भोपाल। स्टार समाचार वेब

कांग्रेस के दिग्गज नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने अपनी आगामी अयोध्या पदयात्रा को लेकर एक बड़ा और चौंकाने वाला निर्णय लिया है। उन्होंने अपनी आध्यात्मिक यात्रा की पवित्रता और एकाग्रता बनाए रखने के लिए खुद को डिजिटल दुनिया से पूरी तरह अलग कर लिया है।

डिजिटल युग से 'डिजिटल वनवास' की ओर

दिग्विजय सिंह ने घोषणा की है कि पदयात्रा की अवधि के दौरान वे न तो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करेंगे और न ही किसी राजनीतिक मुद्दे पर कोई प्रतिक्रिया देंगे। उन्होंने अपना आधिकारिक एक्स (पूर्व में ट्विटर) हैंडल अब 'ऑफिस ऑफ दिग्विजय सिंह' के सुपुर्द कर दिया है। इसी प्रकार, उनका निजी मोबाइल फोन अब उनके सचिव सचिन वत्स संचालित करेंगे। सचिव को यह जिम्मेदारी दी गई है कि वे केवल अत्यंत आवश्यक संदेशों से ही उन्हें अवगत कराएंगे। यह निर्णय उनकी यात्रा के प्रति गंभीरता और संकल्प को दर्शाता है।

20 अक्टूबर से उज्जैन से अयोध्या तक की 'धर्म यात्रा'

दिग्विजय सिंह की यह प्रस्तावित पदयात्रा उज्जैन के प्रसिद्ध महाकाल मंदिर से शुरू होकर अयोध्या स्थित श्रीराम जन्मभूमि तक जाएगी। लगभग 1,000 किलोमीटर की इस लंबी यात्रा के लिए पहले 2 अक्टूबर की तिथि तय की गई थी, लेकिन बाद में इसे बदलकर विजयदशमी (20 अक्टूबर) के शुभ अवसर पर शुरू करने का निर्णय लिया गया। यह यात्रा विशुद्ध रूप से धार्मिक और आध्यात्मिक स्वरूप में होगी।

"अब राजनीति नहीं, केवल धर्म और आस्था"

80 वर्ष की आयु में प्रवेश कर चुके दिग्विजय सिंह ने स्पष्ट किया है कि उन्होंने पार्टी हाईकमान से आग्रह किया है कि अब युवा और नए चेहरों को अवसर दिया जाना चाहिए। उन्होंने साफ लहजे में कहा है कि अब उनका ध्यान केवल धर्म और आस्था से जुड़े विषयों पर केंद्रित रहेगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि उनकी यह पदयात्रा किसी भी राजनीतिक दल के बैनर तले नहीं है, बल्कि एक व्यक्तिगत धार्मिक अनुष्ठान है। वे पूरी यात्रा के दौरान राजनीतिक बयानबाजी से पूर्णतः दूर रहेंगे।

राम मंदिर चंदे के हिसाब पर कानूनी लड़ाई की तैयारी

अपनी इस पदयात्रा के दौरान दिग्विजय सिंह ने एक बड़ा राजनीतिक-कानूनी दांव भी चलने की तैयारी की है। उन्होंने खुलासा किया कि उन्होंने राम मंदिर निर्माण के लिए व्यक्तिगत रूप से 1.11 लाख रुपये का दान दिया था। उनका आरोप है कि मंदिर निर्माण के लिए एकत्रित किए गए चंदे और चढ़ावे की राशि के प्रबंधन में पारदर्शिता का अभाव है। उन्होंने कहा है कि वे कानूनी विशेषज्ञों से सलाह ले रहे हैं और अयोध्या की अदालत में याचिका दायर कर मंदिर में आए चढ़ावे का पूरा हिसाब मांगेंगे।