कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह विवाद: सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई टलने पर जताई नाराजगी, कहा- मामला ‘जिंक्स्ड’

मथुरा कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने बार-बार सुनवाई टलने पर नाराजगी जताई। कोर्ट ने मामले को जिंक्स्ड बताते हुए 6 नवंबर को अगली सुनवाई तय की है।

नई दिल्ली। स्टार समाचार वेब

मथुरा के बहुचर्चित कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद विवाद से जुड़े मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को गहरी नाराजगी व्यक्त की है। जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस संजीव सचदेवा की बेंच ने सुनवाई बार-बार टलने पर टिप्पणी करते हुए कहा कि यह मामला एक तरह से ‘जिंक्स्ड’ (अटका हुआ) है, जहां लगातार एक तारीख के बाद दूसरी तारीख मिल रही है।

सुप्रीम कोर्ट में इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हो रही थी, जिसमें एक हिंदू पक्ष को भगवान कृष्ण के सभी भक्तों की ओर से आधिकारिक प्रतिनिधि माना गया था।

पक्षों के बीच सहमति का अभाव

सुनवाई के दौरान अदालत को अवगत कराया गया कि हाईकोर्ट में मामले के पक्षकारों के बीच फिलहाल किसी तरह की आपसी सहमति नहीं बन पाई है। इससे पहले, हिंदू पक्षों के बीच इस विवाद को लेकर आपसी समझौते की कुछ संभावनाएं जताई जा रही थीं। इस पर पीठ ने स्पष्ट किया कि अदालत को सभी पक्षों की दलीलें विस्तार से सुननी होंगी। समय की कमी के कारण बुधवार को सुनवाई पूरी नहीं हो सकी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 6 नवंबर की तारीख तय कर दी है। कोर्ट ने यह भी कहा कि अब इस मामले की सुनवाई इसके गुण-दोष (Merits) के आधार पर की जाएगी।

क्या है कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह विवाद?

यह पूरा कानूनी विवाद उत्तर प्रदेश के मथुरा में स्थित शाही ईदगाह मस्जिद से जुड़ा हुआ है। हिंदू पक्ष की ओर से सिविल कोर्ट में मुकदमा दायर कर यह दावा किया गया था कि वर्तमान मस्जिद परिसर असल में भगवान श्रीकृष्ण की जन्मभूमि की जमीन पर बना हुआ है।

मुख्य मांग: याचिकाकर्ताओं ने अदालत से मस्जिद को मौजूदा स्थल से हटाने और विवादित स्थल की गहन जांच के लिए कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करने की मांग की है।
शुरुआती कानूनी घटनाक्रम: सितंबर 2020 में सिविल कोर्ट ने पूजा स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1991 के तहत रोक का हवाला देते हुए इस मुकदमे को खारिज कर दिया था।
निचली अदालत का फैसला: मई 2022 में मथुरा जिला अदालत ने सिविल कोर्ट के उस फैसले को पलट दिया और कहा कि यह मुकदमा सुनवाई के योग्य है।
वर्तमान स्थिति: साल 2023 में इस मामले को इलाहाबाद हाईकोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया था। फिलहाल इस विवाद से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों जगह कानूनी प्रक्रिया जारी है।