इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत: अस्पताल शिफ्ट करने और परिवार से मिलने का आदेश

पाकिस्तान। स्टार समाचार वेब

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी राहत मिली है। अदालत ने उन्हें जेल से अस्पताल में शिफ्ट करने का सख्त निर्देश दिया है। दरअसल, इमरान खान का स्वास्थ्य परीक्षण (हेल्थ चेकअप) होना था, लेकिन पाकिस्तान सरकार की ओर से इस मामले में कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा था। इसी गतिरोध के चलते यह मामला सर्वोच्च न्यायालय तक जा पहुंचा, जहां इमरान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) और उनके परिवार द्वारा लगातार मांग की जा रही थी। न्यायमूर्ति शाहिद वाहीद की अगुवाई वाली तीन सदस्यीय पीठ ने मंगलवार, 18 अगस्त को यह ऐतिहासिक फैसला सुनाया।

शिफा इंटरनेशनल अस्पताल में होगी पूरी मेडिकल जांच

सर्वोच्च अदालत ने संबंधित अधिकारियों को यह स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि इमरान खान को आगामी कुछ दिनों के भीतर पूरी और व्यापक डॉक्टरी जांच के लिए इस्लामाबाद के प्रतिष्ठित शिफा इंटरनेशनल अस्पताल में शिफ्ट किया जाए। अदालत ने एक विशेष मेडिकल बोर्ड के गठन का भी आदेश दिया है, जिसमें इमरान खान के निजी डॉक्टर और उनकी बहन उजमा खान को भी शामिल किया जाएगा। इसके अलावा, अदालत ने इमरान के वकीलों को सख्त हिदायत दी है कि उनकी किसी भी मेडिकल रिपोर्ट को मीडिया में सार्वजनिक या शेयर न किया जाए।

परिवार के साथ साप्ताहिक मुलाकात की अनुमति

अस्पताल में भर्ती कराने के निर्देश के साथ-साथ सुप्रीम कोर्ट ने परिवार के सदस्यों को बड़ी राहत देते हुए इमरान खान की हर हफ्ते परिवार के साथ मुलाकात कराने का भी आदेश दिया है। पाकिस्तानी न्यूज वेबसाइट 'डॉन' की रिपोर्ट के अनुसार, परिवार लंबे समय से उनसे मिलने और बेहतर इलाज की गुहार लगा रहा था, जिसे अब अदालत ने स्वीकार कर लिया है।

अडियाला जेल प्रशासन के दावे और परिवार की आपत्तियां

गौरतलब है कि इमरान खान अगस्त 2023 से रावलपिंडी की अडियाला जेल में कैद हैं। दूसरी ओर, जेल प्रशासन का लगातार यह दावा रहा है कि इमरान खान को सभी आवश्यक स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं। प्रशासन के अनुसार, जेल के डॉक्टर दिन में तीन बार उनके स्वास्थ्य की जांच करते हैं, जिसमें उनके खान-पान, ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट और ऑक्सीजन लेवल का नियमित रिकॉर्ड रखा जाता है। हालांकि, इमरान खान का परिवार और उनकी पार्टी जेल के इन दावों से संतुष्ट नहीं थे और वहां मिल रही सुविधाओं को नाकाफी बताते हुए मई महीने में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।