मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 5वें राज्य स्तरीय स्वच्छता समग्र समारोह में नगरीय निकायों को ₹7000 करोड़ की परियोजनाएं दी।

भोपाल. स्टार समाचार वेब.
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल ने देश में स्वच्छता के प्रति प्रतिस्पर्धा का माहौल बनाया है, जिसके परिणामस्वरूप मध्यप्रदेश अब देश के स्वच्छतम राज्यों में शामिल है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन से हमारे नगर-निगम अब 'मेट्रोपॉलिटन सिटी' बनने की ओर अग्रसर हैं।
राजधानी के रवींद्र भवन में 5वें राज्य स्तरीय 'स्वच्छता समग्र समारोह' को संबोधित करते हुए, मुख्यमंत्री ने सिंगल क्लिक के माध्यम से प्रदेश के नगरीय निकायों को 7 हजार करोड़ रुपये की परियोजनाओं की सौगात दी। उन्होंने कहा कि प्रदेश को दीपावली से पहले साढ़े 22 हजार करोड़ रुपये की सौगात मिल रही है, जिसमें नमामि नर्मदे योजना (10 हजार करोड़) और अमृत 2 योजना (7 हजार करोड़) शामिल हैं।
डॉ. यादव ने स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 8 शहरों (इंदौर, उज्जैन, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, देवास नगर निगम, शाहगंज, बुदनी) के जनप्रतिनिधियों और सफाई मित्रों को सम्मानित किया। इसके अलावा, विभिन्न श्रेणियों में कुल 64 पुरस्कार प्रदान किए गए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य शहरों से लिगेसी वेस्ट को समाप्त करना है और प्रदेश को ग्रीन और क्लीन सिटी बनाना है।
नगरीय विकास एवं आवास राज्यमंत्री प्रतिमा बागरी ने स्वच्छता को संस्कार में लाने और मानसिक स्वच्छता पर ध्यान देने की बात कही। अपर मुख्य सचिव संजय दुबे ने बताया कि मुख्यमंत्री डॉ. यादव की पहल पर ही दीपावली से पहले सफाई मित्रों के सम्मान का यह कार्यक्रम रखा गया है। उन्होंने यह भी संकल्प लिया कि इस वर्ष बारिश से पहले लगभग 40 नगरीय निकायों से वर्षों से जमा कचरे को हटा दिया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर सफाई मित्र लक्ष्मी, गुड्डी बाई, पुष्पा, कालीचरण और जीवन सहित उत्कृष्ट कार्य करने वाले कर्मियों और नगरीय निकायों को पुरस्कृत किया।
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रामनगर सीएचसी में ब्लड स्टोरेज सेंटर का लाइसेंस खत्म होने से मरीजों को सतना तक 70 किमी जाना पड़ रहा है। संसाधनों की कमी से सुविधा शुरू नहीं हो सकी, जिससे गंभीर मरीजों को परेशानी हो रही है।
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रीवा संभाग में गेहूं उत्पादन 4.19 लाख एमटी अनुमानित है। सतना और रीवा आगे हैं, जबकि मऊगंज और सिंगरौली पीछे। पंजीकृत किसानों में से केवल आधे ही समर्थन मूल्य पर उपज बेच पाएंगे।