
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रालय में मंत्रिपरिषद की बैठक हुई।

भोपाल। स्टार समाचार वेब
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट की बैठक हुई। जहां कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी। सुबह 11 बजे सबसे पहले बैठक में राज्य के समग्र विकास, स्वास्थ्य नीतिगत विषयों और प्रशासनिक फैसलों पर चर्चा की गई। कैबिनेट ने नल-जल योजना के लिए 9026 करोड़ की अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया। इसके साथ ही दौर से उज्जैन तक ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे पर सर्विस रोड बनाने और उज्जैन में नए ओवरब्रिज के निर्माण को भी स्वीकृति दी गई। कैबिनेट फैसलों की जानकारी देते हुए मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि सीएम डॉ. मोहन यादव की कैबिनेट ने मंगलवार को फैसला लिया कि अब शहडोल के फुटबॉल खिलाड़ियों को विदेश में कोचिंग की व्यवस्था की जाएगी। हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने मन की बात में शहडोल के फुटबॉल खिलाड़ियों की तारीफ की थी। डल झील पर वाटर स्पोर्ट में सबसे ज्यादा मैडल मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों को मिला है। जर्मनी के एक फुटबॉलर ने भी ये पॉडकास्ट सुना और खिलाड़ियों को कोचिंग देने की इच्छा जताई है। राज्य सरकार अब खिलाड़ियों को विदेश भेजेगी।
कैबिनेट ने निर्णया लिया है कि मप्र में 8358 अधूरी नल-जल योजनाओं को पूरा करने के लिए 9026.97 करोड़ सरकार खर्च करेगी। 27990 एकल नल-जल योजनाएं (20765 करोड़ की लागत) शुरू की गईं। 148 समूह जल योजनाएं (60786 करोड़ की लागत) को मंजूरी मिली। इनमें से 15927 योजनाएं पूरी हो चुकी हैं, बाकी काम अधूरे हैं। 8358 योजनाएं अब फिर से चेक की जाएंगी और पूरी की जाएंगी। अगर इन्हें नहीं किया गया तो 7 लाख परिवार पानी से वंचित रह जाते।
इंदौर से उज्जैन तक नया ग्रीनफील्ड फोरलेन रोड बनाया जाएगा। पहले यह सड़क पीडब्ल्यूडी विभाग बनाने वाला था, अब इसकी लागत बढ़कर 2935.15 करोड़ हो गई है। इसलिए इसे हाइब्रिड एन्यूटी मॉडल से बनाया जाएगा। इसमें 48 किमी लंबी सड़क, पेवर्ड शोल्डर, सर्विस रोड, अंडरपास, फ्लाईओवर और जंक्शन बनाए जाएंगे। काम 17 महीने में पूरा होगा।
कैबिनेट ने फैसला लिया है कि नर्मदापुरम-टिमरनी 72 किमी लंबा रोड हाइब्रिड एन्यूटी मॉडल से बनेगा। इसकी लागत 972.16 करोड़ होगी। इसमें भी अंडरपास, फ्लाईओवर और जंक्शन शामिल हैं। इसी तरह उज्जैन के हरिफाटक आरओबी को फोरलेन ब्रिज मिलेगा। अभी टू लेन ब्रिज है, सिंहस्थ को देखते हुए इसे फोर लेन किया जाएगा। इसकी लागत 371 करोड़ होगी, जिसकी कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है।
धार जिले में पीएम मित्रा पार्क है। कॉटन इंडस्ट्री में एक नई क्रांति आ रही है। तीन सितम्बर को केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का रोड शो होगा। टेक्सटाइल उद्योग और देश के बाहर के लोग आएंगे। सिर्फ एक रुपए वर्ग मीटर प्रीमियम और 120 रुपए प्रतिवर्ग फीट विकास शुल्क लेकर भूमि आवंटन पहले आओ पहले पाओ में आवंटन करेंगे। 22 सितंबर तक उद्योग लगाने वालों को आवेदन करना है। इसकी स्थापना से 3 लाख युवाओं को नौकरियां मिलेंगी। इसके साथ ही एक लाख युवाओं को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा।

मध्यप्रदेश में सांसद, विधायक सहित अन्य जनप्रतिनिधियों के माध्यम से प्राप्त होने वाले गंभीर प्रकृति के आवेदनों के निराकरण के लिए सीएम की ओर से विभागों को ए प्लस में नोटशीट भेजी जाती है। जहां सीएमओ के स्पष्ट निर्देश हैं कि तीन दिन के भीतर संबंधित मामलों का निराकरण कर सूचित किया जाए।
मध्य प्रदेश में संभावित अल्प वर्षा की स्थिति को देखते हुए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने जारी की विस्तृत कार्ययोजना। जानें फसल चयन, जल संरक्षण और किसानों के लिए सरकार की नई तैयारियों के बारे में।
मध्य प्रदेश में मानसून ने दी दस्तक, पूरे राज्य में तेज बारिश का दौर जारी। मौसम विभाग ने कई जिलों में ऑरेंज और रेड अलर्ट जारी किया। जानें बारिश से जुड़ी ताजा अपडेट और सुरक्षा निर्देश।
दतिया विधानसभा उपचुनाव 2026 का कार्यक्रम घोषित! जानें कब होगा मतदान, क्या है राजेंद्र भारती की सदस्यता रद्द होने का कारण और कैसे लागू हुई आचार संहिता।
मध्य प्रदेश सरकार ने BLO और बीएलओ सुपरवाइजरों का मानदेय दोगुना किया। जानें नई मानदेय राशि, प्रभावी तिथि और त्रैमासिक भुगतान की पूरी जानकारी।
राजा रघुवंशी मर्डर केस में नया मोड़। मेघालय सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर आरोपी पत्नी सोनम रघुवंशी की जमानत रद्द करने की मांग की। जानिए क्या है पूरा मामला।
केंद्रीय मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलों के बीच विंध्य क्षेत्र को प्रतिनिधित्व मिलने की चर्चाएं तेज हैं। सतना सांसद गणेश सिंह और शहडोल सांसद हिमांद्री सिंह के नाम संभावित दावेदारों में प्रमुख बताए जा रहे हैं।
सतना जिले में हल्की बारिश के बाद भी घंटों बिजली गुल रहने से उपभोक्ताओं की परेशानी बढ़ गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल, पढ़ाई और कारोबार प्रभावित हैं, जबकि लोगों ने स्थायी समाधान की मांग उठाई है।
सतना में मानसून की पहली तेज बारिश ने स्मार्ट सिटी की तैयारियों की पोल खोल दी। कई कॉलोनियों, सड़कों और अंडरब्रिज में जलभराव हुआ, जबकि जिला अस्पताल और बस स्टैंड भी पानी से प्रभावित रहे।
सतना जिला अस्पताल में विशेषज्ञ डॉक्टरों के कई पद रिक्त हैं, जिससे 1500 दैनिक मरीजों की चिकित्सा सेवाएं प्रभावित हो रही हैं। दूसरी ओर संत मोतीराम स्वास्थ्य केंद्र नि:शुल्क उपचार देकर राहत पहुंचा रहा है।

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