भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए जुलाई 2026 का महीना बड़ी खुशखबरी लेकर आया है। देश के वस्तु एवं सेवा कर संग्रह ने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। जुलाई में जीएसटी का कुल संग्रह 2.11 लाख करोड़ रहा।

जीएसटी में बंपर उछाल से भर गया केंद्र का सरकारी खजाना
घरेलू खपत और व्यापारिक गतिविधियों में स्थिरता का संकेत
नई दिल्ली। स्टार समाचार वेब
भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए जुलाई 2026 का महीना बड़ी खुशखबरी लेकर आया है। देश के वस्तु एवं सेवा कर संग्रह ने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। जुलाई में जीएसटी का कुल संग्रह 2.11 लाख करोड़ रहा। सरकार की ओर से शनिवार को जारी मासिक जीएसटी राजस्व रिपोर्ट के अनुसार, यह जुलाई 2025 के 1.83 लाख करोड़ के मुकाबले 15.4 फीसदी ज्यादा है। यानी एक साल में जीएसटी संग्रह में 15.4 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। यह बढ़ोतरी मजबूत घरेलू राजस्व और आयात से मिलने वाले कर में बड़ी वृद्धि के कारण हुई है। यह पिछले 14 महीनों में सबसे तेज बढ़ोतरी है और इस फाइनेंशियल ईयर में यह दूसरी बार है जब मासिक कलेक्शन 2 लाख करोड़ रुपये के आंकड़े को पार कर गया है।
घरेलू-इंपोर्ट टैक्स संग्रह में भी उछाल
जुलाई 2025 में घरेलू जीएसटी रेवेन्यू 10.1% बढ़कर 1.31 लाख करोड़ से 1.45 लाख करोड़ हो गया। इंपोर्ट से मिलने वाला जीएसटी रेवेन्यू 28.8% बढ़कर 66,511 करोड़ हो गया, जिससे महीने का कुल ग्रॉस जीएसटी कलेक्शन 2.11 लाख करोड़ तक पहुंच गया।
जीएसटी रिफंड में बढ़ोतरी
रिपोर्ट में यह भी पता चला कि जीएसटी रिफंड में बढ़ोतरी जारी रही। कुल रिफंड सालाना आधार पर 13.1% बढ़कर 29,968 करोड़ रुपये हो गए, जिसमें आईसीईजीएटीई के जरिए प्रोसेस किए गए एक्सपोर्ट से जुड़े रिफंड 22.7% बढ़कर 12,288 करोड़ रुपए हो गए।
नेट जीएसटी कलेक्शन में भी तेजी
जुलाई में नेट जीएसटी राजस्व 1,81,237 करोड़ रुपये रहा। यह जुलाई 2025 के 1,56,570 करोड़ के मुकाबले 15.8% अधिक है। सालाना आधार पर देखें तो, इस वित्त वर्ष में अब तक कुल नेट जीएसटी संग्रह 7,21,457 करोड़ तक पहुंच गया है। मौजूदा फाइनेंशियल ईयर के पहले चार महीनों (अप्रैल-जुलाई) में, ग्रॉस जीएसटी कलेक्शन 10.1% बढ़कर 8.43 लाख करोड़ हो गया, जबकि पिछले साल इसी समय यह 7.66 लाख करोड़ था। इस दौरान नेट जीएसटी कलेक्शन 9.2% बढ़कर 7.21 लाख करोड़ हो गया।
महाराष्ट्र और हरियाणा ने मारी बाजी
बड़े राज्यों में, जुलाई में जीएसटी कलेक्शन में सबसे ज्यादा सालाना बढ़ोतरी हरियाणा में 25% दर्ज की गई। हरियाणा ने 25% की प्रभावशाली ग्रोथ के साथ 11,892 करोड़ का संग्रह किया। इसके बाद गुजरात और तेलंगाना में 19-19% की बढ़ोतरी हुई। पंजाब और केरल में 16% की बढ़ोतरी हुई, जबकि उत्तर प्रदेश में 15% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। जीएसटी रेवेन्यू में देश का सबसे बड़ा योगदान देने वाले राज्य महाराष्ट्र में कलेक्शन में 13% की बढ़ोतरी हुई, जबकि कर्नाटक में 12% और दिल्ली में 8% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। महाराष्ट्र 32,210 करोड़ के कलेक्शन के साथ शीर्ष पर बना हुआ है, जिसमें 13% की वृद्धि दर्ज की गई है।


