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 मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मंगलवार को पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की समीक्षा बैठक में कहा कि पंचायतें सामाजिक और आर्थिक जीवन स्तर को ऊपर उठाने का एक प्रभावी माध्यम हैं। उन्होंने ग्रामीण स्तर पर मूलभूत सुविधाओं का आकलन कर विकास गतिविधियों को संचालित करने पर जोर दिया। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि त्यौहारों से पहले सभी गांवों में साफ-सफाई सुनिश्चित की जाए।

बैठक के प्रमुख बिंदु:

• ग्रामीण विकास पर जोर: मुख्यमंत्री ने कहा कि नगरों के नजदीक की ग्राम पंचायतों में अधोसंरचना विकास के लिए विशेष व्यवस्था की जाए। उन्होंने कहा कि पंचायत प्रतिनिधियों और कर्मचारियों के प्रशिक्षण पर ध्यान दिया जाना चाहिए।

• आवास योजना में अव्वल: बैठक में बताया गया कि प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) में मध्यप्रदेश पूरे देश में पहले स्थान पर है। स्वीकृत 49.42 लाख आवासों में से 39.05 लाख आवासों का निर्माण पूरा हो चुका है।

• गौशालाओं को स्वावलंबी बनाएं: डॉ. यादव ने गौशालाओं के प्रबंधन को धार्मिक संस्थाओं और समाज की दान-पुण्य गतिविधियों से जोड़ने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि सफल गौशालाओं के मॉडल को अन्य जगहों पर भी लागू किया जाए।

• स्व-सहायता समूहों को प्रोत्साहन: जिन स्व-सहायता समूहों के सभी सदस्य लखपति बन चुके हैं, उन्हें रोल मॉडल के रूप में प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया। आजीविका मिशन की गतिविधियों को ई-प्लेटफार्म जैसे अमेज़न और फ्लिपकार्ट से जोड़ा गया है।

• जल संरक्षण और रोजगार: जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत जल संरक्षण के कार्यों से 350 लाख मानव दिवस सृजित हुए। मध्यप्रदेश अनुसूचित जनजाति परिवारों को रोजगार देने में भी देश में प्रथम स्थान पर है।

• अन्य पहल:

  • एक बगिया मां के नाम योजना में सिंगरौली, खंडवा, बैतूल, देवास और आगर-मालवा जिलों ने बेहतर प्रदर्शन किया है।

  • पंचायतों में नवीन अटल सेवा सदन और अटल ई-सेवा केंद्र बनाने का काम जारी है।

  • सभी ग्राम पंचायतों में UPI आधारित भुगतान की व्यवस्था की गई है।

इस महत्वपूर्ण बैठक में पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री प्रहलाद पटेल और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।