मध्यप्रदेश: सोनम रघुवंशी को सुप्रीम राहत... अदालत ने कहा- जेल के अंदर होती तो जमानत पर लगा देते रोक

सतना के मझगवां में पुश्तैनी जमीन पर प्लांटेशन के विरोध में जयस ने प्रदर्शन किया। वन विभाग पर मनमानी के आरोप लगाते हुए संगठन ने वनाधिकार पट्टे, ग्रामसभा के अधिकार और पेसा कानून के प्रभावी क्रियान्वयन की मांग उठाई।

9,850 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत वाला सागर-सतना ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे बुंदेलखंड और विंध्य को नई सड़क कनेक्टिविटी दे सकता है। सर्वे और डीपीआर जारी हैं, जबकि नागौद, उचेहरा और पतेरी क्षेत्र में संभावित संपर्क बिंदुओं पर नजरें टिकी हैं।

सांसद गणेश सिंह ने निर्माणाधीन सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का निरीक्षण कर गुणवत्ता और समयसीमा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। शासकीय मेडिकल कॉलेज सतना में 150 एमबीबीएस विद्यार्थियों ने श्वेत कोट पहनकर चिकित्सा सेवा की शपथ ली।

सतना नगर निगम की एमआईसी और स्मार्ट सिटी बोर्ड बैठक में पेयजल, सड़क, जल निकासी, खेल सुविधाओं और सौंदर्यीकरण के प्रस्ताव मंजूर हुए। 1080 श्रमिकों की सेवा बढ़ी, 179 हितग्राहियों को आवास योजना में पात्रता मिली।

आज यानी गुरुवार को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में राज्य के विकास से जुड़े कई ऐतिहासिक और दूरगामी प्रस्तावों को मंजूरी दी है। इस बैठक में औद्योगिक विकास, शिक्षा, सिंचाई, आयुष और महिला एवं बाल विकास क्षेत्र से जुड़े कई बड़े फैसले लिए गए। राज्य सरकार ने जबलपुर से इंदौर तक बनने वाले महत्वपूर्ण इकोनॉमिक कॉरिडोर के एकीकृत विकास के लिए एक विशेष कंपनी के गठन को मंजूरी दी है।

मध्यप्रदेश की मंदसौर पुलिस ने बिना नंबर की स्कॉर्पियो से एक करोड़ 29 लाख कैश पकड़ा है। रकम कार में अलग-अलग बॉक्स बनाकर छिपाई गई थी। मामले में उत्तर प्रदेश के दो लोगों समेत तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस पूछताछ कर रही है कि रकम किसकी है, कहां से आई और कहां ले जाई जा रही थी।

भोपाल के मिसरोद इलाके में आदिवासी छात्रों के प्रदर्शन के दौरान अभद्र व्यवहार करने वाले TI रतन सिंह को निलंबित कर दिया गया है। 'जय जोहार' नारे को लेकर हुए विवाद और सरकार व विपक्ष की प्रतिक्रिया की पूरी विस्तृत जानकारी पढ़ें।

मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य कर्मचारी आयोग का पुनर्गठन कर दिया है। रिटायर्ड आईएएस मलय श्रीवास्तव को अध्यक्ष बनाया गया है। जानिए आयोग के कार्य

सूचना का अधिकार कानून लागू होने के 21 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन देश में पारदर्शिता और न्याय की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। पारदर्शिता पर काम करने वाले संगठन सतर्क नागरिक संगठन की हालिया रिपोर्ट के अनुसार, 30 जून 2026 तक देश के 28 सूचना आयोगों में 3,85,000 से अधिक अपीलें और शिकायतें लंबित हैं।

मध्य प्रदेश के देवास और इंदौर जिलों में लोकायुक्त पुलिस ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस प्रशिक्षण केंद्र इंदौर (पीटीसी) में पदस्थ हेड कांस्टेबल (ड्राइवर) फिरोज खान के 15 ठिकानों पर बुधवार सुबह एक साथ दबिश दी गई।