मोहन कैबिनेट: मध्यप्रदेश में कृषि भूमि का सरकारी इस्तेमाल पर सरकार किसान को देगी चार गुना मुआवजा 

• मध्यप्रदेश कैबिनेट बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण फैसले  
• इंदौर के लिए दो सूक्ष्म सिंचाई परियोजना पर लगी मुहर

भोपाल। स्टार समाचार वेब

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में बुधवार को मंत्रालय में मंत्रि-परिषद् की बैठक वंदे मातरम् गायन के साथ आरंभ हुई। कैबिनेट में बड़े और महत्वपूर्ण फैसलों को मंजूरी दी गई। सीएम की अगुवाई में कैबिनेट ने किसान मप्र भूमि अर्जन पुनर्वासन अधिनियम 2015 में मल्टीपिकेशन फैक्टर के पुनर्निर्धारण का प्रावधान किया है। इसके तहत अगर कृषि भूमि सरकारी कार्य में इस्तेमाल की जाती है तो सरकार किसानों को चार गुना मुआवजा देगी। वहीं इंदौर की 2 सूक्ष्म सिंचाई परियोजना के लिए 157 करोड़ से ज्यादा की मंजूरी दी गई है। इससे 10 हजार 800 हेक्टेयर क्षेत्र की कृषि भूमि में 145 गांवों के किसानों को फायदा होगा। वहीं उज्जैन क्षेत्र की 157 करोड़ रुपए की सिंचाई परियोजना को मंजूरी मिली है, जिससे 35 गांवों को लाभ मिलेगा। कैबिनेट ने पुनर्वास पैकेज के तहत छिंदवाड़ा जिले के लिए 128 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि मंजूर की है।

मरीजों के परिजनों के लिए बनेंगे शेल्टर होम

कैबिनेट के फैसलों की जानकारी मंत्री शिवाजी पटेल ने दी। मंत्री ने बताया कि कैबिनेट ने मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पतालों में मरीजों के परिजनों के लिए सेल्टर होम बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। शेल्टर होम में मरीज के परिजनों को रुकने और खाने की व्यवस्था सस्ती दरों पर मिल सकेगी। यह व्यवस्था निमार्णाधीन मेडिकल कॉलेजों में भी लागू होगी। बैठक में यह भी तय हुआ है कि, अगले 5 सालों में सभी मेडिकल कॉलेजों में कैथ लैब और आर्गन ट्रांसप्लांट जैसी सुविधाओं के विकास पर करीब 2 हजार करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे।  

सामाजिक संस्थाएं बनाएंगी पेशेंट अटेंडर शेल्टर होम

मध्यप्रदेश में पहली बार मरीजों के परिजनों के ठहरने के लिए शेल्टर होम बनाए जाएंगे। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि बड़ी संख्या में मरीजों के परिजन अस्पतालों में आते हैं, लेकिन उन्हें ठहरने के लिए भटकना पड़ता है। ऐसे में उनके लिए शेल्टर होम बनाए जाएंगे। स्वास्थ्य विभाग चरणबद्ध तरीके से वर्तमान में संचालित 20 सरकारी मेडिकल कॉलेजों के लिए सामाजिक संस्थाओं से प्रस्ताव आमंत्रित करेगा। मरीजों के परिजनों के ठहरने और भोजन के लिए एक समिति न्यूनतम शुल्क तय करेगी।  

साइकिल बांटने पर 990 करोड़ खर्च

सरकार अगले 5 सालों में कक्षा 6वीं और 9वीं के विद्यार्थियों को साइकिल देने के लिए 990 करोड़ रुपए खर्च करेगी। इसके साथ ही शिक्षा प्रशिक्षण संस्थानों के विकास के लिए 1200 करोड़ खर्च करने का निर्णय लिया गया है।

सीएम केयर योजना 2026 को मंजूरी

कैबिनेट ने सीएम केयर योजना 2026 की निरंतरता को मंजूरी दी है। इस योजना पर 5 सालों में 3628 करोड़ खर्च किए जाएंगे। कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए मंत्री शिवाजी पटेल ने बताया कि नारी शक्ति वंदन के तहत महिला सशक्तिकरण के लिए एक दिन का विशेष सत्र आयोजित किया जाएगा। 

गांवों में बनेंगी सड़क

मध्यप्रदेश कैबिनेट ने लोक निर्माण विभाग में विकास कार्यों के लिए 25 हजार 164 करोड़ की स्वीकृति दी है। ग्रामीण इलाकों में सड़कें बनेंगी और अन्य निर्माण विकास कार्य के होंगे।