मध्य प्रदेश: रोजाना गायब हो रहीं 130 महिलाएं-बच्चियां, हाई कोर्ट सख्त... केंद्र और राज्य सरकार से मांगा जवाब

आंकड़े सार्वजनिक करने के बजाय इसे छुपाया जा रहा

जिन पर कार्रवाई की जिम्मेदारी वे हाथ पर हाथ धरे बैठे

इंदौर। स्टार समाचार वेब

मध्य प्रदेश में महिलाओं और बच्चों के लापता होने के आंकड़ों ने राज्य की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। प्रदेश में औसतन हर दिन 130 से अधिक महिलाएं और बच्चियां गायब हो रही हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए मध्यप्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर पीठ ने राज्य और केंद्र सरकार सहित सभी संबंधित पक्षकारों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। यह आदेश अभिजीत पांडेय द्वारा अधिवक्ता शुभम मांडिल के माध्यम से दायर की गई जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया गया।

एनसीआरबी और आरटीआई पर सवाल

याचिका में कहा गया है कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो ने वर्ष 2023 के बाद से लापता महिलाओं और बच्चों के आंकड़े सार्वजनिक नहीं किए हैं, जिसके कारण 2024 से 2026 तक का कोई आधिकारिक डेटा उपलब्ध नहीं है। याचिकाकर्ता द्वारा जिला अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, राज्य अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो और एनसीआरबी से सूचना के अधिकार के तहत जानकारी मांगी गई थी, लेकिन कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला।

• संवैधानिक अधिकारों का हनन: याचिकाकर्ता के अनुसार, यह मामला किसी व्यक्तिगत विवाद का नहीं, बल्कि महिलाओं और बच्चों के जीवन, सुरक्षा और गरिमा जैसे मूल अधिकारों से जुड़ा है।
• मानव तस्करी और शोषण की आशंका: लापता होने के ये मामले मानव तस्करी, अवैध शोषण और यौन अपराधों से जुड़े हो सकते हैं, इसलिए तत्काल और कठोर जांच जरूरी है।
• अधिकारियों की लापरवाही: याचिका में आरोप लगाया गया है कि जिम्मेदार अधिकारी स्थिति की गंभीरता को नजरअंदाज कर रहे हैं और पारदर्शी कार्रवाई के बजाय आंकड़ों को छिपाने का प्रयास किया जा रहा है।

2020 से 2026 तक की भयावह स्थिति

सरकारी आंकड़ों के हवाले से याचिका में बताया गया कि वर्ष 2020 से 28 जनवरी 2026 के बीच प्रदेश से कुल 2,74,311 महिलाएं और लड़कियां लापता हुई हैं। वहीं वर्ष 2023 के आंकड़ों के अनुसार, लापता महिलाओं की संख्या के मामले में मध्य प्रदेश देश में पहले स्थान पर और गायब बच्चियों के मामले में चौथे स्थान पर रहा।

• सुप्रीम गाइडलाइंस का पालन: वर्ष 2012 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा मिसिंग पर्सन के मामलों को लेकर जारी एडवाइजरी को सख्ती से लागू किया जाए।
• विशेषज्ञ समिति का गठन: इंदौर सहित अन्य जिलों में लापता मामलों की जांच के लिए स्पेशल एक्सपर्ट कमेटी बनाई जाए।
• विस्तृत रिपोर्ट पेश हो: राज्य सरकार वर्ष 2021 से अब तक लापता हुए लोगों, बरामद किए गए व्यक्तियों, लंबित मामलों और कार्रवाई की पूरी रिपोर्ट दे।
• डेटा सार्वजनिक हो: लापता महिलाओं और बच्चों के जिलेवार आंकड़े नियमित आधार पर सार्वजनिक किए जाएं।

आंकड़े बयां कर रहे भयावह तस्वीर

सितंबर में होगी अगली सुनवाई

सुनवाई के दौरान अतिरिक्त महाधिवक्ता राहुल सेठी कोर्ट में उपस्थित हुए और उन्होंने सभी संबंधित विभागों से पूरी जानकारी एकत्र कर अदालत के समक्ष प्रस्तुत करने की बात कही। हाई कोर्ट ने मामले को अत्यंत गंभीर मानते हुए सभी पक्षों को नोटिस जारी कर दिए हैं। इस जनहित याचिका पर अगली सुनवाई सितंबर माह में होगी।

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