संयुक्त राष्ट्र महासभा की आगामी उच्च स्तरीय बैठक से पहले अमेरिका ने फलस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास को न्यूयॉर्क आने के लिए वीजा देने से इंकार कर दिया है। अमेरिका के इस फैसले के बाद महासभा में एक विशेष प्रस्ताव लाया गया, ताकि राष्ट्रपति अब्बास वीडियो लिंक के जरिए बैठक को संबोधित कर सकें।

प्रस्ताव के विरोध में अमेरिका, इजराइल और पराग्वे ने दिया वोट
यूएनजीए में प्रस्ताव पारित, 4 देशों ने मतदान प्रक्रिया से दूरी बनाई
ईरानी राष्ट्रपति पेजेशकियन को न्यूयॉर्क यात्रा की मिली अनुमति
वॉशिंगटन। स्टार समाचार वेब
संयुक्त राष्ट्र महासभा की आगामी उच्च स्तरीय बैठक से पहले अमेरिका ने फलस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास को न्यूयॉर्क आने के लिए वीजा देने से इंकार कर दिया है। अमेरिका के इस फैसले के बाद महासभा में एक विशेष प्रस्ताव लाया गया, ताकि राष्ट्रपति अब्बास वीडियो लिंक के जरिए बैठक को संबोधित कर सकें। भारत समेत 152 देशों के भारी समर्थन से यह प्रस्ताव पारित हो गया। महासभा में पारित इस प्रस्ताव के पक्ष में कुल 152 देशों ने मतदान किया, जिसमें भारत भी शामिल था। केवल तीन देशों-अमेरिका, इजराइल और पराग्वे ने इसके खिलाफ वोट दिया, जबकि 4 देश मतदान से अनुपस्थित रहे। यह दूसरा मौका है जब महमूद अब्बास यूएनजीए को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करेंगे। पिछले साल भी वीजा न मिलने के कारण उन्हें वीडियो संदेश का ही सहारा लेना पड़ा था।
ईरान के राष्ट्रपति को मिला वीजा
एक तरफ जहां फलस्तीनी राष्ट्रपति का वीजा रोका गया। वहीं अमेरिका ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन और विदेश मंत्री अब्बास अराघची को बैठक में शामिल होने के लिए वीजा जारी कर दिया है। यह कदम तब सामने आया है जब दोनों देशों के बीच तनाव चरम पर है।
अमेरिका ने दी सफाई
अमेरिका की उप स्थायी प्रतिनिधि टैमी ब्रूस ने इस फैसले का बचाव करते हुए फलस्तीनी प्राधिकरण पर आतंकवाद को न छोड़ने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, फलस्तीनी प्राधिकरण और पीएलओ जब तक पूरी तरह से आतंकवाद का त्याग नहीं करते, तब तक अमेरिका अपने रुख पर कायम रहेगा।
फलस्तीन का पलटवार
संयुक्त राष्ट्र में फलस्तीन के स्थायी पर्यवेक्षक रियाद मंसूर ने कहा, वीजा रोकने से फलस्तीन का मुद्दा दबाया नहीं जा सकता। फलस्तीनी नेतृत्व और वहां की जनता तब तक अंतरराष्ट्रीय मंचों पर अपनी आवाज उठाती रहेगी, जब तक अवैध कब्जा खत्म नहीं होता और 1967 की सीमाओं के आधार पर स्वतंत्र फलस्तीन का निर्माण नहीं हो जाता।
चीन, रूस-यूएन की आलोचना
चीन और रूस ने मेजबान देश के रूप में अंतरराष्ट्रीय दायित्वों का पालन न करने पर अमेरिका की कड़ी निंदा की। वहीं, संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने उम्मीद जताई कि अमेरिका हेडक्वार्टर्स एग्रीमेंट के तहत राजनयिकों और राष्ट्राध्यक्षों की यात्रा को सुगम बनाने की अपनी जिम्मेदारी निभाएगा।


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