एपीएसयू रीवा में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की पदोन्नति प्रक्रिया जांच, पात्रता और लंबित मामलों के कारण विवादों में है। समिति परीक्षण कर रही है, जबकि पुराने जांच प्रकरणों को लेकर भी कई सवाल उठ रहे हैं।
रीवा के एपीएस विश्वविद्यालय में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की पदोन्नति प्रक्रिया में समिति बदलने से विवाद गहरा गया है। पात्रता, दस्तावेजों और पारदर्शिता को लेकर सवाल उठ रहे हैं।
रीवा के श्याम शाह मेडिकल कॉलेज में तृतीय, चतुर्थ श्रेणी और नर्सिंग स्टाफ की पदोन्नति सूची में विसंगतियों के चलते संचालनालय चिकित्सा शिक्षा ने रिकॉर्ड सहित अधिकारियों और कर्मचारियों को भोपाल तलब किया है।
रीवा संभाग में स्कूल शिक्षा विभाग की पदोन्नति प्रक्रिया में टीईटी, गोपनीय चरित्रावली और न्यूनतम अंकों की अनिवार्यता से हजारों शिक्षकों की उम्मीदों पर असर पड़ सकता है। अंतिम सूची भोपाल से जारी होगी।
मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में प्रमोशन में आरक्षण के लंबित मामले की सुनवाई हुई। राज्य सरकार ने स्थगन की मांग की, जबकि सपाक्स ने पदोन्नति पर रोक लगाने और जल्द फैसले की अपील की है।
मध्य प्रदेश में 2016 से रुकी पदोन्नति प्रक्रिया पर जीएडी ने बुलाई अहम बैठक। जानिए कैसे 4.5 लाख कर्मचारियों और नई भर्तियों पर पड़ेगा इसका असर। विस्तार से पढ़ें।
रीवा स्कूल शिक्षा विभाग में 23 वर्ष पहले लेखापालों को नियम विरुद्ध अन्वेषक पद पर पदोन्नति देने का मामला हाईकोर्ट में खारिज हो गया। कर्मचारियों को मूल पद पर लौटना होगा, हालांकि वेतन वसूली से राहत मिली है।
मध्य प्रदेश गृह विभाग ने जारी की IPS अधिकारियों की तबादला सूची। आशुतोष बागरी को बुरहानपुर SP और राकेश सगर को PHQ में DIG की जिम्मेदारी मिली है। पूरी खबर यहाँ पढ़ें।
स्कूल शिक्षा विभाग की नीतियों से विज्ञान शिक्षक असंतुष्ट। अतिशेष, पद खत्म होने और प्रमोशन अटकने से शिक्षक साइंस छोड़ बीए-एमए कर रहे हैं।
SAPAKS ने मध्य प्रदेश पदोन्नति नियम 2025 का विरोध शुरू किया। संगठन का तर्क है कि नए नियमों में सामान्य वर्ग के हितों की अनदेखी की गई है और पुराने, खारिज प्रावधानों को दोहराया गया है। जाने पूरा मामला और 12 नवंबर की सुनवाई पर SAPAKS का रुख।
