सुगम परिवहन सेवा के नाम पर लीपापोती! पुरानी बसों पर चिपकाया रेडियम, ‘गांधीवादी’ अफसरों की करतूत उजागर 

श्रेय की होड़ में सुरक्षा-गुणवत्ता के मानक दरकिनार
कठघरे में जिम्मेदार अफसर और ठेकेदार एजेंसी
गडकरी ने दी थी आरटीओ अफसरों को चेतावनी
आधुनिक बसों की कलई 24 घंटे के भीतर खुली

भोपाल। स्टार समाचार वेब

मध्य प्रदेश में 21 साल के लंबे इंतजार के बाद 25 सितंबर को बड़े तामझाम के साथ मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा की शुरुआत की गई। भेल दशहरा मैदान से केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने जिन 351 आधुनिक बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था, उनकी जमीनी हकीकत 24 घंटे के भीतर ही बेनकाब हो गई। दावों के उलट, शहर की जर्जर और खटारा लाल बसों पर ही सिर्फ रेडियम की परत चढ़ाकर उन्हें नया रूप दे दिया गया था। अब महज एक दिन की हवा और धूप में रेडियम उखड़ने लगा है और नीचे से पुरानी बसों का असली चेहरा बाहर आने लगा है। वहीं मामले के तूल पकड़ते ही मध्य प्रदेश कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर बस से उखड़ते रेडियम का वीडियो जारी कर हमला बोला है। कांग्रेस नेता रविंद्र साहू और अभिनव बारोलिया ने परिवहन विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े किए।  

गडकरी की चेतावनी बेअसर

उद्घाटन समारोह के दौरान केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बस बॉडी निर्माण और सुरक्षा मानकों (1 सितंबर 2025 से लागू नए बस बॉडी कोड) पर सख्त हिदायत दी थी। उन्होंने स्पष्ट कहा था कि बिना फिजिकल और वीडियो वेरिफिकेशन के किसी भी बस का पंजीयन न किया जाए। गडकरी ने आरटीओ अधिकारियों को आड़े हाथों लेते हुए कहा था-बहुत से आरटीओ अफसर गांधीवादी हैं, जिन्हें गांधी (गांधी छाप नोट) दिखते ही कागज पर सील मारने की आदत है। याद रखें, गलत बस को स्वीकृति दी तो नौकरी जाएगी।

निर्माण एजेंसी और अफसरों की मिलीभगत

दावा किया जा रहा है कि जीर्णोद्धार और री-डिजाइनिंग का काम जिस बॉडी-बिल्डिंग एजेंसी को दिया गया, उसने चंद घंटों की मियाद वाली सामग्री इस्तेमाल की। अब सवाल उठ रहा है कि क्या जिम्मेदार अधिकारियों ने बिना किसी क्वालिटी चेक के काम को मंजूरी दी या जल्दबाजी में वाहवाही लूटने के चक्कर में मानकों को बलि चढ़ा दिया। रेडियम वर्क और री-डिजाइनिंग के नाम पर कितना बजट स्वीकृत हुआ और वह किसकी जेब में गया।

जांच और ब्लैकलिस्ट करने की मांग

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो सरकार के इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट की साख पर बट्टा लगा रहे हैं। अब जनता और विपक्ष मांग कर रहे हैं कि घटिया काम करने वाली निर्माण एजेंसी को तत्काल ब्लैकलिस्ट किया जाए। बिना गुणवत्ता जांचे बसों को पास करने वाले दोषी अधिकारियों पर प्रशासनिक कार्रवाई हो। योजना पर खर्च हुए एक-एक रुपये का सार्वजनिक आडिट कराया जाए।