उच्च शिक्षा विभाग ने शैक्षणिक सत्र 2027-28 से नए निजी कॉलेज खोलने और पहले से संचालित कॉलेजों में नए विषय, संकाय व पाठ्यक्रम शुरू करने की प्रक्रिया को पूरी तरह ऑनलाइन करने का निर्णय लिया है। इस नई व्यवस्था के तहत इच्छुक संस्थान 7 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे।

दावा-ऑनलाइन व्यवस्था से अनुमति देने में पारदर्शिता आएगी
कॉलेज-पाठ्यक्रम विस्तार से जुड़े नियम पोर्टल पर उपलब्ध
भोपाल। स्टार समाचार वेब
उच्च शिक्षा विभाग ने शैक्षणिक सत्र 2027-28 से नए निजी कॉलेज खोलने और पहले से संचालित कॉलेजों में नए विषय, संकाय व पाठ्यक्रम शुरू करने की प्रक्रिया को पूरी तरह ऑनलाइन करने का निर्णय लिया है। इस नई व्यवस्था के तहत इच्छुक संस्थान 7 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। कॉलेज संचालकों को आवेदन से लेकर अनुमति मिलने तक की संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से ही पूरी करनी होगी। विभाग का मानना है कि ऑनलाइन व्यवस्था से अनुमति देने में पारदर्शिता आएगी, दस्तावेजों की जांच आसान होगी और अनावश्यक देरी पर रोक लगेगी। साथ ही, आवेदन के हर चरण की निगरानी भी आसानी से की जा सकेगी।
जमीन के दस्तावेजों की होगी ऑनलाइन जांच
नई व्यवस्था में कॉलेज खोलने के लिए दिखाई जाने वाली जमीन के कागजात का भी ऑनलाइन सत्यापन किया जाएगा। संस्थानों को जमीन के स्वामित्व के दस्तावेज, खसरा या बी-1 और जमीन का नक्शा पोर्टल पर अपलोड करना होगा। इन दस्तावेजों की जांच भू-अभिलेख पोर्टल के माध्यम से की जाएगी, जिससे फर्जी या गलत दावों की तुरंत पहचान हो सकेगी। विभाग ने स्पष्ट किया है कि आवेदन शुल्क जमा करने और फॉर्म लॉक होने के बाद उसमें किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं हो सकेगा, इसलिए संचालकों को सबमिट करने से पहले सभी विवरण ध्यानपूर्वक जांचने होंगे।
जांच के बाद होगा भौतिक निरीक्षण
ऑनलाइन आवेदन प्राप्त होने के बाद उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारी सबसे पहले दस्तावेजों और जानकारियों की जांच करेंगे। आवेदन में कोई कमी पाए जाने पर संबंधित संस्था को उसे पूरा करने का अवसर दिया जाएगा। इसके बाद आवेदन को संबंधित जिले के कलेक्टर को भेजा जाएगा। जिलाधिकारी द्वारा गठित एक विशेष टीम मौके पर जाकर जमीन और सुविधाओं का भौतिक निरीक्षण करेगी, जिसमें लीड कॉलेज, राजस्व विभाग के अधिकारी और विषय विशेषज्ञ शामिल रहेंगे।
निर्णय पर आपत्ति होने पर अपील का प्रावधान
निरीक्षण टीम की रिपोर्ट के आधार पर उच्च शिक्षा विभाग अंतिम निर्णय लेगा। यदि किसी संस्था को विभाग के फैसले पर आपत्ति है, तो वह ऑनलाइन पुनर्विलोकन के लिए आवेदन कर सकेगी। पुनर्विलोकन आवेदन खारिज होने की स्थिति में संस्था निर्धारित समय के भीतर उच्च शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव या प्रमुख सचिव के समक्ष अपील कर सकेगी। नए कॉलेज खोलने या पाठ्यक्रम विस्तार से जुड़े सभी नियम पोर्टल पर उपलब्ध हैं, और संचालकों की सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर व ई-मेल भी जारी किए गए हैं।

उच्च शिक्षा विभाग ने शैक्षणिक सत्र 2027-28 से नए निजी कॉलेज खोलने और पहले से संचालित कॉलेजों में नए विषय, संकाय व पाठ्यक्रम शुरू करने की प्रक्रिया को पूरी तरह ऑनलाइन करने का निर्णय लिया है। इस नई व्यवस्था के तहत इच्छुक संस्थान 7 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे।
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