दिल्ली हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि किसी आपराधिक केस में सह-आरोपी को दूसरे आरोपी की माफी याचिका का विरोध करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। अगर कोई आरोपी सरकारी गवाह बनता है, तो अन्य सह-आरोपियों के पास मुकदमे के दौरान जिरह के जरिए उसकी विश्वसनीयता को चुनौती देने का पूरा मौका होता है।
दिल्ली हाई कोर्ट ने चेक बाउंस मामले में अभिनेता राजपाल यादव की सजा बरकरार रखी है। उन्हें 3 महीने की जेल हुई है। जानें क्या है पूरा मामला और क्यों दोबारा जेल गए अभिनेता।
कान्हा टाइगर रिजर्व में बाघों की संदिग्ध मौतों पर जबलपुर हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को फटकार लगाई है। कोर्ट ने सभी 9 टाइगर रिजर्व में डॉक्टरों की भर्ती और टीकाकरण की रिपोर्ट मांगी है।
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने 96 हजार आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को वर्ष 2019 से 2023 के बकाया एरियर्स का भुगतान करने के आदेश दिए हैं। सरकार पर 1400 करोड़ का वित्तीय भार। जानें पूरी अपडेट
कलकत्ता हाईकोर्ट ने दहेज प्रताड़ना से जुड़ी पत्नी और उसकी नाबालिग बेटी की मौत के केस में दोषी पति की आजीवन कारावास की सजा घटाकर 10 वर्ष के कठोर कारावास में बदल दी। कोर्ट ने यह भी कहा कि दहेज निषेध अधिनियम, 1961 लागू होने के बावजूद दहेज प्रताड़ना और दहेज मृत्यु आज भी गंभीर सामाजिक अपराध बने हुए हैं।
मध्यप्रदेश में प्रमोशन में आरक्षण विवाद का असर लाखों शासकीय कर्मचारियों-अफसरों पर पड़ रहा है। नियमित पदोन्नति वर्षों से अटकी होने के कारण विभागों में रिक्तियां, प्रशासनिक कामकाज और नई भर्तियां भी प्रभावित हैं। सामान्य और आरक्षित वर्ग, दोनों के कर्मचारी अब सुनवाई पर निगाहें टिकाए हुए हैं।
लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी द्वारा भोपाल की एमपी-एमएलए कोर्ट से जारी समन को चुनौती देने वाली याचिका पर मंगलवार को हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड हाई कोर्ट के समक्ष पेश किया गया।
जबलपुर हाई कोर्ट में दिग्विजय सिंह और उमा भारती के बीच वर्षों पुराने मानहानि मामले की सुनवाई हुई। कोर्ट ने अगली सुनवाई 1 जुलाई तक स्थगित की। जानें क्या है पूरा मामला।
विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी को एक के बाद एक सियासी झटके लग रहे हैं। दरअसल, आज एक बार कलकत्ता हाईकोर्ट से भी बड़ा झटका लगा है।
पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ अब देशद्रोह की शिकायत सिलीगुड़ी साइबर क्राइम थाना में दर्ज कराई गई है। ममता की अविलंब गिरफ्तारी के लिए शिकायतकर्ता वकील रिंकी सिंह चटर्जी आठ जून को कोलकाता हाई कोर्ट में याचिका दायर करने का दावा किया है।
