केंद्रीय मंत्री राममोहन नायडू ने विमान ईंधन में एथेनॉल मिलाने की खबरों का खंडन किया है। जानिए SAF और एथेनॉल में क्या अंतर है और सरकार का इस पर क्या रुख है।

केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने स्पष्ट किया है कि सरकार का हवाई जहाज के ईंधन में एथेनॉल मिलाने का कोई भी प्रस्ताव या योजना नहीं है। उन्होंने कहा कि इस तरह की भ्रामक जानकारी और अफवाहें फैलाने से हवाई यात्रियों के मन में अनावश्यक रूप से डर और चिंता पैदा होती है।
यह बयान दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर किए गए उस दावे के जवाब में आया है, जिसमें उन्होंने केंद्र सरकार पर विमान ईंधन में एथेनॉल मिलाने की योजना बनाने का आरोप लगाया था। उड्डयन मंत्री ने जोर देकर कहा कि यात्रियों की सुरक्षा सरकार की पहली प्राथमिकता है और इसमें किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा।
राममोहन नायडू ने एथेनॉल और सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल (SAF) के बीच का अंतर समझाते हुए बताया कि दोनों पूरी तरह से अलग चीजें हैं। SAF एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रमाणित एविएशन फ्यूल है, जिसे इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन (ICAO) द्वारा मान्यता प्राप्त है और इसे वैश्विक स्तर पर अपनाया जा रहा है। सामान्य जेट फ्यूल के साथ इसके उपयोग को पूरी तरह सुरक्षित माना गया है, क्योंकि यह वैश्विक सुरक्षा मानकों को पूरा करता है और कड़े परीक्षण चरणों से गुजरता है।
देश में वर्तमान में 20% एथेनॉल और 80% पेट्रोल के मिश्रण यानी E20 का विरोध देखने को मिल रहा है। विशेष रूप से 2023 से पहले निर्मित पेट्रोल वाहनों के वाहन मालिक इससे काफी चिंतित हैं। वाहन चालकों का ऐसा दावा है कि इस विशेष ईधन के प्रयोग से गाड़ियों के माइलेज में कमी आ रही है, रख-रखाव यानी मेंटेनेंस का खर्च बढ़ रहा है और इंजन के विभिन्न पार्ट्स भी जल्दी खराब हो रहे हैं।
RSS प्रमुख मोहन भागवत ने IIMUN के कार्यक्रम में Gen-Z, शिक्षा बजट, महिलाओं की भागीदारी, LGBTQ और पड़ोसी देशों के संबंधों पर खुलकर अपने विचार रखे।
कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के फाउंडर अभिजीत दीपके सितंबर से 'क्या बोलती पब्लिक' देशव्यापी अभियान शुरू करेंगे। बेरोजगारी, महंगी शिक्षा और संस्थागत जवाबदेही जैसे मुद्दों पर गांव-शहर जाकर युवाओं से चर्चा की जाएगी।
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संसद में छात्रों पर लाठीचार्ज के मुद्दे पर विपक्ष का हंगामा जारी। राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह के बयान की मांग पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने सरकार से विचार करने को कहा, जबकि किरेन रिजिजू और मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच तीखी नोकझोंक हुई।
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विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान के 'यौम-ए-इस्तेहसाल' को खारिज कर दिया है। अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू-कश्मीर के विकास, पीओजेके में मानवाधिकारों के हनन और भारत की सख्त चेतावनी के बारे में विस्तार से पढ़ें।
मेटा के सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने भारत में सीएसएएम, डीपफेक कंटेंट और ऑपरेशनल कमियों को लेकर माफी मांगी है। जानें क्या है पूरा मामला और पीएम मोदी का वीडियो हटाने के विवाद पर क्या है संसदीय समिति का रुख।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में चुने गए और पार्टी में शामिल हुए 37 राज्यसभा सांसदों के साथ अपने आवास पर नाश्ते पर बैठक की। इस दौरान उन्होंने संसद की गरिमा, लाइब्रेरी के उपयोग और युवाओं से जुड़ने के लिए महत्वपूर्ण टिप्स दिए।

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