भारत: यूरिया की हर बोरी पर किसानों को केंद्र सरकार दे रही 2,700 रुपए की सब्सिडी... केंद्रीय वित्त मंत्री का दावा

ग्लोबल मार्केट में कीमतें बढ़ने के बावजूद किसानों को मात्र 300 रुपए में मिल रही खाद की बोरी

पीएम-किसान और केसीसी के जरिए कृषि लागत घटाने और उत्पादन बढ़ाने पर केंद्र का फोकस

नई दिल्ली। स्टार समाचार वेब

वैश्विक बाजार में खाद की आपूर्ति में आ रही रुकावटों और आसमान छूती कीमतों के बीच केंद्र सरकार ने देश के किसानों को राहत देने के लिए बड़ा कदम उठाया है। आंध्र प्रदेश के मदनपल्ले में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यूरिया के दाम में भारी बढ़ोतरी के बावजूद केंद्र सरकार किसानों को प्रति बोरी (35-45 किग्रा) लगभग 2,700 रुपए की सब्सिडी उपलब्ध करा रही है। वित्त मंत्री सीतारमण ने बताया कि कोविड-19 महामारी और पश्चिम एशिया में जारी भू-राजनीतिक तनाव के कारण यूरिया की आयात लागत बढ़कर कई बार 3,000 रुपए प्रति बैग तक पहुंच गई थी। भारत उर्वरक का बड़ा आयातक देश होने के बावजूद पीएम मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने इस बढ़ी हुई कीमत का पूरा आर्थिक बोझ खुद वहन किया। सरकार की इसी नीति के कारण किसानों को आज भी यूरिया की बोरी लगभग 300 रुपए के आसपास ही मिल रही है।

सब्सिडी की प्रक्रिया

वित्त मंत्री ने कहा-यूरिया की वास्तविक निर्माण व आयात लागत और किसानों द्वारा दी जाने वाली नियंत्रित दर के बीच का अंतर सरकार सीधे उर्वरक निर्माताओं और आयातकों को सब्सिडी के रूप में भुगतान करती है।

वर्तमान निर्धारित मूल्य

वर्तमान में 45 किलोग्राम यूरिया के एक बैग का अधिकतम खुदरा मूल्य सरकार द्वारा 242 रुपए तय किया गया है, जिसमें टैक्स व नीम कोटिंग चार्ज अतिरिक्त होते हैं, जिससे अंतिम मूल्य लगभग 300 रुपए बैठता है।

कृषि और किसानों के विकास के लिए तीन बड़े कदम

सब्सिडी और वित्तीय सहायता की कोई कमी नहीं: वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया कि कृषि क्षेत्र के लिए आवश्यक सब्सिडी में किसी भी प्रकार की कटौती या कमी नहीं होने दी जाएगी। किसानों की लागत कम करने के लिए सरकार पीएम-किसान सम्मान निधि और किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए सस्ते संस्थागत ऋण की उपलब्धता बढ़ा रही है।
आंध्र प्रदेश में कृषि और बागवानी को नई गति: मदनपल्ले के कार्यक्रम में वित्त मंत्री ने आंध्र प्रदेश में कृषि और बागवानी के विकास के लिए कई नई पहलों का ऐलान किया। केंद्र और राज्य सरकार मिलकर इस क्षेत्र में निवेश बढ़ाएंगी, जिससे राज्य के किसानों की आय में सीधे तौर पर वृद्धि होगी।
उत्पादन बढ़ाने और लागत घटाने का लक्ष्य: सरकार का मुख्य लक्ष्य आधुनिक तकनीकों, समय पर उर्वरक आपूर्ति और वित्तीय सहायता के माध्यम से कृषि उत्पादन को रिकॉर्ड स्तर पर ले जाना और किसानों की खेती-बाड़ी की लागत को न्यूनतम करना है।