भारत और ब्रिटेन ने 468 मिलियन डॉलर की बड़ी रक्षा डील पर हस्ताक्षर किए। यूके की थेल्स कंपनी इंडियन आर्मी को हल्के मल्टीरोल मिसाइलें (LMM) सप्लाई करेगी। जानें इस समझौते का सामरिक महत्व और टेक्नोलॉजी साझेदारी। URL (Suggested)

हाइलाइट्स
मुंबई. स्टार समाचार वेब.
UK Lightweight Multirole Missiles: भारत और ब्रिटेन के बीच एक महत्वपूर्ण रक्षा समझौता हुआ है, जिसके तहत भारतीय सेना को हल्के वजन वाली मल्टीरोल मिसाइलें (Lightweight Multirole Missiles - LMM) मिलेंगी। मुंबई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर की मुलाकात के दौरान दोनों देशों ने 468 मिलियन डॉलर (लगभग 3,884 करोड़ रुपये) की इस डील पर सहमति जताई।
उत्पाद: हल्के वजन वाली मल्टीरोल मिसाइलें।
निर्माता: मिसाइलों का निर्माण ब्रिटिश रक्षा कंपनी थेल्स (Thales) की उत्तरी आयरलैंड स्थित इकाई द्वारा किया जाएगा।
सामरिक महत्व: रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार, ब्रिटिश सरकार ने इस समझौते को अपने रक्षा उद्योग और भारत के साथ गहराते सामरिक रिश्तों के लिए एक ऐतिहासिक मोड़ बताया है।
रोजगार सुरक्षा: इस सौदे से उत्तरी आयरलैंड में थेल्स संयंत्र में कार्यरत करीब 700 ब्रिटिश नौकरियाँ सुरक्षित रहेंगी, जो वर्तमान में यूक्रेन को हथियार सप्लाई कर रहे हैं।
भविष्य की साझेदारी: ब्रिटिश सरकार ने इसे 'कॉम्प्लेक्स वेपंस पार्टनरशिप' की दिशा में एक बड़ा कदम बताया है, जिस पर दोनों देश बातचीत कर रहे हैं।
दोनों नेताओं ने इस मुलाकात के दौरान भारत-ब्रिटेन के व्यापार संबंधों की समीक्षा भी की। कुछ महीनों पहले हुए मुक्त व्यापार समझौते (FTA) के बाद, अब दोनों राष्ट्र रक्षा और टेक्नोलॉजी साझेदारी पर विशेष ध्यान केंद्रित कर रहे हैं।
ब्रिटेन ने एक अन्य महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए बताया कि नौसैनिक जहाज़ों के लिए इलेक्ट्रिक इंजन तकनीक पर भी एक नया समझौता हुआ है। इस परियोजना का प्रारंभिक मूल्य 250 मिलियन पाउंड बताया गया है, जो दोनों देशों के बीच भविष्य की तकनीकी सहयोग को दर्शाता है।

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दिल्ली हाई कोर्ट ने माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों के पक्ष में अहम फैसला सुनाते हुए बच्चों को संपत्ति से बेदखल करने के नियम को वैध ठहराया है।
मेरठ के चर्चित सौरभ राजपूत हत्याकांड में कोर्ट ने मुस्कान रस्तोगी और साहिल शुक्ला को दोषी ठहराया है। नीले ड्रम में शव छिपाने के मामले में 14 अक्टूबर को सजा सुनाई जाएगी।
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि पटाखों पर पूरा बैन नहीं लगेगा और न ही 24 घंटे आतिशबाजी की इजाजत होगी। कोर्ट ने ग्रीन क्रैकर्स के लिए समय तय करने और शर्तों के साथ छूट देने के संकेत दिए हैं।
मोदी कैबिनेट ने रबी फसलों के लिए MSP में बढ़ोतरी, PM DHARA योजना और दिल्ली ट्रैफिक सिस्टम समेत 2.79 लाख करोड़ रुपये के कुल तीन बड़े प्रस्तावों को मंजूरी दी है।
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खड़गे ने कहा कि मोदी- शाह और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने आयोग को कठपुतली बना दिया है। भाजपा चुनाव आयोग के साथ वोट चोरी कर रही है।
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