कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अभय दुबे ने भोपाल मास्टर प्लान-2047 को अवैधानिक बताते हुए राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने दुकानों की सीलिंग, 2031 के प्लान को निरस्त करने और ओबीसी वर्ग की अनदेखी को लेकर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव पर निशाना साधा।

भोपाल मास्टर प्लान-2047 पर सियासी संग्राम
कांग्रेस प्रवक्ता अभय दुबे ने सरकार को घेरा
भोपाल। स्टार समाचार वेब
मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के नए 'मास्टर प्लान-2047' और प्रदेश की मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों को लेकर कांग्रेस ने राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में आयोजित एक पत्रकार वार्ता के दौरान कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अभय दुबे ने भाजपा सरकार की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े किए। दुबे के अनुसार, पिछले दो दशकों से अधिक का शासनकाल भोपाल के सुनियोजित विकास के लिए नुकसानदेह साबित हुआ है। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार एक त्रुटिपूर्ण और अवैधानिक तरीके से तैयार किए गए मास्टर प्लान का प्रारूप पेश कर राजधानी के नागरिकों को गुमराह करने का प्रयास कर रही है।
दुकानों की सीलिंग और प्रशासनिक देरी पर उठाए सवाल
पत्रकार वार्ता में अभय दुबे ने शहर के व्यापारियों की दुकानों पर की जा रही सीलिंग की कार्रवाई को लेकर स्थानीय प्रशासन और सरकार की नीतियों की कड़ी आलोचना की। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि वर्ष 2005 से लेकर 2026 तक, यानी पूरे 21 वर्षों की लंबी अवधि में सरकार नया मास्टर प्लान लागू करने में विफल रही है। इस प्रशासनिक देरी का खामियाजा आज भोपाल के आम नागरिकों और छोटे-बड़े दुकानदारों को भुगतना पड़ रहा है। उन्होंने तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि सीलिंग की कार्रवाई व्यापारियों के प्रतिष्ठानों पर करने के बजाय 'टाउन एंड कंट्री प्लानिंग' (टीएंडसीपी) के कार्यालय पर की जानी चाहिए थी, जिसकी लापरवाही से यह स्थिति उत्पन्न हुई। सुनवाई के दौरान लगे 500 वाहनों के भारी जाम का उदाहरण देते हुए दुबे ने कहा कि सरकार की दो दशक पुरानी नीतियों का परिणाम अब स्वयं प्रशासन के दरवाजे पर दिखाई दे रहा है।
मास्टर प्लान के नए प्रारूप की वैधानिकता को दी चुनौती
मास्टर प्लान-2047 के मसौदे को पूरी तरह से नियम विरुद्ध करार देते हुए अभय दुबे ने दावा किया कि इसे तैयार करने में 'मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम' की धारा 15 के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन किया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि नए प्रारूप में पुराने मास्टर प्लान में किए गए संशोधनों और शहर के 'ग्रीन बेल्ट' (हरित क्षेत्र) की वास्तविक स्थिति को जानबूझकर छिपाया गया है। दुबे के मुताबिक, सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के बाद हुई सीलिंग की कार्रवाई से व्यापारियों और जनता में भारी आक्रोश है, जिस पर पर्दा डालने के लिए सरकार आनन-फानन में यह प्रारूप लेकर आई है। उन्होंने स्पष्ट किया कि वर्तमान अधिनियम के तहत सरकार को इस प्रकार से व्यावसायिक गतिविधियों को वैध करने का अधिकार प्राप्त नहीं है। कांग्रेस नेता ने सुझाव दिया कि इस समस्या का व्यावहारिक समाधान केवल भोपाल नगर निगम के पास है, जो जोनल प्लानिंग के माध्यम से भूतलक्षी प्रभाव (रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट) से आदेश जारी कर इन दुकानों को नियमित कर सकता है।
कमलनाथ सरकार की योजना को निरस्त करने और बजट पर आपत्ति
आधुनिक तकनीक और शहरी नियोजन के वैश्विक मानकों का हवाला देते हुए अभय दुबे ने कहा कि आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और तेजी से बदलती तकनीक के दौर में दुनिया का कोई भी देश 20 से 25 वर्षों की दीर्घकालिक योजना नहीं बनाता, क्योंकि हर पांच साल में परिस्थितियां तेजी से बदल रही हैं। उन्होंने मांग की कि भोपाल के मास्टर प्लान में भी हर पांच वर्ष में समीक्षा का अनिवार्य प्रावधान शामिल किया जाना चाहिए। इसके साथ ही, उन्होंने पूर्ववर्ती कमलनाथ सरकार का जिक्र करते हुए आरोप लगाया कि कांग्रेस के 15 महीने के कार्यकाल में 'मास्टर प्लान-2031' को सभी कानूनी प्रक्रियाओं को पूरा करने के बाद तैयार कर लिया गया था। दुबे ने कहा कि भाजपा सरकार ने अधिनियम में कोई प्रावधान न होने के बावजूद उस तैयार योजना को गलत तरीके से निरस्त कर दिया। उन्होंने वर्तमान प्रारूप में प्रस्तावित 59 हजार करोड़ रुपये के भारी-भरकम बजट और 51 किलोमीटर लंबे ग्रोथ कॉरिडोर की व्यावहारिकता पर भी संदेह व्यक्त किया।

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