मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में बुधवार को मंत्रालय में मंत्रि-परिषद् की बैठक वंदे मातरम् गायन के साथ आरंभ हुई। कैबिनेट में बड़े और महत्वपूर्ण फैसलों को मंजूरी दी गई। सीएम की अगुवाई में कैबिनेट ने किसान मप्र भूमि अर्जन पुनर्वासन अधिनियम 2015 में मल्टीपिकेशन फैक्टर के पुनर्निर्धारण का प्रावधान किया है।
केन-बेतवा लिंक सहित सिंचाई परियोजनाओं से प्रभावित किसानों और आदिवासियों ने पन्ना कलेक्ट्रेट में जोरदार आंदोलन किया। प्रशासन से वार्ता के बाद दस्तावेज उपलब्ध कराने और बेदखली रोकने के आश्वासन पर आंदोलन फिलहाल स्थगित कर दिया गया।
ब्रिटेन में काम कर रहे भारतीय युवक माधेश रविचंद्रन ने नस्लीय भेदभाव के मामले में KFC फ्रेंचाइजी के खिलाफ केस जीता। ट्रिब्यूनल ने कंपनी को ₹70 लाख का जुर्माना भरने का आदेश दिया।
कोहरे के कारण यूपी के कई जिलों में सड़क हादसे हुए हैं। जिनमें 23 लोगों ने अब तक अपनी जानें गंवाई है और कई घायल हुए हैं। प्रदेश के बागपत, उन्नाव और बस्ती में कोहरे के चलते कई गाड़ियां हादसे का शिकार हुई हैं। वहीं यमुना एक्सप्रेस-वे पर मथुरा जिले में तड़के बड़ा हादसा हो गया।
इंडिगो के परिचालन संकट के बाद DGCA ने 4 फ्लाइट इंस्पेक्टरों को निलंबित कर जाँच तेज की। मार्केट कैप ₹21,000 करोड़ घटा। इंडिगो ने 3-5 दिसंबर के प्रभावित यात्रियों को ₹10,000 का अतिरिक्त ट्रैवल वाउचर देने की घोषणा की।
IndiGo ने दिसंबर की शुरुआत में फ्लाइट्स कैंसिल होने से प्रभावित यात्रियों को ₹10,000 तक के ट्रैवल वाउचर देने की घोषणा की है। यह वाउचर नियामक मुआवजे से अलग है। जानें एयरलाइन के राहत पैकेज और रिफंड की स्थिति
लोकसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान मंगलवार को बागवानी किसानों के लिए मुआवजे का मुद्दा गूंजा। अहमदनगर से एनसीपी सांसद नीलेश ज्ञानदेव लंके ने केंद्र सरकार से पूछा कि मौसम से प्रभावित बागवानी फसलें उगाने वाले किसानों को राहत देने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है।
मध्य प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र में किसानों को आर्थिक सहायता न मिलने पर हंगामा। सीएम मोहन यादव ने बताया कि उनकी सरकार अधिक मुआवजा दे रही है और किसानों की सुरक्षा के लिए न्याय योजना लागू होगी। सहकारिता विभाग में सुधार और नई नीतियों की घोषणा।
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सीधी कलेक्टर स्वरोंचिष सोमवंशी पर कोर्ट में जवाब न देने पर 10 हजार रुपए का व्यक्तिगत जुर्माना लगाया। मामला भूमि अधिग्रहण मुआवजे में कटौती से जुड़ा है।
ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने जानकारी दी है कि राज्य शासन द्वारा प्रदेश में 66 केवी या उससे अधिक क्षमता के विद्युत टॉवर लगाने और विद्युत पारेषण के लिए टॉवर लाइन बिछाने के लिए उपयोग में ली जाने वाली भूमि के प्रतिपूर्ति के संबंध में नए निर्देश जारी किए गए हैं।
