मोहन कैबिनेट का फैसला: लाड़ली बहना, लाड़ली लक्ष्मी और पीएम मातृ वंदना के लिए 1.32 लाख करोड़ मंजूर

प्रदेश में अगले पांच साल तक चलेगी योजनाए

महिला सशक्तिकरण की योजनाओं पर फोकस

लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने मंगलवार को मंत्रालय में मंत्रि-परिषद की बैठक में लिए गए निर्णयों की मीडिया को जानकारी दी।

भोपाल। स्टार समाचार वेब

मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में प्रदेश के सर्वांगीण विकास और जन-कल्याण से जुड़े कई ऐतिहासिक प्रस्तावों को हरी झंडी दी गई। मंत्रालय में हुई इस बैठक में महिला सशक्तिकरण, जल संरक्षण, स्वास्थ्य सेवाओं और तकनीकी प्रगति को रफ्तार देने के लिए कुल 1.46 लाख करोड़ रुपए की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई। बैठक के बाद कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए मंत्री राकेश सिंह ने बताया कि सरकार का मुख्य फोकस महिलाओं के सामाजिक व आर्थिक स्वावलंबन और अवसंरचना विकास पर है। कैबिनेट ने प्रदेश की तीन प्रमुख महिला एवं बाल कल्याण योजनाओं को अगले पांच वर्षों तक निरंतर जारी रखने और उनके सुचारू संचालन के लिए 1,32,828 करोड़ का बजट स्वीकृत किया है।

लाड़ली बहना-लाड़ली लक्ष्मी

प्रदेश की करोड़ों बहनों के आर्थिक सशक्तीकरण के लिए आगामी 5 वर्षों के लिए 1,14,365 करोड़ मंजूर किए गए हैं। वहीं बालिकाओं के बेहतर भविष्य और शिक्षा के प्रोत्साहन के लिए आगामी 5 वर्षों के लिए 16,326 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए। इसी तरह प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के लिए गर्भवती व धात्री महिलाओं के पोषण और स्वास्थ्य देखभाल के लिए 2,137 करोड़ की राशि तय की गई है।

स्वास्थ्य, कृषि और तकनीक के क्षेत्र में बड़े निर्णय

महिला कल्याण के अतिरिक्त, कैबिनेट ने अन्य प्रमुख क्षेत्रों के लिए भी महत्वपूर्ण बजट आवंटन को मंजूरी दी। प्रदेश की स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ करने और आमजन को बेहतर चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए 11,835 करोड़ मंजूर किए गए। आगामी 5 वर्षों में आईटी और तकनीकी प्रगति को बढ़ावा देने के लिए 492 करोड़ की परियोजनाओं को प्रस्ताव में शामिल किया गया। कृषि शिक्षा, अनुसंधान और विस्तार गतिविधियों को गति देने के लिए 870 करोड़ की स्वीकृति दी गई।

अविरल मां नर्मदा मिशन का होगा गठन  

नर्मदा नदी के संरक्षण, संवर्धन और उसकी निर्मलता व अविरलता को बनाए रखने के लिए औपचारिक रूप से अविरल मां नर्मदा मिशन के गठन को मंजूरी दी गई।

सड़क विकास में नए पद

प्रदेश में सड़कों के जाल और इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के उद्देश्य से मध्यप्रदेश मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम में 35 नए पदों के सृजन को स्वीकृति दी गई।

डिंडोरी का धन-धान्य मॉडल

धन-धान्य कृषि योजना के सफल क्रियान्वयन में डिंडोरी जिले ने देशभर में पहला स्थान हासिल किया है। कैबिनेट ने डिंडोरी के इस सफल मॉडल को राज्य के अन्य जिलों में भी लागू करने का निर्णय लिया है।