वॉशिगटन. स्टार समाचार वेब

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस के खिलाफ आर्थिक घेराबंदी को और कड़ा करते हुए 'सैंक्शनिंग रशिया एक्ट (SRA) 2025' को मंजूरी दे दी है। यह बिल न केवल रूस की अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ने की तैयारी है, बल्कि इसमें रूस से कच्चा तेल खरीदने वाले देशों—विशेषकर भारत, चीन और ब्राजील—पर 500% तक भारी-भरकम टैरिफ लगाने का भी कड़ा प्रावधान है।

रिपब्लिकन सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने पुष्टि की है कि व्हाइट हाउस में हुई चर्चा के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने इस बिल को संसद में पेश करने के लिए 'ग्रीन सिग्नल' दे दिया है। अगले सप्ताह इस पर वोटिंग होने की संभावना है। बता दे 'सैंक्शनिंग रशिया एक्ट 2025' का प्राथमिक उद्देश्य रूस को मिलने वाली वित्तीय सहायता को रोकना है ताकि वह यूक्रेन युद्ध को जारी न रख सके। इस कानून में रूस के ऊर्जा (Energy), बैंकिंग और रक्षा (Defense) क्षेत्रों को सीधे तौर पर निशाना बनाया गया है। सेकेंडरी सैंक्शन्स प्रावधान सबसे घातक है। इसके तहत उन तीसरे देशों, बैंकों या कंपनियों पर भी कार्रवाई की जाएगी जो रूस के साथ व्यापारिक संबंध बनाए रखेंगे। रूस से सस्ता तेल खरीदने वाले देशों पर दंडात्मक टैरिफ लगाने की शक्ति अमेरिका को मिलेगी।अमेरिका और उसके सहयोगियों द्वारा फ्रीज की गई रूसी संपत्तियों का उपयोग यूक्रेन के पुनर्निर्माण के लिए किया जाएगा।

बिल को मजबूत समर्थन है

दिलचस्प बात यह है कि इस बिल को अमेरिका की दोनों मुख्य पार्टियों—रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स—का मजबूत समर्थन हासिल है। सीनेटर लिंडसे ग्राहम और रिचर्ड ब्लूमेंथल द्वारा पेश किए गए इस बिल के 85 को-स्पॉन्सर हैं, जिसका अर्थ है कि सीनेट के 80% से अधिक सदस्य इसके पक्ष में हैं। यह बिल राष्ट्रपति के कार्यकारी आदेशों को कानून में बदल देगा, जिससे भविष्य में कोई भी राष्ट्रपति अकेले अपनी मर्जी से इन प्रतिबंधों को हटा नहीं सकेगा।

भारत पर क्या होगा असर?

भारत के लिए यह बिल एक बड़ी कूटनीतिक और आर्थिक चुनौती बन सकता है:

• निर्यात पर संकट: भारत पर पहले से ही 25% का एक्स्ट्रा टैरिफ लागू है, जिससे कुल शुल्क 50% तक पहुंच चुका है। नए बिल के बाद यह बोझ और बढ़ सकता है।

• ट्रेड डील में अड़चन: भारत वर्तमान में अमेरिका के साथ टैरिफ विवाद सुलझाने के लिए बातचीत कर रहा है। भारत की मांग है कि कुल टैरिफ को घटाकर 15% किया जाए और रूसी तेल पर लगी 25% पेनल्टी खत्म हो।

• महंगा होगा तेल: यदि 500% टैरिफ का प्रावधान लागू होता है, तो रूस से मिलने वाला 'डिस्काउंटेड' तेल भारत के लिए बहुत महंगा साबित हो सकता है।

'सैंक्शनिंग रशिया एक्ट 2025' वैश्विक व्यापार समीकरणों को बदलने वाला साबित हो सकता है। जहाँ एक ओर अमेरिका रूस को अलग-थलग करना चाहता है, वहीं भारत जैसे मित्र देशों के लिए यह अपनी ऊर्जा सुरक्षा और अमेरिकी संबंधों के बीच संतुलन बनाने की एक कठिन परीक्षा होगी।

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