जापान की संसद 'नेशनल डाइट' के बाहर 13,000 से अधिक लोगों ने प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची की सैन्य विस्तार नीतियों, संविधान के अनुच्छेद 9 में संशोधन और तीन गैर-परमाणु सिद्धांतों में ढील देने की योजनाओं के खिलाफ बड़ा विरोध प्रदर्शन किया।

जापान । स्टार समाचार वेब
जापान की राजधानी टोक्यो में स्थित 'नेशनल डाइट' (संसद) भवन के बाहर प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची की सरकार के खिलाफ एक विशाल विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। देश के शांतिवादी संविधान में संशोधन करने और सैन्य क्षमताओं को बढ़ाने के सरकार के कदमों के विरोध में 10,000 से अधिक नागरिक एकत्र हुए। आयोजकों के दावे के मुताबिक, इस रैली में करीब 13,000 लोगों ने हिस्सा लेकर सरकार की नीतियों के प्रति अपना कड़ा आक्रोश व्यक्त किया। प्रदर्शनकारियों के हाथों में 'संविधान की रक्षा करें', 'युद्ध की तैयारियां रोकें' और 'तीन गैर-परमाणु सिद्धांतों में कोई अपवाद न हो' जैसे नारों वाली तख्तियां दिखाई दीं।
तानाशाही की आशंका और लोकतांत्रिक मूल्यों पर चिंता
रैली में शामिल प्रदर्शनकारियों ने ताकाइची प्रशासन की कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठाए। एक प्रदर्शनकारी ने समाचार एजेंसी सिन्हुआ से बात करते हुए चिंता जताई कि शांतिवादी संविधान को बदलने के प्रयास और संसद में सीटों की संख्या कम करने जैसी योजनाएं देश को तानाशाही शासन की ओर धकेल सकती हैं। लोगों का मानना है कि सरकार की वर्तमान नीतियां लोकतांत्रिक संतुलन को बिगाड़ने का काम कर रही हैं, जो जापान के भविष्य के लिए बेहद चिंताजनक संकेत है।
आक्रामक सैन्य विस्तार और सुरक्षा दस्तावेजों में बदलाव की तैयारी
प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची ने पदभार संभालने के बाद से ही कई मौकों पर संविधान में संशोधन करने की अपनी इच्छा जाहिर की है। उनकी सरकार जापान की सैन्य शक्ति को मजबूत करके द्वितीय विश्व युद्ध के बाद लागू हुए शांतिवादी सर्वोच्च कानून को कमजोर करने की दिशा में तेजी से बढ़ रही है। रिपोर्टों के अनुसार, जापानी सरकार दिसंबर महीने में अपने तीन प्रमुख राष्ट्रीय सुरक्षा दस्तावेजों के संशोधित संस्करणों को अपनाने की योजना बना रही है। इन बदलावों का मुख्य उद्देश्य आक्रामक सैन्य क्षमताओं को विकसित करना और वैश्विक स्तर पर जापान की सैन्य भूमिका का विस्तार करना है।
'तीन गैर-परमाणु सिद्धांतों' में ढील देने पर भड़का गुस्सा
विरोध प्रदर्शन का एक बड़ा कारण जापानी मीडिया में आई वे खबरें भी हैं, जिनमें दावा किया गया है कि सरकार अपने संशोधित सुरक्षा दस्तावेजों में 'तीन गैर-परमाणु सिद्धांतों' (थ्री नॉन-न्यूक्लियर प्रिंसिपल्स) में कुछ अपवाद जोड़ने पर विचार कर रही है। यदि ऐसा होता है, तो आपातकालीन स्थितियों में जापान की धरती पर परमाणु हथियार लाने का रास्ता खुल सकता है। एक प्रदर्शनकारी ने इस पर नाराजगी जताते हुए कहा कि ये सिद्धांत जापान की स्थापित राष्ट्रीय नीति का हिस्सा हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि प्रतिबंधों में दी गई एक छोटी सी ढील भी भविष्य में बड़े अपवादों का कारण बनेगी, जिससे ये सिद्धांत पूरी तरह अर्थहीन हो जाएंगे और देश की सुरक्षा नीति संविधान की मूल भावना से भटक जाएगी।
विपक्ष ने सरकार को घेरा, संसद को 'ब्रेकहीन गाड़ी' बनने से रोकने की अपील
इस प्रदर्शन को विपक्षी नेताओं का भी समर्थन मिला। जापानी कम्युनिस्ट पार्टी के सचिवालय प्रमुख अकीरा कोइके ने रैली को संबोधित करते हुए सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि जापान की संसद को ऐसी संस्था नहीं बनना चाहिए, जहां संविधान बदलने और देश को 'युद्ध छेड़ने में सक्षम' बनाने की प्रक्रिया में केवल गति बढ़ाने वाला 'एक्सेलरेटर' हो और कोई 'ब्रेक' न हो। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि मौजूदा हालात में गाड़ी का स्टीयरिंग केवल 'दाईं ओर' यानी दक्षिणपंथी विचारधारा की तरफ मुड़ा हुआ है, जिसे रोकना बेहद जरूरी है।
क्या है जापान के संविधान का ऐतिहासिक अनुच्छेद 9?
प्रदर्शनकारियों के विरोध के केंद्र में जापान के संविधान का अनुच्छेद 9 है, जिसे युद्ध के बाद जापान की शांतिवादी नीति की आधारशिला माना जाता है। यामाशिता नामक एक प्रदर्शनकारी ने कहा कि जापानी नागरिकों ने हमेशा अनुच्छेद 9 का सम्मान किया है, लेकिन अब सरकार खुद इसे खत्म करने पर आमादा है। गौरतलब है कि अनुच्छेद 9 के तहत जापान हमेशा के लिए युद्ध को एक संप्रभु अधिकार के रूप में त्यागता है और अंतरराष्ट्रीय विवादों को सुलझाने के लिए बल प्रयोग या धमकी देने से इनकार करता है। इसके अंतर्गत जापान न तो थल, जल या वायु सेना जैसी युद्धक क्षमताएं रखने का अधिकार रखता है और न ही किसी राज्य के युद्ध छेड़ने के अधिकार को मान्यता देता है।

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