जबलपुर हाईकोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा 100% वेतन और एरियर्स

जैतवारा से लेकर बारामाफी तक आक्रोश

खरमास 2025-2026: कब से कब तक रहेगा, जानें शुभ कार्यों की मनाही का कारण

ऑपरेशन सिंदूर...मुझे एक तस्वीर दिखा दो...जिसमें भारत का एक गिलास भी नहीं टूटा हो

लागू होंगे नए अवकाश नियम: CCL में वेतन कटौती, EL को 'अधिकार' नहीं मानेगा MP वित्त विभाग

MP College Admission 2026: ई-प्रवेश दूसरे चरण की अलॉटमेंट लिस्ट जारी, 13 जून तक जमा करें फीस

सुरक्षित और नेचुरल तरीके से बाल करना है काले तो अपनाएं ये उपाय

बची हुई चाय को दोबारा गर्म करके पीने क्या होगा, जानें इसके बारे में?

अगर 40 की उम्र कर ली है पार और रहना चाहते हैं तंदरुस्त तो अपनाएं ये आदतें

ठंडा पानी पीने और मीठा खाने पर दांतों में होती है झनझनाहट तो हो जाएं सावधान, नहीं तो हो सकती है बड़ी समस्या

ठंड में बढ़ जाती है डिहाइड्रेशन की समस्या, जानें क्या है कारण ?

तनाव से चाहिए है छुटकारा तो इन चीजों से करें तौबा, अपनाएं ये सलाह
अयोध्या के श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में चढ़ावे की रकम के गबन मामले में पुलिस ने आठ आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी है। जांच में सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल चैट और भारी नकदी बरामदगी का खुलासा हुआ है।
इसरो प्रमुख डॉ. वी नारायणन ने आईआईटी दिल्ली के कार्यक्रम में भारत के भविष्य के अंतरिक्ष मिशनों की रूपरेखा साझा की है। गगनयान, चंद्रयान-4, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन (2028) और 2040 तक चांद पर मानव भेजने से जुड़ी पूरी जानकारी यहाँ पढ़ें।
बीजेपी के पूर्व सांसद हरनाथ सिंह यादव ने SC/ST कानून के दुरुपयोग को रोकने और OBC-General के सम्मान की बात कही है। साथ ही उन्होंने आरक्षित वर्गों में क्रीमी लेयर को बाहर करने की मांग उठाई है।
दिल्ली की विशेष एनआईए अदालत ने म्यांमार ट्रेनिंग कैंप मामले में अमेरिकी और यूक्रेनी नागरिकों को डिफॉल्ट जमानत पर रिहा कर दिया है। जानें क्या है पूरा मामला और क्यों नहीं लगा UAPA
मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर कांग्रेस और कॉकरोच जनता पार्टी का देशव्यापी प्रदर्शन। बॉम्बे हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में SIR को लेकर याचिकाएं दायर। जानिए इस विवाद से जुड़े सभी ताजा अपडेट्स।
सुप्रीम कोर्ट ने अदालत में हिंदी को आधिकारिक भाषा बनाने की जनहित याचिका खारिज कर दी है। CJI सूर्यकांत ने कहा कि ऐसे बदलाव चरणबद्ध तरीके से होते हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेवा संकल्प अभियान के तहत वाराणसी से वडनगर की प्रेरक यात्रा पर निकले युवाओं के दल से खास संवाद किया। इस दौरान युवाओं ने रास्ते में मिले जन-आशीर्वाद, जमीनी अनुभवों और सेवा कार्यों की अपनी अनूठी कहानियों को प्रधानमंत्री के साथ साझा किया।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यूपीआई भुगतान पर लगने वाले मर्चेंट डिस्काउंट रेट शुल्क को लेकर स्थिति पूरी तरह साफ कर दी है। वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया कि यह कोई टैक्स, सेस या सरचार्ज नहीं है और इससे मिलने वाली राशि भारत सरकार के समेकित कोष में नहीं जाती।
बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने चुनाव आयोग में मतभेद और फॉर्म-6 में बदलाव के दावों को खारिज किया। साथ ही राहुल गांधी की राजनीतिक स्थिति पर भी तीखी टिप्पणी की। पढ़ें पूरी खबर विस्तार से।
राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव आयोग और बीजेपी पर वोट चोरी और चुनावी धांधली के गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि देश में एंटी इनकंबेंसी का नियम बीजेपी पर लागू क्यों नहीं होता? जानिए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की सभी बड़ी बातें।