महिला आरक्षण कानून लागू होने की हलचल तेज, संसद का विशेष सत्र बुलाने के संकेत...विपक्ष में फिर बढ़ गई बेचैनी

परिसीमन बिल,लोकसभा सीटों के पुनर्गठन पर टिकीं निगाहें

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम को लिखा पत्र

सीटों की संख्या 25 साल तक स्थिर रखने की मांग की

नई दिल्ली। स्टार समाचार वेब

संसद का नया सत्र जल्द बुलाए जाने के संकेतों ने देश के राजनीतिक हलकों में हलचल बढ़ा दी है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू के बयान के बाद विपक्ष में बेचैनी साफ देखी जा रही है। रिजिजू ने स्पष्ट किया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं से महिला आरक्षण कानून को जल्द से जल्द लागू करने का जो वादा किया था, सरकार उसी दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रही है। गत 13 अगस्त को समाप्त हुए संसद के मानसून सत्र का आधिकारिक सत्रावसान अभी तक नहीं किया गया है। अतीत की मिसालों का हवाला देते हुए किरेन रिजिजू ने कहा कि बिना सत्रावसान के भी संसद को दोबारा आहूत किया जा सकता है। यद्यपि उन्होंने 2029 से महिला आरक्षण लागू करने या सीटों में 50 प्रतिशत की वृद्धि से जुड़े संविधान संशोधन विधेयक के लिए तत्काल सत्र बुलाने पर कोई सीधा बयान नहीं दिया, पर उन्होंने साफ किया कि केंद्र अपनी प्रतिबद्धता पर कायम है।

परिसीमन पर बुलाई जाए सर्वदलीय बैठक

संसदीय कार्य मंत्री के बयानों और मानसून सत्र के सत्रावसान में हो रही देरी को देखते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। खड़गे ने मांग की है कि संसद का विशेष सत्र बुलाने या परिसीमन से जुड़े किसी भी प्रस्ताव को सदन में लाने से पहले सरकार एक सर्वदलीय बैठक का आयोजन करे।

पत्र में खड़गे की मुख्य बातें

सीटों की संख्या रहे स्थिर: लोकसभा की मौजूदा 543 सीटों की संख्या,राज्यों के मौजूदा प्रतिनिधित्व को अगले 25 वर्षों तक स्थिर रखा जाए।

2029 से लागू हो आरक्षण: संसद की मौजूदा क्षमता के आधार पर ही 2029 के लोकसभा चुनावों से महिला आरक्षण लागू किया जाए।

समय देने की अपील: देशभर के सभी राजनीतिक दलों को सरकार के प्रस्तावों का अध्ययन करने के लिए पर्याप्त समय मिले।

अचानक न हो कुछ: विपक्ष ने केंद्र सरकार से आग्रह किया कि अप्रैल 2026 की तरह अचानक चीजें थोपने की कोशिश न की जाए।