केंद्रीय गृह मंत्रालय ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और असम राइफल्स के अधिकारियों व जवानों के लिए एक बड़ा नीतिगत फैसला लिया है। गृह मंत्रालय के पुलिस-2 प्रभाग (कार्मिक-नीति अनुभाग) द्वारा जारी आदेश के अनुसार, यह अवधि कार्मिकों के संबंधित एजेंसी में शामिल होने के पहले दिन से ही लागू मानी जाएगी।
केंद्र सरकार में मध्य प्रदेश कैडर के वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों का वर्चस्व और मजबूत हुआ है। देर रात केंद्र में नौकरशाही में किए गए बड़े प्रशासनिक फेरबदल के तहत सरकार ने 1993 बैच की वरिष्ठ आईएएस अधिकारी दीप्ति गौड़ मुखर्जी को देश का नया उच्च शिक्षा सचिव नियुक्त किया है।
ग्रीष्मकालीन मूंग और उड़द की खरीदी को लेकर केंद्र सरकार ने एक बड़ा निर्णय लिया है। आज यानी मंगलवार को केंद्रीय कृषि विभाग ने आदेश जारी करते हुए स्पष्ट किया कि मध्यप्रदेश में जिन किसानों का आधार आधारित बायोमेट्रिक सत्यापन बार-बार विफल हो रहा है, उनके लिए विशेष छूट दी गई है।
केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण, जबलपुर ने सेवानिवृत्त आईपीएस डॉ. महेंद्र सिंह सिकरवार के विरुद्ध की जा रही 11 लाख 61 हजार 885 रुपए की वसूली पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। यही नहीं, अधिकरण ने मंगलवार को वसूली पर रोक लगाते हुए केंद्र सरकार, रीवा एसपी और मध्य प्रदेश शासन से जवाब तलब किया है।
पश्चिम मध्य रेलवे ने तत्काल टिकट बुकिंग के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। 1 अगस्त से भोपाल, जबलपुर और कोटा में नई टोकन प्रणाली, परिवार के लिए प्राथमिकता, दस्तावेज अनिवार्यता और दलालों पर रोक की पूरी जानकारी यहाँ पढ़ें।
मध्यप्रदेश और दिल्ली की भाजपा सरकार महिलाओं को बड़ा तोहफा देने जा रही हैं। पीएम की आर्थिक सलाहकार परिषद ने कैश स्कीम पर राज्यों को सुझाव दिया है कि समय-समय पर नकद सहायता योजनाओं की राशि बढ़ाई जानी चाहिए।
अल्पसंख्यक मामलों और मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी केंद्रीय राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन ने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। जिसे भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वीकार कर लिया है। उनका राज्यसभा का कार्यकाल समाप्त होने के कारण यह इस्तीफा हुआ है।
नीट पेपर लीक केस से दुनिया भर में हुई किरकिर और बच्चों की आत्महत्या के बाद सरकार सख्त कदम उठाने ला रही है। दरअसल, केंद्र सरकार ने मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम पर अस्थायी रूप से रोक लगाने का फैसला किया है।
आगामी श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों को और मजबूत बनाने के उद्देश्य से उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने गांदरबल के उपायुक्त कार्यालय परिसर में जिला आपातकालीन संचालन केंद्र (ईओसी) तथा अमरनाथजी यात्रा नियंत्रण कक्ष का उद्घाटन किया।
सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल अगस्त में मुंबई सेंट्रल स्टेशन पर नाबालिग के साथ यात्रा कर रहे व्यक्ति से जबरन वसूली और आपराधिक धमकी देने के आरोपी तीन रेलवे पुलिसकर्मियों की अग्रिम जमानत खारिज कर दी है। इन पुलिसकर्मियों को पिछले साल सितंबर में बॉम्बे हाई कोर्ट ने यह राहत दी थी।
