भारतीय चुनाव आयोग ने SIR के तीसरे चरण की घोषणा की। मई से दिसंबर 2026 तक 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में 36.73 करोड़ मतदाताओं का घर-घर जाकर सर्वे होगा।

नई दिल्ली। स्टार समाचार वेब
भारतीय निर्वाचन आयोग (ECI) ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के तीसरे चरण की आधिकारिक घोषणा कर दी है। इस महत्वपूर्ण प्रक्रिया के तहत देश के 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूचियों को अपडेट किया जाएगा। आयोग ने यह कदम जनगणना की गृह-सूचीकरण प्रक्रिया के साथ समन्वय बिठाते हुए उठाया है, ताकि जमीनी स्तर पर डेटा सटीक रहे।
इस अभियान के लिए आयोग ने पुख्ता इंतजाम किए हैं। कार्यक्रम के अनुसार, 3.94 लाख से अधिक बूथ स्तरीय अधिकारी (BLO) घर-घर जाकर सर्वेक्षण करेंगे। इस चरण में लगभग 36.73 करोड़ मतदाताओं के विवरणों का सत्यापन और सुधार किया जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य एक पारदर्शी और त्रुटिहीन मतदाता सूची तैयार करना है।

निर्वाचन आयोग द्वारा जारी समय सीमा के अनुसार, एसआईआर का यह तीसरा चरण मई 2026 से शुरू होकर दिसंबर 2026 तक चलेगा। अलग-अलग राज्यों की भौगोलिक स्थिति के आधार पर अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन सितंबर से दिसंबर 2026 के बीच किया जाएगा। विशेष रूप से, देश की राजधानी दिल्ली में अंतिम मतदाता सूची 7 अक्तूबर 2026 को प्रकाशित की जाएगी।
आयोग ने स्पष्ट किया है कि इस चरण के बाद हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख को छोड़कर शेष भारत कवर हो जाएगा। इन तीन क्षेत्रों में बर्फबारी और कठिन मौसम की स्थिति को देखते हुए, वहां मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम की घोषणा बाद में की जाएगी।
राज्य: आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, झारखंड, महाराष्ट्र, मिजोरम, मणिपुर, मेघालय, कर्नाटक, तेलंगाना, सिक्किम, नगालैंड और त्रिपुरा।
केंद्र शासित प्रदेश: दिल्ली, चंडीगढ़, दादर नगर हवेली और दमन-दीव।
बता दें कि एसआईआर के पहले चरण की शुरुआत केवल बिहार से हुई थी। इसके बाद, दूसरे चरण में 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (जैसे उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश आदि) को कवर किया गया था। अब तीसरे चरण के साथ चुनाव आयोग चुनावी प्रक्रिया को और अधिक समावेशी बनाने की ओर अग्रसर है।

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दिल्ली हाई कोर्ट ने माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों के पक्ष में अहम फैसला सुनाते हुए बच्चों को संपत्ति से बेदखल करने के नियम को वैध ठहराया है।
मेरठ के चर्चित सौरभ राजपूत हत्याकांड में कोर्ट ने मुस्कान रस्तोगी और साहिल शुक्ला को दोषी ठहराया है। नीले ड्रम में शव छिपाने के मामले में 14 अक्टूबर को सजा सुनाई जाएगी।
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि पटाखों पर पूरा बैन नहीं लगेगा और न ही 24 घंटे आतिशबाजी की इजाजत होगी। कोर्ट ने ग्रीन क्रैकर्स के लिए समय तय करने और शर्तों के साथ छूट देने के संकेत दिए हैं।
मोदी कैबिनेट ने रबी फसलों के लिए MSP में बढ़ोतरी, PM DHARA योजना और दिल्ली ट्रैफिक सिस्टम समेत 2.79 लाख करोड़ रुपये के कुल तीन बड़े प्रस्तावों को मंजूरी दी है।
मथुरा कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने बार-बार सुनवाई टलने पर नाराजगी जताई। कोर्ट ने मामले को जिंक्स्ड बताते हुए 6 नवंबर को अगली सुनवाई तय की है।
खड़गे ने कहा कि मोदी- शाह और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने आयोग को कठपुतली बना दिया है। भाजपा चुनाव आयोग के साथ वोट चोरी कर रही है।
गुजरात के आनंद जिले में अहमदाबाद-वडोदरा एक्सप्रेसवे पर बुधवार तड़के एक भीषण सड़क हादसा हो गया। सूरत से राजस्थान जा रही एक लग्जरी बस और ट्रक के बीच जोरदार टक्कर हो गई। इस हादसे में 5 यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 5 अन्य यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए।
भारत चुनाव आयोग ने देशभर के मतदाताओं और नए आवेदकों को बड़ी राहत दी है। जिन राज्यों में एसआईआर का काम पूरा हो चुका है, वहां आनलाइन फॉर्म-6 से अतिरिक्त घोषणा-पत्र को हटा दिया गया है। देर रात आयोग के ईसीआईएनईटी पोर्टल पर यह बदलाव लागू कर दिया गया।
जम्मू-कश्मीर के बडगाम जिले में सुरक्षाबलों को बड़ी सफलता हाथ लगी है। यूसमर्ग के कोराग इलाके में मंगलवार देर रात हुई मुठभेड़ में लश्कर-ए-तैयबा के शीर्ष कमांडर हाशिम मूसा को मार गिराया गया। सुरक्षाबलों ने इस मुठभेड़ को ऑपरेशन कोराग नाम दिया है।