मध्यप्रदेश की मोहन कैबिनेट में बदलाव की सुगबुगाहट शुरू हो गई है। इससे मत्रियों में हड़कंप मचा हुआ है। दावा किया जा रहा है कि फिसड्डी विभागों के मंत्रियों को हटाकर नए चेहरों को कैबिनेट में जगह दी जाएगी। इस बदलाव में क्षेत्रीय और जातीय संतुलन भी अहम रहेगा।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की कैबिनेट ने मध्य प्रदेश के विकास के लिए ₹29,540 करोड़ के प्रस्तावों को मंजूरी दी। इसमें पेंशन, सड़क निर्माण और बुदनी मेडिकल कॉलेज जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स शामिल हैं।
पश्चिम बंगाल के सीएम शुभेंदु अधिकारी की अध्यक्षता में सोमवार को पहली कैबिनेट बैठक आयोजित की गई। बैठक के बाद सीएम ने कहा बातचीत अच्छी रही। हम बंगाल की जनता को भरोसा दिलाते हैं कि डबल-इंजन की सरकार में विकास से जुड़े सभी काम पूरे किए जाएंगे।
कर्नल सोफिया कुरैशी पर टिप्पणी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने विजय शाह के खिलाफ अभियोजन स्वीकृति में देरी पर एमपी सरकार को फटकार लगाई। जानें क्या है पूरा विवाद और कोर्ट की टिप्पणी।
मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज यानी शुक्रवार को नई दिल्ली प्रवास के दौरान भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से सौजन्य मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री ने नवीन को पुष्प-गुच्छ भेंट कर उनका अभिनंदन किया।
बिहार की राजनीति में आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की कैबिनेट का विस्तार के लिए आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में 32 मंत्री शपथ ग्रहण कर रहे हैं। भाजपा, जेडीयू और सहयोगी दलों के कोटे से शपथ लेने वाले मंत्रियों में अनुभवी दिग्गजों के साथ कई नए चेहरों को भी जगह दी गई है।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में आज यानी मंगलवार को कैबिनेट की बैठक हुई। इसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में मुख्य रूप से दलहन फसलों के उत्पादन को बढ़ावा देने को लेकर बड़ा फैसला लिया गया। इसी तरह 38555 करोड़ के विकास कार्यों को भी मंजूरी दी गई है। भोपाल के समीप इलेक्ट्रॉनिक कलस्टर बनाया जा रहा है।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में आज मंत्रालय में हुई कैबिनेट बैठक में जनकल्याण से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गायन के साथ कैबिनेट बैठक प्रारंभ हुई। मंत्री ने कहा- सागर जिले के लिए 286 करोड़ की लागत से मिडवास मध्यम सिंचाई परियोजना मंजूर की गई। योजना में 7 हजार 200 हेक्टेयर सिंचाई रकबा बढ़ेगा।
मध्यप्रदेश में सरकार कॉलोनी अधिनियम लाने जा रही है। इससे गरीबों के लिए कॉलोनियों में 15 फीसदी आवास आरक्षित होंगे। दरअसल, शहरों की बढ़ती आबादी और संसाधनों पर दबाव को देखते हुए सरकार ने शहरों से सटे गांवों में कॉलोनियां बनाने की मंजूरी देने का फैसला किया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग में नारी शक्ति वंदन अधिनियम में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। इस प्रस्ताव के तहत लोकसभा की सीटें मौजूदा 543 से बढ़ाकर 816 की जाएंगी, जिनमें 273 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी।
