मध्यप्रदेश: 27 फीसदी ओबीसी आरक्षण की मांग को लेकर सीएम से गुहार, कहा-सुप्रीम कोर्ट में हो मजबूत पैरवी 

नए कानूनी विकल्प तलाशने का सुझाव भी दिया गया

ओबीसी संगठन के प्रतिनिधियों ने भोपाल में की भेंट  

भोपाल। स्टार समाचार वेब

मध्यप्रदेश में 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण का मुद्दा एक बार फिर चर्चा में है। हाईकोर्ट के हालिया फैसले के बाद ओबीसी प्रतिनिधियों, प्रकरण के याचिकाकर्ताओं और सामाजिक संगठनों से जुड़े लोगों ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से मुलाकात की। प्रतिनिधियों ने आरक्षण की बहाली के लिए सुप्रीम कोर्ट में प्रभावी पैरवी करने, ओबीसी वर्ग की स्थिति से जुड़े नए आंकड़े जुटाने और कानूनी विकल्पों पर आगे बढ़ने की मांग रखी। साथ ही प्रतिनिधियों ने कहा कि केवल अपील दायर करने के बजाय अदालत के फैसले में उठाए गए कानूनी और तथ्यात्मक सवालों का समाधान भी जरूरी है। वहीं, मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधिमंडल की बातों को गंभीरता से सुना और सामाजिक समरसता, समावेशी विकास और जनकल्याण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया।

सुप्रीम कोर्ट में मजबूत पैरवी की मांग

प्रतिनिधियों ने वरिष्ठ अधिवक्ताओं और संविधान विशेषज्ञों का पैनल बनाकर अपील करने का सुझाव दिया। साथ ही ओबीसी वर्ग की सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक स्थिति तथा सरकारी सेवाओं में प्रतिनिधित्व का नया सर्वे कराने की मांग की। इसके लिए विशेषज्ञ समिति या सक्षम आयोग गठित करने और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से नियमानुसार परामर्श लेने का सुझाव भी दिया गया। ओबीसी प्रतिनिधियों ने नए आंकड़ों के आधार पर अध्यादेश या विधायी प्रस्ताव तैयार करने की संभावना पर विचार करने को कहा।  

 होल्ड वालों को राहत देने की मांग

बैठक में 13 फीसदी होल्ड पर रखे गए पदों से प्रभावित अभ्यर्थियों का मुद्दा भी उठा। ओबीसी महासभा ने उपलब्ध रिक्तियों की समीक्षा कर प्रभावित उम्मीदवारों के समायोजन की संभावना तलाशने और जरूरत पड़ने पर नियमों व न्यायालय के आदेशों के अनुरूप अतिरिक्त पदों पर विचार करने की मांग की। महासभा के राष्ट्रीय कोर कमेटी सदस्य लोकेंद्र गुर्जर ने कहा कि सरकार स्पष्ट और समयबद्ध कार्ययोजना बनाए। संगठन ने कानूनी संघर्ष के साथ चरणबद्ध आंदोलन जारी रखने की बात कही।

 हाईकोर्ट के फैसले ने बढ़ाई टेंशन

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने 27 फीसदी ओबीसी आरक्षण से जुड़े मामले में 2019 के प्रावधान को निरस्त कर दिया। इसमें राज्य में ओबीसी आरक्षण की सीमा 14 फीसदी ही रहेगी। फैसले में 13 फीसदी अतिरिक्त आरक्षण से जुड़े होल्ड पदों पर तीन माह में अनारिक्षित अभ्यर्थियों से भरने के निर्देश दिए हैं। वर्ष 2022 से 2026 के बीच हुई सरकारी भर्तियों में ओबीसी आरक्षण के अतिरिक्त13 प्रतिशत पद होल्ड रखकर परिणाम जारी किए जा रहे थे। अब हाईकोर्ट के फैसले के बाद इन पदों को लेकर भी स्थिति बदल गई है।  

यह भी पढ़िए...

मध्यप्रदेश: शिवपुरी में ओबीसी आरक्षण को लेकर प्रदर्शन: भाजपा विधायक को गधा कहे जाने का वीडियो वायरल

बड़ा फैसला: सुप्रीम टिप्पणी- धर्म बदलने पर नहीं मिलेगा आरक्षण का लाभ... मद्रास हाईकोर्ट का फैसला बरकरार

मध्य प्रदेश ओबीसी आरक्षण मामला: सीएम मोहन यादव की सॉलिसिटर जनरल से मुलाकात और सियासी घमासान

MP High Court Decision: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, 27% OBC आरक्षण वाला 2019 का कानून रद्द