भारत का पहला राज्य बना मध्यप्रदेश... भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर में चार फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन 

पेपर लीक, नकल व परीक्षा से जुड़े अन्य अपराधों पर लगेगी लगाम 
चार्जशीट पेश होने के तीन माह के भीतर ट्रायल पूरा करने का लक्ष्य 
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के निर्देशों के बाद उठाए गए इस कदम

भोपाल। स्टार समाचार वेब

प्रतियोगी परीक्षाओं और बोर्ड परीक्षाओं में पेपर लीक, नकल और परीक्षा से जुड़े अन्य अपराधों पर लगाम लगाने और उनकी जल्द सुनवाई के लिए मध्यप्रदेश सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। राज्य के भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर में चार विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया गया है। इसके साथ ही मध्यप्रदेश, इस तरह की विशेष अदालतें स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के निर्देशों के बाद उठाए गए इस कदम का मुख्य उद्देश्य परीक्षा प्रणाली में युवाओं का भरोसा कायम रखना और ईमानदार विद्यार्थियों के हितों की रक्षा करना है। गौरतलब है कि नकल और पेपर लीक जैसी घटनाएं युवाओं की मेहनत पर पानी फेरती हैं। ऐसे में इन फास्ट ट्रैक अदालतों के सक्रिय होने से अपराधियों पर कानूनी शिकंजा कसने और मामलों के त्वरित निपटारे की उम्मीद जताई जा रही है।

तीन माह में ट्रायल पूरा करने का लक्ष्य

इन विशेष अदालतों में पुलिस द्वारा चार्जशीट दाखिल होने के बाद मात्र तीन महीने के भीतर ट्रायल पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। हालांकि यह एक तय प्रशासनिक लक्ष्य है। मामलों की प्रभावी पैरवी के लिए राज्य शासन ने विशेष अभियोजकों की नियुक्ति की है, जो अदालत में साक्ष्यों को मजबूती से पेश करने और गवाहों की प्रक्रिया को व्यवस्थित रखने का काम करेंगे।

एसपी के नेतृत्व में एसआईटी

संबंधित जिलों के पुलिस अधीक्षकों के नेतृत्व में विशेष जांच दल (एसआईटी) भी गठित किए गए हैं ताकि जांच और अभियोजन की प्रक्रिया में तेजी लाई जा सके। त्वरित न्याय सुनिश्चित करने के लिए इन चारों फास्ट ट्रैक कोर्ट के अंतर्गत जिलों का दायरा तय किया गया है।

संभागवार जिलों का विभाजन

भोपाल कोर्ट: इसके अंतर्गत भोपाल, सीहोर, रायसेन, बैतूल, नर्मदापुरम, हरदा, राजगढ़ और विदिशा जिले शामिल हैं।
इंदौर कोर्ट: यह अदालत इंदौर, धार, रतलाम, झाबुआ, मंदसौर, उज्जैन, देवास सहित पूरे मालवा-निमाड़ के मामलों की सुनवाई करेगी।
ग्वालियर कोर्ट: इसके दायरे में ग्वालियर, भिंड, मुरैना, शिवपुरी, गुना, दतिया, अशोकनगर और टीकमगढ़ जिले आएंगे।
जबलपुर कोर्ट: जबलपुर, सागर, रीवा, सतना, छिंदवाड़ा, शहडोल और महाकोशल-बुंदेलखंड क्षेत्र के अन्य जिलों को जोड़ा गया है।