कैबिनेट: भोपाल-विदिशा फोरलेन मंजूर: बनेंगे तीन बायपास, सीहोर में बनेगा सोयाबीन रिसर्च सेंटर बनेगा

लोगों को रोजगार मिलेगा, भोपाल-विदिशा सिक्स लेन भी मंजूर
हादसों को रोकने एक सदस्यीय न्यायिक जांच आयोग का गठन
परियोजना को दी मंजूरी, सांची-उदयगिरि जाना होगा आसान

भोपाल। स्टार समाचार वेब

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक का आयोजन किया गया। इसमें कई महत्वपूर्ण फैसलों को हरी झंडी मिली है। मप्र में इंफ्रास्ट्रक्चर और पर्यटन को बड़ा बढ़ावा देने के लिए बैठक में भोपाल-विदिशा मार्ग को फोरलेन बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। हाइब्रिड एन्युटी मॉडल पर आधारित इस 44.83 किमी लंबी परियोजना पर 1757.55 करोड़ खर्च किए जाएंगे, जिसके तहत मार्ग में तीन नए बायपास भी बनाए जाएंगे। यह फोरलेन न केवल भोपाल-कानपुर हाईस्पीड कॉरिडोर के लिए मुख्य फीडर का काम करेगा, बल्कि सांची स्तूप और उदयगिरि जैसी ऐतिहासिक धरोहरों तक आवागमन को बेहद सुगम बनाएगा। इसके अलावा, कैबिनेट बैठक में पुलिस महकमे में 27,534 पदोन्नतियों, सीहोर में सोयाबीन रिसर्च सेंटर की स्थापना और रानी दुर्गावती वीरता पुरस्कार की राशि दोगुनी करने जैसे कई अन्य महत्वपूर्ण फैसलों पर भी मुहर लगाई गई। कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने बताया कि नेशनल सोयाबीन रिसर्च इंस्ट्यूट के लिए 20 हेक्टेयर जमीन नि:शुल्क दी जाएगी। स्थायी पट्टे पर आवंटित की है। इच्छावर के भावखेड़ी में रिसर्च यूनिट बनाई जाएगी। इसमें बीमारियों पर अध्ययन किया जाएगा। उसका निराकरण बताया जाएगा।

1757 करोड़ में बनेगा सिक्स लेन

भोपाल मेट्रोपॉलिटन सिटी के तहत भोपाल-विदिशा टू लेन का उन्नयन किया जाएगा। इसमें चार लेन बढ़ाकर सेक्स लेन किया जाएगा। 17 साल की अवधि में इसका निर्माण काम पूरा किया जाएगा। पहले 1467.42 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए थे। 1617.70 करोड़ राशि जारी की गई है। ग्रामीण क्षेत्रों के कृषि भूमि के लिए 140 रुपए मंजूर किए है। इस तरह कुल 1757 करोड़ की परियोजना स्वीकृत किया गया है।

रानी अवंतीबाई वीरता पुरस्कार की राशि बढ़ी

देवास पटाखा फैक्टरी जैसे हादसों को रोकने के लिए सरकार ने एकल सदस्यीय न्यायिक जांच आयोग का गठन किया है। इस तरह की घटनाओं की जांच करेगी। इसमें एक रिटायर जस्टिस होंगे। स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने आगे बताया कि जबलपुर में रानी दुर्गावती कैबिनेट हुई थी। इसमें अब फैसला लिया कि संषर्घशील महिलाओं को रानी दुर्गावती वीरता पुरस्कार दिया जाएगा। इस कैबिनेट में फैसला लिया कि विपरीत परिस्थितियों में काम करने वाली महिलाओं को 2 लाख रुपए पुरस्कार दिया जाएगा। साथ ही, रानी अवंतीबाई वीरता पुरस्कार की राशि को 1 लाख से बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर दिया है।

मध्यप्रदेश के मूल श्रमिकों को मिलेगी लाभांश

कैबिनेट में चर्चा की गई कि वन प्रबंधन समितियों के अंतर्गत कार्यरत श्रमिकों को दिए जाने वाले लाभांश में बदलाव किया जाएगा। अब सिर्फ एमपी के मूल निवासी श्रमिकों ही लाभांश मिलेगा। हालांकि, अभी इस पर फैसला नहीं हुआ है।

भोपाल में जारी रहेगी टोल वसूली

कैबिनेट में बताया गया कि भोपाल बायपास फोरलेन बीओटी टोल परियोजना से पिछले दो साल में 145.87 करोड़ का टोल राजस्व आया है। यहां करीब 77 करोड़ प्रतिवर्ष टोल वसूला जा रहा है। इस बायपास पर 2031 तक टोल वसूली जारी रहेगी।

होम स्टे का मिलेगा कौशल प्रशिक्षण

प्रदेश में होम स्टे इकोसिस्टम से जुड़े लोगों को कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। यह प्रशिक्षण पर्यटन विभाग के माध्यम से कराया जाएगा, ताकि होम स्टे से जुड़े लोगों की सेवाओं और रोजगार के अवसरों को बेहतर किया जा सके।

एमपी में बनेंगे तीन औद्योगिक सुरक्षा बल

कैबिनेट में बताया गया कि पुलिस विभाग के 58 संवर्गों में 27,534 अधिकारी-कर्मचारियों को पदोन्नति मिली है। पदोन्नति के बाद खाली होने वाले पदों से नई भर्ती के लिए जगह उपलब्ध होगी। प्रदेश में तीन औद्योगिक सुरक्षा बल गठित किए जाएंगे। इसकी शुरूआत खंडवा से होगी। औद्योगिक क्षेत्रों और महत्वपूर्ण संस्थानों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इन बलों का गठन किया जाएगा।

किसानों को 10 घंटे बिजली देने पर जोर

कैबिनेट में किसानों को सिंचाई के लिए 10 घंटे बिजली उपलब्ध कराने की प्रतिबद्धता दोहराई गई। सरकार ने कहा कि किसानों को पर्याप्त बिजली उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं।

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