भोपाल में मेट्रो का इंतज़ार खत्म! मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने रविवार को सुभाषनगर से एम्स तक मेट्रो के ट्रायल रन का अनुभव लिया। जानिए कब से शुरू होगा आम लोगों के लिए सफर और प्रोजेक्ट की पूरी जानकारी।

हाइलाइट्स
भोपाल. स्टार समाचार वेब.
मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने रविवार को भोपाल के सुभाषनगर से एम्स तक मेट्रो के ट्रायल रन का अनुभव किया। यह सफर मात्र 11 मिनट में पूरा हुआ, जिसमें ट्रेन की औसत गति 40 किमी/घंटा रही। मुख्यमंत्री सबसे पहले सुभाषनगर स्थित मेट्रो डिपो पहुँचे, जहाँ उन्होंने मेट्रो ट्रेन के संचालन, मेंटेनेंस और यार्ड सहित अन्य व्यवस्थाओं की जानकारी ली। इसके बाद, वे सुभाषनगर मेट्रो स्टेशन से मेट्रो में सवार हुए। उनके साथ राज्यमंत्री कृष्णा गौर और बीजेपी के प्रदेश मंत्री राहुल कोठारी भी मेट्रो के सफर में साथ रहे।

मेट्रो में सफर करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मध्य प्रदेश विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी का प्रयास था कि दिल्ली की तरह प्रदेश में भी मेट्रो की सौगात मिले। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री ने पहले इंदौर को यह सौगात दी और अब बहुत जल्द भोपाल को भी मिलेगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि भोपाल मेट्रो अक्टूबर तक शुरू हो सकती है, क्योंकि अभी डेढ़ महीने का काम और ट्रायल बाकी है।
सुभाषनगर से एम्स तक मेट्रो का सफर करने के बाद मुख्यमंत्री रानी कमलापति मेट्रो स्टेशन पर उतरे और प्रोजेक्ट की भी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि भोपाल मेट्रो का काम अंतिम चरण में है। सुभाषनगर से एम्स तक के प्रायोरिटी कॉरिडोर की अनुमानित लागत 2225 करोड़ रुपये है। भोपाल मेट्रो के पूरे प्रोजेक्ट की लागत 6941.40 करोड़ रुपये है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि भोपाल मेट्रो के दोनों कॉरिडोर, ऑरेंज और ब्लू लाइन, 2030 तक पूरे हो जाएंगे। इसके लिए एक रोडमैप तैयार किया गया है। मेट्रो की डिज़ाइन ऐसी है कि यह अधिकतम 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकेगी। एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन के बीच लगभग दो मिनट का अंतर और औसत गति 40 किमी/घंटा रहेगी। आरडीएसओ के परीक्षण के बाद आवश्यक प्रक्रियाएं पूरी की जाएंगी।
मुख्यमंत्री ने उम्मीद जताई कि मेट्रो के लिए उपलब्ध सुविधाएँ विश्व स्तरीय होंगी। यात्रियों के लिए एस्केलेटर से लेकर दिव्यांग यात्रियों के लिए पहुँच मार्ग, विभिन्न प्रकार की लिफ्ट, और उन्नत जनसुविधाएँ होंगी। इस परियोजना के लिए 27 अत्याधुनिक मेट्रो ट्रेन के सेट होंगे, जिनमें से सात सेट पहुँच चुके हैं।

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मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने प्रदेश के अफसर और कर्मचारियों के अवकाश नियमों में बड़ा बदलाव किया है। दरअसल, वित्त विभाग द्वारा मप्र सिविल सेवा अवकाश नियम 2025 के तहत अवकाश मंजूरी के अधिकारों को विभाजित कर दिया है।
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