पीएम मेलोनी का ऐलान- इटली में बुर्का-नकाब पर लगेगा बैन... स्कूलों में विदेशी छात्रों की संख्या भी होगी सीमित

विदेशी छात्रों के पेरेंट्स को इटैलियन भाषा सीखनी होगी

अभी फ्रांस- चीन समेत दुनिया के 24 देशों में बुर्का बैन

रोम। स्टार समाचार वेब

इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने देश के शैक्षणिक संस्थानों और सार्वजनिक व्यवस्था से जुड़े सुधारों को लेकर एक बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने घोषणा की है कि इटली के स्कूलों में जल्द ही बुर्का और नकाब पहनने पर पूरी तरह से रोक लगाई जाएगी। इसके साथ ही, स्कूलों में विदेशी छात्रों की संख्या को सीमित करने के लिए भी नया नियम लाया जा रहा है। प्रधानमंत्री मेलोनी ने यह बात अपनी पार्टी ब्रदर्स आॅफ इटली के युवा संगठन के राष्ट्रीय महोत्सव को संबोधित करते हुए कही। पीएम मेलोनी ने बताया कि कैबिनेट जल्द ही इन प्रस्तावों पर अंतिम निर्णय लेगी। सरकार की मंजूरी मिलने के बाद इस कानून को 60 दिनों के भीतर संसद से पारित कराना होगा।

इटैलियन भाषा अनिवार्य

प्रस्तावित नियमों के मुताबिक, जिन विदेशी बच्चों को स्कूलों में घुलने-मिलने या संवाद करने में कठिनाई हो रही है, उनके अभिभावकों (पेरेंट्स) को इटैलियन भाषा सीखनी होगी। इटली के क्लासरूम्स में सांस्कृतिक संतुलन बनाए रखने के उद्देश्य से विदेशी छात्रों की संख्या पर एक सीमा तय की जाएगी।

इटली के स्कूलों में 9.3 फीसदी विदेशी छात्र

रिसर्च इंस्टीट्यूट फोंडाजियोने करटव के आंकड़ों के अनुसार, इटली के स्कूलों में करीब 9.3 लाख विदेशी छात्र पढ़ाई कर रहे हैं, जो कुल छात्र संख्या का 11.6 फीसदी हैं। पिछले एक दशक में इटली में विदेशी नाबालिगों की आबादी में लगभग 4.5 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है।

24 देशों में पहले से बुर्का बैन

दुनियाभर के 24 देशों (जैसे फ्रांस, चीन आदि) में पहले से ही बुर्का और नकाब पर पूर्ण या आंशिक प्रतिबंध लागू है। यूरोपीय मानवाधिकार अदालत पहले भी फ्रांस (2014) और बेल्जियम (2017) में सार्वजनिक स्थानों पर बुर्का बैन को सही ठहरा चुकी है। अदालत का मानना रहा है कि सामाजिक मेलजोल और संवाद बनाए रखने के लिए यह कदम वैध है। हालांकि, संयुक्त राष्ट्र और कई मानवाधिकार संगठन ऐसे प्रतिबंधों का विरोध करते रहे हैं।

अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है असर

इटली की अर्थव्यवस्था और सकल घरेलू उत्पाद में विदेशी कर्मचारियों का लगभग 9 प्रतिशत योगदान है। विशेषकर कृषि, निर्माण, और बुजुर्गों की देखभाल जैसे क्षेत्रों में विदेशी श्रम बल की अहम भूमिका है। विशेषज्ञों का मानना है कि नए सख्त नियमों से यदि विदेशी कार्यबल में कमी आती है, तो इन क्षेत्रों में मजदूरों का संकट खड़ा हो सकता है।