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लोकसभा में मॉनसून सत्र के दौरान FCRA संशोधन बिल पेश किया गया। विपक्ष के विरोध और सवालों के बीच सरकार ने इसे JPC में भेजने का प्रस्ताव रखा है।
नई दिल्ली। स्टार समाचार वेब
लोकसभा के मॉनसून सत्र के दौरान बुधवार यानी 12 अगस्त को विदेशी अंशदान (वििनियमन) संशोधन विधेयक (FCRA Amendment Bill) पेश किया गया। गृह मंत्री अमित शाह की अनुपस्थिति में इस बिल को गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय ने सदन में रखा। बिल के सदन में आते ही विपक्षी दलों ने इसका कड़ा विरोध शुरू कर दिया और इसे तत्काल वापस लेने की मांग की। हालांकि, सरकार ने स्थिति को संभालते हुए इस महत्वपूर्ण विधेयक को संयुक्त संसदीय समिति (JPC) के पास भेजने का प्रस्ताव रखा है, ताकि इस पर व्यापक चर्चा हो सके।
कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने विधेयक पेश किए जाने की प्रक्रिया पर सवाल खड़े किए। उन्होंने सदन में आपत्ति जताई कि यह बिल मूल रूप से गृह मंत्री अमित शाह के नाम से सूचीबद्ध था, लेकिन इसे गृह राज्यमंत्री द्वारा पेश किया गया। कांग्रेस ने इस बात पर भी जोर दिया कि सरकार को यह विधेयक वापस ले लेना चाहिए और इसके JPC में भेजे जाने की जरूरत व तौर-तरीकों पर भी सवाल उठाए गए।
विपक्ष के तीखे तेवरों का जवाब देते हुए केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने स्पष्ट किया कि महत्वपूर्ण विधेयकों को JPC के पास भेजने की मांग खुद कांग्रेस और अन्य विपक्षी सांसदों ने ही की थी। उन्होंने कहा कि यदि किसी भी सदस्य को बिल के प्रावधानों पर कोई आपत्ति या संदेह है, तो वे JPC के मंच पर अपनी बात रख सकते हैं। वहां विधेयक के प्रत्येक बिंदु पर विस्तार से चर्चा करने और अपने सुझाव देने का पूरा अवसर मिलेगा।
केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष, विशेषकर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव को खुली चुनौती दी कि वे बिल का कोई एक ऐसा प्रावधान दिखाएं जो अल्पसंख्यक विरोधी हो। इसके साथ ही द्रमुक (DMK) ने भी इस बिल का विरोध करते हुए सरकार से इसे वापस लेने की मांग की है। सरकार का यह रुख है कि विपक्ष अपनी आपत्तियों को JPC के समक्ष रखे, जहां हर पहलू पर पारदर्शी तरीके से विचार किया जाएगा।
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