इलेक्ट्रिक वाहन परिवहन और डिलीवरी सेवाओं पर अब अधिकतम 2.5% तक ही इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) मिलेगा। जानें 1 नवंबर 2026 से लागू नए प्रावधान।

मध्य प्रदेश सरकार ने वस्तु एवं सेवा कर (GST) के नियमों में महत्वपूर्ण संशोधन करते हुए कई प्रमुख सेवा क्षेत्रों के लिए नए प्रावधान जारी किए हैं। प्रदेश के वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा जारी ताजा अधिसूचना के अनुसार, अब होटल व्यवसाय, आउटडोर कैटरिंग, इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) के माध्यम से यात्री व माल परिवहन, और डिलीवरी सेवाओं से जुड़े कारोबारियों को इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) का लाभ सीमित दायरे में ही मिलेगा। नए नियमों के तहत इन क्षेत्रों में दूसरे सेवा प्रदाताओं से ली गई सेवाओं पर पूरा टैक्स क्रेडिट लेने के बजाय अब अधिकतम 2.5 प्रतिशत की सीमा तय कर दी गई है।
वाणिज्यिक कर विभाग की ओर से 18 नवंबर को इस संबंध में आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी किया गया है। अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि ये संशोधित प्रावधान 1 नवंबर 2026 से प्रभावी माने जाएंगे। इस बदलाव का सीधा असर उन व्यापारियों और सेवा प्रदाताओं पर पड़ेगा जो अपने व्यवसाय के संचालन के लिए थर्ड-पार्टी या अन्य समान कारोबारियों से सेवाएं लेते हैं। इसके अलावा, हेलीकॉप्टर के जरिए साझा आधार (शेयर्ड बेसिस) पर की जाने वाली यात्रा, कृषि उपज के भंडारण व परिवहन और कुछ विशेष संस्थागत सेवाओं के GST नियमों में भी आवश्यक संशोधन किए गए हैं।
सामान्य व्यापारिक प्रक्रिया में, जब कोई कारोबारी अपनी सेवाएं ग्राहकों को देने के लिए किसी अन्य कंपनी या व्यक्ति से कच्चा माल या सेवाएं खरीदता है, तो उस खरीद पर वह GST चुकाता है। बाद में, जब वह अपने अंतिम उत्पाद या सेवा पर टैक्स भरता है, तो पहले चुकाए गए टैक्स की राशि को उसमें समायोजित (एडजस्ट) कर लेता है। कर प्रणाली की इसी सुविधा को इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) कहा जाता है। नई अधिसूचना के जरिए सरकार ने कुछ विशिष्ट सेवा क्षेत्रों में इस समायोजन की अधिकतम सीमा निर्धारित कर दी है।
होटल इंडस्ट्री से जुड़े कारोबारियों के लिए समान प्रकृति के व्यवसाय (Same Line of Business) से ली गई सेवाओं पर ITC के नियम सख्त किए गए हैं:
यदि कोई होटल संचालक अपने ग्राहकों को ठहराने के लिए किसी दूसरे होटल से कमरे किराए पर लेता है, तो उस पर चुकाए गए टैक्स का क्रेडिट अब तय शर्तों के अधीन ही मिलेगा।
यदि कमरा उपलब्ध कराने वाले दूसरे होटल ने 2.5% से अधिक दर से GST वसूल किया है, तब भी सेवा लेने वाले होटल को अतिरिक्त टैक्स का लाभ नहीं मिलेगा। उसे अधिकतम 2.5% की दर से ही इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने की पात्रता होगी।
शादी और अन्य बड़े आयोजनों में भोजन व्यवस्था संभालने वाली कैटरिंग कंपनियों के लिए भी नियम स्पष्ट कर दिए गए हैं। यदि कोई कैटरिंग कारोबारी किसी इवेंट को पूरा करने के लिए दूसरी कैटरिंग कंपनी की सेवाएं किराए पर लेता है, तो उसे उस सब-कॉन्ट्रैक्ट सेवा पर चुकाए गए GST का क्रेडिट अधिकतम 2.5% की सीमा तक ही प्राप्त होगा। इसके साथ ही विभाग द्वारा निर्धारित अन्य शर्तों का पालन करना भी अनिवार्य होगा।
ग्रीन मोबिलिटी को बढ़ावा देने के साथ-साथ सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों से होने वाले परिवहन को भी इस नई कर व्यवस्था के दायरे में शामिल किया है। यदि कोई ट्रांसपोर्ट कंपनी या कारोबारी किसी अन्य सेवा प्रदाता से इलेक्ट्रिक वाहन किराए पर लेकर यात्रियों को लाने-ले जाने या माल ढुलाई की सेवा देता है, तो उसे भी अधिकतम 2.5% तक ही ITC मिलेगा।
उदाहरण से समझें टैक्स का गणित: मान लीजिए किसी ट्रांसपोर्ट कारोबारी ने यात्री परिवहन के लिए 1,000 रुपये में एक इलेक्ट्रिक वाहन किराए पर लिया। वाहन उपलब्ध कराने वाली एजेंसी ने 800 रुपये के मूल शुल्क पर 9% की दर से 72 रुपये GST लगाया। पुराने नियमों के तहत कारोबारी इस पूरे 72 रुपये का क्रेडिट क्लेम कर सकता था, लेकिन नए प्रावधान के अनुसार अब वह 800 रुपये का अधिकतम 2.5% यानी केवल 20 रुपये ही इनपुट टैक्स क्रेडिट के रूप में समायोजित कर सकेगा। शेष 52 रुपये का क्रेडिट उसे नहीं मिलेगा। माल ढुलाई (फ्रेट) के लिए किराए पर लिए जाने वाले इलेक्ट्रिक वाहनों पर भी यही फॉर्मूला लागू होगा।
वाणिज्यिक कर विभाग ने तेजी से बढ़ते डिलीवरी सेक्टर और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से दी जाने वाली सेवाओं के लिए भी ITC नियमों में बदलाव किया है। अधिसूचना के मुताबिक, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर्स के जरिए संचालित होने वाली कुछ चुनिंदा डिलीवरी सेवाओं के लिए अलग से प्रावधान तय किए गए हैं। इन सेवाओं से जुड़े कारोबारियों को भी अब विभाग द्वारा निर्धारित शर्तों और सीमाओं के अनुरूप ही इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ मिल सकेगा।
मध्य प्रदेश के वाणिज्यिक कर विभाग ने GST नियमों में बड़ा बदलाव किया है। होटल, आउटडोर कैटरिंग, इलेक्ट्रिक वाहन परिवहन और डिलीवरी सेवाओं पर अब अधिकतम 2.5% तक ही इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) मिलेगा। जानें 1 नवंबर 2026 से लागू नए प्रावधान।
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