/
/
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ₹19,919 करोड़ की चार परियोजनाएं, जिसमें ₹7280 करोड़ की दुर्लभ पृथ्वी स्थायी मैग्नेट (REPM) निर्माण प्रोत्साहन योजना शामिल है, को मंजूरी दी है। यह योजना चीन के निर्यात नियंत्रणों के बीच भारत के EV और रक्षा क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाएगी।
नई दिल्ली. स्टार समाचार वेब
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को भारत के औद्योगिक विकास और बुनियादी ढांचे को मजबूती देने के उद्देश्य से कुल ₹19,919 करोड़ रुपये की चार महत्वपूर्ण परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इन परियोजनाओं में सबसे अहम है दुर्लभ पृथ्वी स्थायी मैग्नेट (Rare Earth Permanent Magnets - REPM) निर्माण को प्रोत्साहित करने वाली ₹7,280 करोड़ की नई योजना, जो इलेक्ट्रिक वाहनों और रक्षा क्षेत्र के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जा रही है।
यह योजना भारत को दुर्लभ पृथ्वी स्थायी मैग्नेट के उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इसका महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि चीन वैश्विक दुर्लभ पृथ्वी कच्चे माल का 60-70% और प्रोसेसिंग का 90% हिस्सा नियंत्रित करता है, और हाल ही में उसने निर्यात नियंत्रण कड़े कर दिए हैं।
कुल आवंटन: ₹7,280 करोड़ (पिछले अनुमान ₹2,500 करोड़ से लगभग तीन गुना अधिक)।
उद्देश्य: सिंटर किए गए REPM के उत्पादन के लिए एकीकृत विनिर्माण सुविधाएं विकसित करना। इसमें दुर्लभ पृथ्वी ऑक्साइड को धातुओं, धातुओं को मिश्रधातुओं और अंत में मिश्रधातुओं को तैयार चुम्बकों में बदलने की पूरी प्रक्रिया शामिल है।
क्षमता लक्ष्य: 1,000 मीट्रिक टन प्रति वर्ष (MTPA) की क्षमता का सृजन और 1,200 MTPA क्षमता वाली इकाइयों की स्थापना।
योजना अवधि: कुल 7 वर्ष, जिसमें विनिर्माण इकाई स्थापित करने के लिए 2 वर्ष का समय निर्धारित है।
दुर्लभ पृथ्वी तत्व इलेक्ट्रिक वाहनों (EVs), नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों और रक्षा उत्पादन जैसे रणनीतिक क्षेत्रों के लिए अपरिहार्य हैं। चीन के निर्यात नियंत्रण को 'रणनीतिक हथियार' के रूप में इस्तेमाल करने की पृष्ठभूमि में, भारत के लिए एक स्थिर और विविध आपूर्ति शृंखला सुनिश्चित करना राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है। यह योजना भारत को वैश्विक आपूर्ति शृंखला में एक मजबूत खिलाड़ी बनाएगी और महत्वपूर्ण खनिजों पर निर्भरता कम करने में मदद करेगी। वर्तमान में, भारत अपनी वार्षिक मांग (लगभग 2,000 टन ऑक्साइड) का 65% से अधिक चीन से आयात करता है।
दुर्लभ पृथ्वी मैग्नेट योजना के अलावा, मंत्रिमंडल ने तीन प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को भी मंजूरी दी है:
पुणे मेट्रो विस्तार: ₹9,858 करोड़ का प्रावधान।
देवभूमि द्वारका (ओखा)-कनालस रेलवे लाइन: दोहरीकरण के लिए ₹1,457 करोड़।
बदलापुर-कर्जत तीसरी और चौथी रेलवे लाइन: ₹1,324 करोड़ रुपये का प्रावधान।
ये परियोजनाएं देश के प्रमुख शहरों और क्षेत्रों में कनेक्टिविटी को मजबूत करेंगी, जिससे औद्योगिक और वाणिज्यिक गतिविधियों को गति मिलेगी।
जबलपुर हाईकोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा 100% वेतन और एरियर्स
जैतवारा से लेकर बारामाफी तक आक्रोश
खरमास 2025-2026: कब से कब तक रहेगा, जानें शुभ कार्यों की मनाही का कारण
ऑपरेशन सिंदूर...मुझे एक तस्वीर दिखा दो...जिसमें भारत का एक गिलास भी नहीं टूटा हो
लागू होंगे नए अवकाश नियम: CCL में वेतन कटौती, EL को 'अधिकार' नहीं मानेगा MP वित्त विभाग
MP College Admission 2026: ई-प्रवेश दूसरे चरण की अलॉटमेंट लिस्ट जारी, 13 जून तक जमा करें फीस
सुरक्षित और नेचुरल तरीके से बाल करना है काले तो अपनाएं ये उपाय
बची हुई चाय को दोबारा गर्म करके पीने क्या होगा, जानें इसके बारे में?
