चुनाव आयोग SIR तीसरा चरण: 16 राज्यों और 3 UT में मतदाता सूची पुनरीक्षण 2026 शुरू

भारतीय चुनाव आयोग ने SIR के तीसरे चरण की घोषणा की। मई से दिसंबर 2026 तक 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में 36.73 करोड़ मतदाताओं का घर-घर जाकर सर्वे होगा।

भारतीय चुनाव आयोग का बड़ा फैसला
16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में SIR
विशेष गहन पुनरीक्षण का तीसरा चरण

नई दिल्ली। स्टार समाचार वेब

भारतीय निर्वाचन आयोग (ECI) ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के तीसरे चरण की आधिकारिक घोषणा कर दी है। इस महत्वपूर्ण प्रक्रिया के तहत देश के 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूचियों को अपडेट किया जाएगा। आयोग ने यह कदम जनगणना की गृह-सूचीकरण प्रक्रिया के साथ समन्वय बिठाते हुए उठाया है, ताकि जमीनी स्तर पर डेटा सटीक रहे।

36.73 करोड़ मतदाताओं का सत्यापन

इस अभियान के लिए आयोग ने पुख्ता इंतजाम किए हैं। कार्यक्रम के अनुसार, 3.94 लाख से अधिक बूथ स्तरीय अधिकारी (BLO) घर-घर जाकर सर्वेक्षण करेंगे। इस चरण में लगभग 36.73 करोड़ मतदाताओं के विवरणों का सत्यापन और सुधार किया जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य एक पारदर्शी और त्रुटिहीन मतदाता सूची तैयार करना है।

मई से दिसंबर 2026 तक चलेगा कार्यक्रम

निर्वाचन आयोग द्वारा जारी समय सीमा के अनुसार, एसआईआर का यह तीसरा चरण मई 2026 से शुरू होकर दिसंबर 2026 तक चलेगा। अलग-अलग राज्यों की भौगोलिक स्थिति के आधार पर अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन सितंबर से दिसंबर 2026 के बीच किया जाएगा। विशेष रूप से, देश की राजधानी दिल्ली में अंतिम मतदाता सूची 7 अक्तूबर 2026 को प्रकाशित की जाएगी।

हिमाचल और जम्मू-कश्मीर के लिए अलग योजना

आयोग ने स्पष्ट किया है कि इस चरण के बाद हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख को छोड़कर शेष भारत कवर हो जाएगा। इन तीन क्षेत्रों में बर्फबारी और कठिन मौसम की स्थिति को देखते हुए, वहां मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम की घोषणा बाद में की जाएगी।

तीसरे चरण में शामिल राज्य और केंद्र शासित प्रदेश

राज्य: आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, झारखंड, महाराष्ट्र, मिजोरम, मणिपुर, मेघालय, कर्नाटक, तेलंगाना, सिक्किम, नगालैंड और त्रिपुरा।
केंद्र शासित प्रदेश: दिल्ली, चंडीगढ़, दादर नगर हवेली और दमन-दीव।

पिछले चरणों का सफर

बता दें कि एसआईआर के पहले चरण की शुरुआत केवल बिहार से हुई थी। इसके बाद, दूसरे चरण में 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (जैसे उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश आदि) को कवर किया गया था। अब तीसरे चरण के साथ चुनाव आयोग चुनावी प्रक्रिया को और अधिक समावेशी बनाने की ओर अग्रसर है।