भोपाल में 'भारतीय गढ़ वार्ता पार्टी' ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भारत के खिलाफ 50% टैरिफ लगाने की नीति का अनोखे ढंग से विरोध किया. पार्टी ने ट्रंप के पुतले का 'त्रयोदशी कार्यक्रम' आयोजित कर उन्हें सद्बुद्धि देने की प्रार्थना की. जानिए क्या है यह पूरा मामला और भारतीय व्यापार पर इसका क्या असर पड़ेगा.
By: Ajay Tiwari
Sep 13, 20256:15 PM
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भोपाल. स्टार समाचार वेब
भोपाल के बोर्ड ऑफिस चौराहे पर, भारतीय गढ़ वार्ता पार्टी (Indian Republican Party) ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भारत-विरोधी व्यापार नीतियों के खिलाफ एक अनूठा विरोध प्रदर्शन किया. यह प्रदर्शन 27 अगस्त से लागू हुए 50% टैरिफ के विरोध में था, जिसने भारतीय निर्यातकों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं.
इस विरोध प्रदर्शन का मुख्य आकर्षण 'गद्दार डोनाल्ड ट्रंप का त्रयोदशी कार्यक्रम' था. कार्यकर्ताओं ने ट्रंप के पुतले को जूतों की माला पहनाई और नारेबाजी की. इस दौरान लोगों को भोजन भी कराया गया, जो 'तेरहवीं' की पारंपरिक रस्म का हिस्सा है.
पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवाकांत शुक्ला ने इस प्रतीकात्मक कार्यक्रम के पीछे की वजह बताई. उन्होंने कहा कि यह प्रदर्शन ट्रंप की 'दोषपूर्ण मानसिकता और विक्षिप्त सोच' को दर्शाता है. उनका मानना है कि भारत और अमेरिका के सदियों से चले आ रहे अच्छे संबंधों के खिलाफ यह कदम दोनों देशों की दोस्ती को नुकसान पहुंचाएगा.
शुक्ला ने यह भी बताया कि 1 सितंबर को ट्रंप के पुतले का अंतिम संस्कार किया गया था और यह 'तेरहवीं' का कार्यक्रम उसी का हिस्सा है. उनका मानना है कि इस तरह के सांकेतिक विरोध से ट्रंप को सद्बुद्धि मिलेगी और वह 50% का अनावश्यक टैरिफ खत्म करेंगे.
आयोजकों ने इस मुहिम को भारत में स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने और आत्मनिर्भरता की भावना को मजबूत करने से जोड़ा. उन्होंने कहा कि यदि अमेरिका भारत को नुकसान पहुंचाने वाली नीतियों पर अमल करता है, तो ऐसे सांकेतिक विरोध प्रदर्शन जारी रहेंगे.
ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव (GTRI) की रिपोर्ट के अनुसार, 50% का यह नया टैरिफ भारत के लगभग ₹5.4 लाख करोड़ के निर्यात को प्रभावित कर सकता है. इससे अमेरिका में भारतीय कपड़े, रत्न-आभूषण, फर्नीचर और सी-फूड जैसे उत्पादों की कीमतें बढ़ जाएंगी, जिससे उनकी मांग में भारी गिरावट आने की आशंका है. इसका सीधा फायदा चीन, वियतनाम और मेक्सिको जैसे कम टैरिफ वाले देशों को होगा, और भारतीय कंपनियों की अमेरिकी बाजार में हिस्सेदारी कम हो जाएगी.
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