अगर 40 की उम्र कर ली है पार और रहना चाहते हैं तंदरुस्त तो अपनाएं ये आदतें
ठंडा पानी पीने और मीठा खाने पर दांतों में होती है झनझनाहट तो हो जाएं सावधान, नहीं तो हो सकती है बड़ी समस्या
ठंड में बढ़ जाती है डिहाइड्रेशन की समस्या, जानें क्या है कारण ?
तनाव से चाहिए है छुटकारा तो इन चीजों से करें तौबा, अपनाएं ये सलाह
अहमदाबाद 2008 सीरियल ब्लास्ट मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला लेते हुए मौत की सजा पाए दोषी अहमद बाव उर्फ अब्बू अबूबकर बरेलवी की फांसी पर रोक लगा दी है। गुजरात हाईकोर्ट ने इसके पहले इसकी सजा को बरकरार रखा था।
दिल्ली हाई कोर्ट ने माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों के पक्ष में अहम फैसला सुनाते हुए बच्चों को संपत्ति से बेदखल करने के नियम को वैध ठहराया है।
मेरठ के चर्चित सौरभ राजपूत हत्याकांड में कोर्ट ने मुस्कान रस्तोगी और साहिल शुक्ला को दोषी ठहराया है। नीले ड्रम में शव छिपाने के मामले में 14 अक्टूबर को सजा सुनाई जाएगी।
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि पटाखों पर पूरा बैन नहीं लगेगा और न ही 24 घंटे आतिशबाजी की इजाजत होगी। कोर्ट ने ग्रीन क्रैकर्स के लिए समय तय करने और शर्तों के साथ छूट देने के संकेत दिए हैं।
मोदी कैबिनेट ने रबी फसलों के लिए MSP में बढ़ोतरी, PM DHARA योजना और दिल्ली ट्रैफिक सिस्टम समेत 2.79 लाख करोड़ रुपये के कुल तीन बड़े प्रस्तावों को मंजूरी दी है।
मथुरा कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने बार-बार सुनवाई टलने पर नाराजगी जताई। कोर्ट ने मामले को जिंक्स्ड बताते हुए 6 नवंबर को अगली सुनवाई तय की है।
खड़गे ने कहा कि मोदी- शाह और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने आयोग को कठपुतली बना दिया है। भाजपा चुनाव आयोग के साथ वोट चोरी कर रही है।
गुजरात के आनंद जिले में अहमदाबाद-वडोदरा एक्सप्रेसवे पर बुधवार तड़के एक भीषण सड़क हादसा हो गया। सूरत से राजस्थान जा रही एक लग्जरी बस और ट्रक के बीच जोरदार टक्कर हो गई। इस हादसे में 5 यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 5 अन्य यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए।
भारत चुनाव आयोग ने देशभर के मतदाताओं और नए आवेदकों को बड़ी राहत दी है। जिन राज्यों में एसआईआर का काम पूरा हो चुका है, वहां आनलाइन फॉर्म-6 से अतिरिक्त घोषणा-पत्र को हटा दिया गया है। देर रात आयोग के ईसीआईएनईटी पोर्टल पर यह बदलाव लागू कर दिया गया।
जम्मू-कश्मीर के बडगाम जिले में सुरक्षाबलों को बड़ी सफलता हाथ लगी है। यूसमर्ग के कोराग इलाके में मंगलवार देर रात हुई मुठभेड़ में लश्कर-ए-तैयबा के शीर्ष कमांडर हाशिम मूसा को मार गिराया गया। सुरक्षाबलों ने इस मुठभेड़ को ऑपरेशन कोराग नाम दिया है।
