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द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के बाद कॉकरोच जनता पार्टी ने चुनाव आयोग पर गंभीर सवाल उठाए हैं। ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे और एसआईआर (SIR) को रोकने समेत तीन प्रमुख मांगें रखी गई हैं। पढ़ें पूरी खबर।
'द इंडियन एक्सप्रेस' की हालिया रिपोर्ट में एसआईआर (SIR) प्रक्रिया और निर्वाचन आयोग के भीतर उठी असहमतियों को लेकर कई अहम खुलासे हुए हैं। इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद 'कॉकरोच जनता पार्टी' आक्रामक रुख अपनाते हुए नजर आ रही है। पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। उन्होंने साफ चेतावनी दी है कि यदि तय समय सीमा के भीतर इस्तीफा नहीं दिया जाता है, तो देश की राजधानी में 'जंतर मंतर 2.0' आंदोलन की शुरुआत की जाएगी।
पार्टी के सह संयोजक सौरव दास ने इस पूरे घटनाक्रम को देश के युवाओं के खिलाफ एक बड़ी साजिश करार दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस आंदोलन का किसी भी राजनीतिक दल—चाहे वह भाजपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी हो या तृणमूल कांग्रेस—से कोई लेना-देना नहीं है। यह सीधे तौर पर देश के युवाओं के भविष्य और उनके लोकतांत्रिक अधिकारों से जुड़ा हुआ गंभीर मुद्दा है, जिस पर चुप रहना नामुमकिन है।
पार्टी नेतृत्व ने प्रशासन और न्यायपालिका के सामने तीन मुख्य मांगें रखी हैं:
इस्तीफा और आपराधिक जांच: मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार तुरंत अपने पद से इस्तीफा दें और उनके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया जाए। साथ ही, यह स्पष्ट किया जाए कि उन्हें इस तरह के आदेश किसने दिए थे।
चुनाव रोकें और फाइलें सुरक्षित करें: आगामी सभी चुनावों को तुरंत प्रभाव से रोका जाए, एसआईआर प्रक्रिया को फ्रीज कर जनवरी 2025 की वोटर लिस्ट को बहाल किया जाए। इसके अलावा, सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप करते हुए एसआईआर से जुड़ी सभी फाइलों को अपनी कस्टडी में ले ताकि दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़ या उनके गायब होने की आशंका को खत्म किया जा सके।
नियुक्ति कानून में बदलाव: चुनाव आयोग की नियुक्ति से जुड़े 2023 के कानून को रद्द किया जाए और एक नया पारदर्शी कानून लाया जाए, जिसमें सिविल सोसाइटी के सदस्यों की सक्रिय भागीदारी हो।
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संसद का शीतकालीन सत्र दिसंबर के पहले सप्ताह में शुरू हो सकता है। सरकार लोकसभा सीटें 850 करने और महिला आरक्षण को परिसीमन से जोड़ने वाला संविधान संशोधन बिल लाने की तैयारी में है, वहीं विपक्ष SIR प्रक्रिया को लेकर आक्रामक है।
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हालिया चुनावों में डाले गए और गिने गए वोटों के आंकड़ों को लेकर उठ रहे सवालों के मद्देनजर चुनाव आयोग चुनाव प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी बनाने जा रहा है। आयोग ने एक नई व्यवस्था के तहत राजनीतिक दलों के लिए मतदान और मतगणना से जुड़े फॉर्म-17 सी को अनिवार्य रूप से प्राप्त करना जरूरी कर दिया है।
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गुजरात के सूरत शहर स्थित खरवासा इलाके के एक कपड़ा गोदाम में शनिवार को भीषण आग लग गई। दमकल की कई गाड़ियां आग बुझाने और राहत-बचाव कार्य में जुटी हुई हैं। इस घटना में लाखों के नुकसान की आशंका है।
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