सतना सांसद गणेश सिंह ने लोकसभा में बघेलखंड की संस्कृति, बघेली भाषा और चित्रकूट की विरासत को राष्ट्रीय पहचान दिलाने की मांग उठाई। उन्होंने केंद्र सरकार के समक्ष संरक्षण, संवर्धन और संवैधानिक मान्यता सहित पांच प्रमुख प्रस्ताव रखे।

हाइलाइट्स:
सतना, स्टार समाचार वेब
बघेलखंड की सांस्कृतिक पहचान को राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करने की दिशा में सांसद गणेश सिंह ने संसद में महत्वपूर्ण पहल की है। सोमवार को लोकसभा के शून्यकाल के दौरान बघेलखंड की लोक संस्कृति, बघेली भाषा और चित्रकूट की धार्मिक-सांस्कृतिक विरासत का मुद्दा उठाते हुए केंद्र सरकार से पांच प्रमुख मांगें रखीं। उन्होंने कहा कि बघेलखंड की सांस्कृतिक परंपराएं देश की अमूल्य धरोहर हैं, लेकिन उन्हें अब तक वह राष्ट्रीय पहचान नहीं मिल सकी है जिसकी वे हकदार हैं। सांसद ने अपने वक्तव्य में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देशभर की सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और संवर्धन के लिए लगातार कार्य किए जा रहे हैं। ऐसे में बघेलखंड की प्राचीन लोक संस्कृति, लोककला, लोकभाषा और धार्मिक परंपराओं को भी राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान और संरक्षण मिलना चाहिए।
देशभर में बढ़ा संस्कृति संरक्षण का दायरा
सांसद ने बताया कि केंद्र सरकार ने पिछले वर्षों में सांस्कृतिक संरक्षण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किए हैं। देशभर में हजारों सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं और करोड़ों रुपये की सहायता विभिन्न संस्थाओं एवं कलाकारों को उपलब्ध कराई गई है। इससे भारतीय संस्कृति और लोक परंपराओं को नई पहचान मिली है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा एक भारत-श्रेष्ठ भारत, अमृत महोत्सव और अन्य सांस्कृतिक अभियानों के माध्यम से देश की विविध लोक परंपराओं को बढ़ावा दिया जा रहा है। अब आवश्यकता है कि बघेलखंड की सांस्कृतिक धरोहर को भी इन राष्ट्रीय आयोजनों में प्रमुख स्थान मिले।
चित्रकूट-बघेलखंड की सांस्कृतिक विरासत का किया उल्लेख
सांसद ने कहा कि चित्रकूट भगवान श्रीराम की तपोभूमि होने के कारण करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। यहां की लोक परंपराएं, धार्मिक मेले, रामलीला, लोकगीत, लोकनृत्य और बघेली संस्कृति सदियों से समाज को जोड़ने का कार्य कर रही हैं। इसके बावजूद इनकी राष्ट्रीय स्तर पर समुचित पहचान नहीं बन पाई है। उन्होंने कहा कि बघेली भाषा लाखों लोगों द्वारा बोली जाती है और इसका समृद्ध साहित्य एवं सांस्कृतिक इतिहास है। इसलिए इसे संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल कर संवैधानिक मान्यता दी जानी चाहिए।
केंद्र सरकार के समक्ष रखीं पांच प्रमुख मांगें


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