जबलपुर हाईकोर्ट का कड़ा रुख, पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर-इन-चीफ को व्यक्तिगत रूप से पेश होने के निर्देश

जबलपुर। स्टार समाचार वेब

मध्य प्रदेश के जबलपुर हाईकोर्ट ने लोक निर्माण विभाग (PWD) में वरिष्ठता और पदोन्नति से जुड़े विवाद पर बेहद कड़ा रुख अपनाया है। न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह की एकलपीठ ने मामले की गंभीरता को देखते हुए पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर-इन-चीफ को आगामी 9 सितंबर को व्यक्तिगत रूप से अदालत में उपस्थित होने के निर्देश जारी किए हैं। अदालत के इस कड़े कदम से प्रशासनिक हलकों में हलचल मच गई है।

क्या है पूरा मामला और याचिकाकर्ता की दलील?

यह पूरा कानूनी विवाद सागर निवासी एवं पीडब्ल्यूडी में सहायक परियोजना अभियंता उमाशंकर तिवारी की वरिष्ठता सूची से जुड़ा हुआ है। याचिकाकर्ता के अनुसार, हाईकोर्ट के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद उनकी वरिष्ठता सूची में आवश्यक सुधार नहीं किया गया। इसके बाद, पिछले दिनों यानी 31 जुलाई को उनसे कई कनिष्ठ कर्मचारियों को पदोन्नति दे दी गई। याचिकाकर्ता के वकील ने कोर्ट को बताया कि इंजीनियर-इन-चीफ द्वारा जारी किया गया यह आदेश हाईकोर्ट के पूर्व में दिए गए आदेश के पूरी तरह विपरीत है।

हाईकोर्ट के पुराने आदेश का था मामला

इस पूरे प्रकरण से संबंधित एक अवमानना याचिका भी अदालत में लंबित है। इससे पहले, रिट याचिका क्रमांक 4742/2021 में हाईकोर्ट ने आदेश देते हुए याचिकाकर्ता को 25 अप्रैल, 2012 के इंजीनियर-इन-चीफ के आदेश क्रमांक 1104 के अनुरूप वेतनमान और ग्रेडेशन सूची में उचित स्थान प्रदान करने के निर्देश दिए थे। अदालत ने आदेश की प्रति मिलने के बाद तीन महीने के भीतर सभी आवश्यक कार्रवाई पूरी करने को कहा था, लेकिन इसका पालन नहीं होने पर यह स्थिति उत्पन्न हुई।

शपथपत्र के साथ देना होगा स्पष्टीकरण

याचिकाकर्ता का मुख्य तर्क यह है कि वरिष्ठता का विवाद अभी भी लंबित था, इसके बावजूद कनिष्ठ कर्मचारियों को उच्च पदों पर पदोन्नति दे दी गई। उनका दावा है कि यदि उनकी वरिष्ठता सूची समय पर ठीक कर दी जाती, तो पदोन्नति के लिए उनका नाम भी विचारणीय होता। अब इस मामले में हाईकोर्ट ने इंजीनियर-इन-चीफ को तलब करते हुए एक विस्तृत शपथपत्र पेश करने को कहा है, जिसमें यह बताना होगा कि अदालत के पुराने आदेशों का किस प्रकार और किन परिस्थितियों में पालन किया गया है।