छात्रों से बर्बरता...सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी- कहा- शांतिपूर्ण प्रदर्शन हर नागरिक का हक, लाठीचार्ज सही नहीं 

प्रदर्शन का अधिकार संविधान के तहत पूरी तरह से गारंटी
घायल प्रदर्शनकारियों के लिए मुआवजे की मांग की गई 
बिहार में एके-47 से फायरिंग करने वाला सिपाही सस्पेंड

नई दिल्ली। स्टार समाचा वेब

नीट पेपर लीक और अन्य परीक्षा अनियमितताओं के खिलाफ देशभर में प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस ज्यादती के केस में सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। साथ ही कोर्ट ने इस मामले से जुड़ी सभी याचिकाओं पर मंगलवार को सुनवाई करने का फैसला किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देश के संविधान के तहत शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन का अधिकार पूरी तरह से गारंटीकृत है और केवल आंदोलन होने के आधार पर लाठीचार्ज नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी तब आई है, जब 20 जुलाई को छात्रों के संसद चलो मार्च के दौरान पुलिस द्वारा किए गए लाठीचार्ज और आंसू गैस के इस्तेमाल की स्वतंत्र जांच की मांग वाली याचिकाओं पर सुनवाई चल रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया कि शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन का अधिकार संविधान के तहत पूरी तरह से गारंटी है और इस बात पर जोर दिया कि केवल आंदोलन होने के कारण लाठीचार्ज नहीं किया जा सकता है। सीजेआई सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ, जिसमें न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी मोहना भी शामिल थे, ने कहा कि केवल प्रदर्शन होने भर से पुलिस की ओर से लाठीचार्ज या अत्यधिक बल प्रयोग को सही नहीं ठहराया जा सकता।

लाठीचार्ज के बाद बढ़ा और विरोध

नीट पेपर लीक को लेकर चल रहे प्रदर्शन के बीच जब प्रदर्शनकारियों ने 20 जुलाई को दिल्ली में संसद की ओर मार्च करने की कोशिश, तो प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्च किया। जिसके बाद यह प्रदर्शन और अधिक उग्र हो गया। लाठीचार्च को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है, जिसमें इन घटनाओं की स्वतंत्र जांच, सीसीटीवी फुटेज, बॉडी-कैमरा रिकॉर्डिंग और अन्य इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों के संरक्षण के साथ-साथ घायल हुए प्रदर्शनकारियों के लिए मुआवजे की मांग की गई है।

36 दिनों तक चला आंदोलन

गौरतलब है कि कॉकरोच जनता पार्टी के नेतृत्व में 36 दिनों तक चला आंदोलन शनिवार को उस वक्त समाप्त हो गया, जब सरकार ने प्रदर्शनकारियों की प्रमुख मांगों को स्वीकार कर लिया और धर्मेंद्र प्रधान ने शिक्षा मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। इस दौरान लोकसभा में विपक्षी सांसदों ने प्रदर्शनकारियों का समर्थन करते हुए कार्यवाही बाधित कर दी और कहा कि वे प्रधान के इस्तीफे तक किसी भी बहस की अनुमति नहीं देंगे।

सिवान में एके-47 फायरिंग, सिपाही निलंबित

इधर, बिहार बंद के दौरान 25 जुलाई को सिवान में हुए बवाल और एके-47 से फायरिंग के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। एसपी पूरन कुमार झा के निर्देश पर फायरिंग करने वाले सिपाही अभिषेक कुमार पटेल को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। एसपी ने बताया कि मुख्यालय के निर्देश पर सिपाही अभिषेक कुमार पटेल को निलंबित किया गया है। मामले की विभागीय जांच भी कराई जाएगी और जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।