मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के खिलाफ ग्वालियर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। जानिए क्या है पूरा मामला और कोर्ट ने पुलिस को क्या निर्देश दिए हैं।

मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी कानूनी संकट में घिर गए हैं। ग्वालियर की विशेष एमपी-एमएलए (MP-MLA) अदालत ने लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान एक चुनावी सभा में दिए गए विवादित बयानों के मामले में उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। कोर्ट ने भिंड पुलिस को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि वे जीतू पटवारी की उपस्थिति अगली सुनवाई पर अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करें।
यह कानूनी विवाद 27 अप्रैल 2024 का है, जब लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान जीतू पटवारी भिंड जिले के दौरे पर थे। उमरी कस्बे में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने भिंड-दतिया लोकसभा सीट से बसपा प्रत्याशी देवाशीष जरारिया पर गंभीर आरोप लगाए थे। पटवारी ने जरारिया पर भाजपा के साथ मिलीभगत और वित्तीय लेन-देन के आरोप लगाए थे। साथ ही, शिकायतकर्ता का आरोप है कि इस दौरान उन्होंने अभद्र और आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग किया था।
बसपा प्रत्याशी देवाशीष जरारिया की शिकायत के आधार पर, 4 मई 2024 को भिंड के उमरी थाने में जीतू पटवारी के खिलाफ प्राथमिकी (FIR) दर्ज की गई थी। इसके बाद मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने उन्हें 16 जनवरी 2026 को कोर्ट में पेश होने का नोटिस भेजा था। हालांकि, निर्धारित तिथि पर जीतू पटवारी अदालत में उपस्थित नहीं हुए, जिसके बाद मामला और गंभीर हो गया।
सुनवाई के दौरान जब पुलिस ने अदालत को यह जानकारी दी कि वे जीतू पटवारी का पता लगाने में असफल रहे हैं, तो कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताई। अदालत ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए टिप्पणी की कि जब आरोपी लगातार सार्वजनिक कार्यक्रमों और मीडिया में दिखाई दे रहे हैं, तो पुलिस उन्हें तलाशने में नाकाम कैसे हो सकती है?
अदालत ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए भिंड पुलिस अधीक्षक (SP) को निर्देश दिए हैं कि जीतू पटवारी को ढूँढकर 27 जुलाई को होने वाली अगली सुनवाई में हर हाल में पेश किया जाए। अब देखना यह होगा कि पुलिस इस आदेश का पालन कैसे करती है और आगामी सुनवाई में जीतू पटवारी का क्या रुख रहता है।

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