वॉशिंगटन। स्टार समाचार वेब

फ्रांस में महंगाई, शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ते वित्तीय संकट और जीवनयापन के खर्चों के खिलाफ चल रहे विरोध प्रदर्शन अब देशव्यापी हिंसक संघर्ष का रूप ले चुके हैं। पेरिस सहित ल्योन, मार्सिले और नैनटेस जैसे प्रमुख शहरों में सड़कों पर लाखों लोग उतर आए हैं, जिन्हें नियंत्रित करने के लिए पुलिस को आंसू गैस और पानी की बौछारों का सहारा लेना पड़ा है। इस बीच, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फ्रांस की स्थिति पर तीखा बयान देते हुए इसे देश की खुली आव्रजन (इमिग्रेशन) नीतियों का परिणाम बताया है।

ट्रंप का तीखा हमला: 'खुले बॉर्डर और नफरत' बनी हिंसा की वजह

जॉर्जिया के पेरी में एक रिपब्लिकन रैली को संबोधित करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फ्रांस में जारी विरोध प्रदर्शनों और हिंसा के लिए वहां की बॉर्डर पॉलिसी को जिम्मेदार ठहराया। ट्रंप ने शिक्षा संबंधी मुद्दों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि फ्रांस इसलिए सुलग रहा है क्योंकि उसने अपने दरवाजे उन लोगों के लिए खोल दिए हैं जो देश और वहां के नागरिकों से नफरत करते हैं। उन्होंने फ्रांस में पुलिस को उनके अधिकार न मिलने का भी जिक्र किया और इसे अमेरिकी आव्रजन नीतियों के साथ जोड़ते हुए अपनी नीतियों को अधिक सख्त और सुरक्षित बताया।

फ्रांस में मौजूदा हालात: 4 लाख से अधिक प्रदर्शनकारी सड़कों पर

फ्रांस 24 और एएनआई की रिपोर्ट्स के मुताबिक, देश भर में करीब 4,10,000 लोगों ने मार्च निकाला है। शुरुआती चरण में विरोध प्रदर्शन शांतिपूर्ण थे, लेकिन धीरे-धीरे यह हिंसक झड़पों में बदल गए। फ्रांस के गृह मंत्री लॉरेंट नुनेज़ ने पुष्टि की है कि स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पूरे देश में सुरक्षा बलों के लगभग 70,000 जवानों को तैनात किया गया है और अब तक करीब 100 उपद्रवियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। सरकार का मुख्य फोकस पेरिस और अन्य क्षेत्रीय हब में कानून-व्यवस्था बहाल करना है ताकि हालिया हिंसा के दौर को फिर से दोहराने से रोका जा सके।

अमेरिका की सख्त होती इमिग्रेशन नीति

फ्रांस के बहाने अपनी घरेलू नीतियों को सही ठहराते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में भी आव्रजन के खिलाफ कड़े कदम उठाने की बात दोहराई। उनके प्रशासन के लौटने के बाद से अब तक 3,00,000 से अधिक वीजा रद्द किए जा चुके हैं। इसके अलावा, हाल ही में भारतीय आईटी कंपनियों जैसे टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) और इंफोसिस की कुछ ग्रीन कार्ड फाइलिंग पर रोक लगाने के साथ-साथ कई प्रमुख विश्वविद्यालयों की भी जांच शुरू की गई है, जिसका उद्देश्य अमेरिकी नागरिकों के रोजगार और सुरक्षा को प्राथमिकता देना है।