मध्य प्रदेश @ 2047: सीएम का आह्वान-केंद्रीय संस्थान शोध-नवाचार के साथ राज्य के विकास का बनें साझेदार 

समृद्ध मप्र @ 2047 स्मारिका का विमोचन भी किया

नदियों के इस जुड़ाव से जल प्रबंधन मजबूत होगा

भोपाल। स्टार समाचार वेब

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कुशाभाऊ ठाकरे सभागार, भोपाल में कंट्रीब्यूशन आफ सेंट्रली फंडेड इंस्टीट्यूशंस फॉर समृद्ध मध्य प्रदेश @ 2047 विषय पर आयोजित एकदिवसीय राज्य स्तरीय कॉन्क्लेव का भव्य शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने समृद्ध मध्य प्रदेश @ 2047 स्मारिका का विमोचन भी किया। मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार का आभार मानते हुए कहा- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में मध्य प्रदेश में ऐतिहासिक केन-बेतवा नदी लिंक परियोजना की शुरुआत हुई है। नदियों के इस जुड़ाव से जल प्रबंधन मजबूत होगा, सिंचाई का रकबा बढ़ेगा और राज्य के किसानों को पर्याप्त पानी मिल सकेगा।

डिग्री बांटने से नहीं चलेगा काम

सीएम डॉ. मोहन यादव ने बल देकर कहा कि आधुनिक समय की आवश्यकता है कि हमारे प्रमुख शिक्षण एवं शोध संस्थान केवल डिग्री बांटने तक सीमित न रहें, बल्कि वे कौशल विकास, अनुसंधान, नवाचार और उद्यमिता के सशक्त केंद्र के रूप में उभरें। ताकि मध्यप्रदेश की युवा पीढ़ी को भविष्य में रोजगार संकट से न गुजरना पड़े।

कॉन्क्लेव का मूल उद्देश्य

इस आयोजन का मुख्य ध्येय मध्य प्रदेश की भविष्य की विकास प्राथमिकताओं को राज्य में स्थित अग्रणी केंद्रीय संस्थानों की शोध क्षमता, तकनीकी विशेषज्ञता, आधुनिक अधोसंरचना और कुशल मानव संसाधन के साथ जोड़ना है। इसके जरिए राज्य की वर्तमान चुनौतियों का दीर्घकालिक और व्यवहारिक समाधान तलाशा जाएगा।

प्रमुख संस्थानों की रही सहभागिता

कॉन्क्लेव में नीतिगत समन्वय स्थापित करने के लिए राज्य और केंद्र के 130 से अधिक संस्थानों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। आईआईटी इंदौर, आईआईएम इंदौर, आइसर भोपाल, मैनिट भोपाल जैसे केंद्रीय विश्वविद्यालय  के प्रमुखों ने हिस्सा लिया। वहीं 59 केंद्रीय संस्थान, 26 राज्य विश्वविद्यालय, 11 शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज, 19 मेडिकल कॉलेज, 8 शोध संस्थान और 9 प्रमुख निजी विश्वविद्यालयों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

वन इंस्टीट्यूट - वन प्रॉमिस

कॉन्क्लेव का सबसे बड़ा आकर्षण वन इंस्टीट्यूट - वन प्रॉमिस पहल रही। इसके अंतर्गत प्रतिभागी संस्थानों ने मध्य प्रदेश के विकास से जुड़ी प्राथमिकताओं के अनुरूप एक-एक सार्थक और क्रियान्वयन योग्य संकल्प लिया। यह पहल राज्य के नीतिगत विकास और दीर्घकालिक संस्थागत सहयोग को मजबूत आधार प्रदान करेगी।

विभागों ने साझा की अपनी चुनौतियां

राज्य शासन के विभिन्न विभागों-जैसे कृषि, उद्यानिकी, पर्यावरण, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य, ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा, औद्योगिक विकास, जनजातीय कल्याण, और महिला एवं बाल विकास, ने केंद्रीय संस्थानों के सामने अपनी वर्तमान विकास संबंधी चुनौतियां और भविष्य की प्राथमिकताएं प्रस्तुत कीं, ताकि मिल-जुलकर समाधान विकसित किए जा सकें।