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मंगलवार को सीएम डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक हुई, जहां कई अहम और बड़े फैसले लिए गए। बैठक से पहले मुख्यमंत्री ने प्रदेश में जल गंगा संवर्धन अभियान के सफल आयोजन के लिए सभी मंत्रियों को बधाई दी।
भोपाल। स्टार समाचार वेब
मंगलवार को सीएम डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक हुई, जहां कई अहम और बड़े फैसले लिए गए। बैठक से पहले मुख्यमंत्री ने प्रदेश में जल गंगा संवर्धन अभियान के सफल आयोजन के लिए सभी मंत्रियों को बधाई दी। वहीं उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने कैबिनेट के निर्णयों की जानकारी देते हुए बताया कि राज्य सरकार एक बगिया मां के नाम से नई योजना प्रारंभ करने जा रही है। जिसमें स्व-सहायता समूह की 30 हजार महिलाओं को आजीविका संवर्धन के लिए 30 हजार एकड़ भूमि पर 30 लाख उद्यानिकी पौधों का रोपण कराएगी। इस पर 900 करोड़ खर्च किए जाएंगे। एक पेड़ मां के नाम अभियान 1 जुलाई से 15 सितंबर तक चलेगा। इसमें पंचायत एवं ग्रामीण विकास, नगरीय विकास, वन, उद्यानिकी सहित सभी विभाग सहभागिता करेंगे। साथ ही कैबिनेट ने हर विधानसभा क्षेत्र में एक वृंदावन ग्राम बनाने का फैसला किया है। वृंदावन ग्राम के लिए 27 मानक तय किए गए हैं जिसके आधार पर ग्रामों का विकास कराया जाएगा। इसमें ग्रामीणों को पशुपालन से जोड़कर उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार लाने और जैविक खेती को प्रोत्साहित करने के मानक हैं।
वृंदावन ग्राम का एक आधार पशुओं के लिए चारे, पानी के साथ परिवहन की अच्छी व्यवस्था भी रखा गया है। वृंदावन ग्राम का चयन प्रभारी मंत्री के परामर्श से कलेक्टर करेंगे। योजना के पर्यवेक्षण के लिए जिला अधिकारियों की समिति भी बनाई जाएगी। बैठक में सिंचाई परियोजनाओं से संबंधित प्रस्ताव भी लाए जाएंगे, जिसे मंजूरी दी जाएगी।
प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत बनाए गए पुलों और सड़कों के क्षतिग्रस्त होने के कारण आवागमन में दिक्कत होती है इसलिए सरकार ने सड़कों के सुधार और पुलों के मरम्मत के लिए निर्णय लिया है। मध्य प्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण के माध्यम से इन सड़कों और पुलों के सुधार का कार्य कराया जाएगा। कैबिनेट ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में बनी सड़कों के 1766 पुलों के निर्माण के लिए 4572 करोड़ की मंजूरी दी है।
प्रदेश की लगभग 100 नदियों के उद्गम स्थलों पर दस-दस एकड़ भूमि पर 42 करोड़ रुपए की लागत से पौधों का रोपण किया जाएगा। सभी जिलों में जिला विकास सलाहकार समिति का गठन किया जाना है। समिति में सांसद, विधायक, पंचायत तथा नगरीय निकायों के प्रतिनिधियों के साथ ही चिकित्सा, विधि, इंजीनियरिंग, समाज सेवा, कृषि, उद्यानिकी, डेयरी आदि क्षेत्रों के विशेषज्ञ और प्रख्यातजन शामिल होंगे।
मुख्यमंत्री ने बताया कि भारत सरकार ने एमएसपी पर मूंग उपार्जन के लिए 3.51 लाख मैट्रिक टन और उड़द उपार्जन के लिए 1.23 लाख मैट्रिक टन का लक्ष्य तय किया है। मूंग के लिए 30 जून तक 2 लाख 94 हजार किसानों और उड़द के लिए 11 हजार 495 किसानों का पंजीयन किया जा चुका है। पंजीयन के लिए 6 जुलाई तक तिथि निर्धारित है। मूंग और उड़द का उपार्जन 7 जुलाई से 6 अगस्त तक किया जाएगा।
रतलाम में आयोजित हुए रीजनल इंडस्ट्री स्किल कॉन्क्लेव में सफल रही है। इसमें 5 हजार से ज्यादा विशिष्ट अतिथियों टरटए प्रतिभागियों ने इसमें भाग लिया। कॉन्क्लेव में 1674 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। जिसमें 47 औद्योगिक इकाइयों का भूमिपूजन और लोकार्पण हुआ है। इससे 4 हजार लोगों को रोजगार मिलेगा।
मऊगंज, मैहर और पांढुर्ना में अनुसूचित जाति-जनजाति कार्यालय खोले जाएंगे। कैबिनेट बैठक में इसकी मंजूरी मिल गई है। इसके लिए 3 करोड़ 81 लाख रुपए का फंड मंजूर किया गया है। नए कानून के प्रभारी क्रियान्वन के लिए 7 साल या उससे अधिक सजा वाले अपराधों में फोरेंसिक एक्सपर्ट के अनिवार्य तथा आवश्यक भ्रमण के लिए कुल 1266 नए पदों के सृजन किए गए हैं। चार जुलाई को मेधावी छात्रों को बांटे जाएंगे लैपटॉप और साइकिलें।
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