मध्यप्रदेश:खाद वितरण लगी रोक हटी... आहत 82 लाख किसानों को राहत...कल से दोबारा शुरू होगी बिक्री

आज शाम तक आईएफएमएस व वास्तविक स्टॉक का मिलान

प्रदेश सरकार ने कहा- 82 लाख अन्नदाताओं को मिलेगी खाद

भोपाल। स्टार समाचार वेब

मध्यप्रदेश में खाद की बिक्री पर लगाई गई अस्थायी रोक के बाद सरकार ने वितरण शुरू करने की समय-सीमा तय कर दी है। किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग के अनुसार भारत सरकार के आईएफएमएस पोर्टल पर दर्ज उर्वरक स्टॉक और प्रदेश के खाद विक्रेताओं के वास्तविक भौतिक स्टॉक का मिलान आज रविवार को शाम तक पूरा कर लिया जाएगा। इसके बाद 17 अगस्त से किसानों को खाद का वितरण शुरू कर दिया जाएगा। सरकार का कहना है कि किसानों को उनकी जरूरत के अनुसार पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध कराई जाएगी। बिक्री रोकने के फैसले के बाद प्रदेश के करीब 82 लाख पंजीकृत किसानों के सामने खाद की उपलब्धता को लेकर चिंता पैदा हो गई थी। विभाग ने 14 अगस्त को आदेश जारी कर अनुदानित खाद की बिक्री आगामी आदेश तक रोक दी थी। यह रोक 14 अगस्त शाम 7 बजे से लागू हुई। 15 और 16 अगस्त को अवकाश होने के कारण इन दो दिनों में भी बिक्री बंद रखी गई।

स्टॉक का मिलान कर रही सरकार

सरकार ने बताया कि बिक्री रोकने का मुख्य उद्देश्य पोर्टल पर दर्ज स्टॉक और खाद विक्रेताओं के पास उपलब्ध वास्तविक स्टॉक का मिलान करना है। यह व्यवस्था विपणन संघ, प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों, एमपी एग्रो और निजी उर्वरक विक्रेताओं के बिक्री केंद्रों पर लागू की गई है।

मिलान के बाद कल से वितरण

विभाग के अनुसार स्टॉक मिलान की प्रक्रिया शाम तक पूरी कर ली जाएगी। इसके बाद 17 अगस्त से खाद की बिक्री फिर शुरू होगी। सरकार ने किसानों को भरोसा दिलाया है कि उनकी आवश्यकता के अनुसार खाद उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाएगी।

82 लाख किसानों को जरूरत

प्रदेश में करीब 82 लाख पंजीकृत किसान हैं। खरीफ सीजन में फसलों की बोवनी के बाद अब फसल बढ़ने के साथ यूरिया और अन्य उर्वरकों की आवश्यकता बढ़ रही है। प्रदेश में करीब 152 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में खेती होती है। ऐसे में खाद की उपलब्धता किसानों के लिए महत्वपूर्ण है।

किसान संगठन ने जताई थी आपत्ति

राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ के अध्यक्ष शिवकुमार शर्मा कक्काजी ने खाद की बिक्री रोकने के फैसले को गलत बताया था। उनका कहना था कि किसानों को इस समय यूरिया और अमोनियम सल्फेट की जरूरत है और खाद की जरूरत फसल के अनुसार होती है, सरकारी आदेश के अनुसार नहीं। उन्होंने आशंका जताई थी कि समय पर खाद नहीं मिलने से फसलों की पैदावार प्रभावित हो सकती है।  

कालाबाजारी की बढ़ी आशंका

खाद की बिक्री बंद होने के दौरान किसानों को उपलब्धता को लेकर परेशानी बढ़ने पर कालाबाजारी की आशंका भी जताई गई थी। अधिकृत केंद्रों पर खाद नहीं मिलने की स्थिति में किसानों के निजी बाजार का रुख करने और वहां अधिक कीमत वसूले जाने की आशंका व्यक्त की गई थी।