अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने भारत की तेज 7% से अधिक GDP ग्रोथ का हवाला देते हुए यूएस फेडरल रिजर्व की ब्याज दर नीतियों पर सवाल उठाए हैं। जानें भारत और अमेरिका की मौजूदा ब्याज दरों व आर्थिक आंकड़ों का पूरा विश्लेषण।

फेडरल रिजर्व को घेरा ट्रंप ने
वाशिंगटन।स्टार समाचार वेब
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने एक बार फिर अपने देश के केंद्रीय बैंक 'फेडरल रिजर्व' (Federal Reserve) की आर्थिक नीतियों पर तीखा हमला बोला है। इस बार उन्होंने भारत की मजबूत अर्थव्यवस्था और 7 प्रतिशत से अधिक की जीडीपी (GDP) विकास दर का उदाहरण पेश किया है। ट्रम्प का मानना है कि भारत अपनी ब्याज दरों को नियंत्रित रखकर तेजी से आगे बढ़ रहा है, जबकि फेडरल रिजर्व की सख्त नीतियां अमेरिकी अर्थव्यवस्था की रफ्तार को रोक रही हैं।
व्हाइट हाउस में मीडिया से बातचीत के दौरान राष्ट्रपति ट्रम्प ने दावा किया कि यदि अमेरिका में भी ब्याज दरों को कम स्तर पर रखा जाए, तो अमेरिकी अर्थव्यवस्था की विकास दर 15 से 20 प्रतिशत के ऐतिहासिक स्तर तक पहुंच सकती है।
राष्ट्रपति ट्रम्प ने फेडरल रिजर्व की कार्यप्रणाली को 'राजनीतिक' करार देते हुए कहा कि केंद्रीय बैंक ब्याज दरों के मामले में सही निर्णय नहीं ले रहा है। उन्होंने तर्क दिया कि जब भी अमेरिका के आर्थिक आंकड़े सकारात्मक आते हैं और बाजार में उत्साह दिखता है, फेडरल रिजर्व ब्याज दरें बढ़ा देता है। ट्रम्प के अनुसार, यह नीति पूरी तरह गलत है। जब देश की अर्थव्यवस्था अच्छा प्रदर्शन कर रही हो, तब ब्याज दरों में कटौती की जानी चाहिए। इससे आम नागरिकों और उद्योगों के लिए कर्ज लेना सस्ता होगा, जिससे निवेश, उत्पादन और कारोबारी गतिविधियों को सीधा प्रोत्साहन मिलेगा।
भले ही डोनाल्ड ट्रम्प ने भारत में कम ब्याज दरों का हवाला दिया हो, लेकिन वास्तविक आर्थिक आंकड़े इसके विपरीत तस्वीर पेश करते हैं। वर्तमान में भारत के केंद्रीय बैंक यानी भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की प्रमुख ब्याज दर (रेपो रेट) 5.50% है। इसके मुकाबले अमेरिका में फेडरल रिजर्व की ब्याज दर 3.75% से 4% के बीच बनी हुई है। स्पष्ट है कि भारत में ब्याज दरें अमेरिका की तुलना में अधिक हैं, इसके बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था ने अपनी विकास की गति को बरकरार रखा है।
वैश्विक आर्थिक सुस्ती के दौर में भी भारतीय अर्थव्यवस्था ने लगातार मजबूती दिखाई है। पिछले पांच वर्षों से भारत की जीडीपी ग्रोथ लगातार 7 प्रतिशत से ऊपर बनी हुई है। वित्त वर्ष 2021-22 में भारत ने लगभग 9 प्रतिशत की शानदार विकास दर हासिल की थी, जिसके बाद से यह सिलसिला कायम है।
हालिया आंकड़ों के मुताबिक, वित्त वर्ष 2025-26 में भारतीय अर्थव्यवस्था 7.6% की दर से बढ़ी है। दुनिया की अन्य प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं से तुलना करें तो भारत सबसे आगे है:
भारत: 7.6%
चीन: 4.5% से 4.8%
अमेरिका: 2.1% से 2.3%
यूरोप: लगभग 1%
विशेषज्ञों के अनुसार, भारत की इस तेज रफ्तार के पीछे घरेलू बाजार की मजबूत मांग, सड़क और रेलवे जैसे बुनियादी ढांचे (इन्फ्रास्ट्रक्चर) पर भारी सरकारी निवेश और सर्विस सेक्टर का बेहतरीन प्रदर्शन मुख्य कारण हैं।
ट्रम्प का यह बयान ऐसे समय में आया है जब अमेरिका में महंगाई (मुद्रास्फीति) फेडरल रिजर्व के तय 2% के लक्ष्य से काफी ऊपर बनी हुई है। सितंबर महीने के आंकड़ों के अनुसार, अमेरिका में कुल महंगाई दर 3.6% दर्ज की गई है। वहीं, खाद्य पदार्थों और ऊर्जा की कीमतों को छोड़कर आंकी जाने वाली 'कोर महंगाई दर' भी 3.1% के स्तर पर है। यही उच्च महंगाई फेडरल रिजर्व के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है।
ब्याज दरों को लेकर राष्ट्रपति ट्रम्प और फेडरल रिजर्व के बीच मतभेद नया नहीं है, बल्कि यह खींचतान कई वर्षों से चल रही है। दोनों के आर्थिक दृष्टिकोण में बुनियादी अंतर है:
ट्रम्प का दृष्टिकोण: वे चाहते हैं कि बैंकों से कर्ज सस्ता हो, ताकि उपभोक्ता अधिक खर्च करें और कंपनियां अपने कारोबार का विस्तार करें, जिससे जीडीपी ग्रोथ को रफ्तार मिले।
फेडरल रिजर्व का दृष्टिकोण: केंद्रीय बैंक का मानना है कि सस्ते कर्ज से बाजार में नकदी का प्रवाह बढ़ेगा, जिससे मांग में उछाल आएगा और महंगाई बेकाबू हो सकती है। महंगाई को नियंत्रित रखने के लिए फेडरल रिजर्व ब्याज दरों को ऊंचा बनाए रखने या बढ़ाने की नीति पर चलता है, जिससे कर्ज महंगा हो और अनावश्यक खर्च पर लगाम लगे।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने भारत की तेज 7% से अधिक GDP ग्रोथ का हवाला देते हुए यूएस फेडरल रिजर्व की ब्याज दर नीतियों पर सवाल उठाए हैं। जानें भारत और अमेरिका की मौजूदा ब्याज दरों व आर्थिक आंकड़ों का पूरा विश्लेषण।
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