मध्य प्रदेश EWS आरक्षण: 26 अक्टूबर से 'ईडब्ल्यूएस क्रांति' का आगाज, करणी सेना की 9 प्रमुख मांगें

हाइलाइट्स

• इडब्ल्यूएस के लिए बड़े आंदोलन की तैयारी
• करणी सेना ने पत्रकार वार्ता कर किया ऐलान
• उज्जैन से शुरू होगा बड़ा आंदोलन: राघव

भोपाल. स्टार समाचार वेब
मध्य प्रदेश में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के आरक्षण को सरल बनाने, समान अवसर सुनिश्चित करने और न्यायोचित सुधारों की मांग को लेकर स्वर्ण समाज की ओर से एक बड़ा आंदोलन शुरू होने जा रहा है। करणी सेना के नेतृत्व में यह 'ईडब्ल्यूएस क्रांति' 26 अक्टूबर से बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन से शुरू होगी।

करणी सेना के प्रमुख अनुराग प्रताप सिंह राघव ने पत्रकार वार्ता में बताया कि यह आंदोलन स्वर्ण समाज के अधिकारों की पुनःस्थापना की दिशा में एक निर्णायक कदम होगा। राघव ने इस बात पर ज़ोर दिया कि भले ही केंद्र सरकार ने 10% EWS आरक्षण लागू किया है, लेकिन मध्य प्रदेश में इसकी कठोर शर्तें और सीमित लाभ इसे स्वर्ण समाज के लिए अप्रभावी बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि सामान्य वर्ग के पात्र परिवार इन जटिलताओं के कारण वास्तविक लाभ से वंचित हैं।

करणी सेना की मुख्य मांगें

करणी सेना की प्रमुख मांग है कि EWS आरक्षण की सीमा को 10% से बढ़ाकर 20% किया जाए और इसमें मौजूद सभी जटिल शर्तों को तत्काल प्रभाव से समाप्त किया जाए। इसके अलावा, करणी सेना ने निम्नलिखित 9 प्रमुख मांगें रखी हैं:

• आयु सीमा में छूट: अन्य आरक्षित वर्गों की तरह, EWS वर्ग को भी प्रतियोगी परीक्षाओं में 5 वर्ष की आयु सीमा छूट प्रदान की जाए।
• अतिरिक्त प्रयास: UPSC सहित सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में EWS उम्मीदवारों को अतिरिक्त प्रयासों की अनुमति दी जाए।
• शिक्षक भर्ती नियुक्ति: वर्ष 2018 की उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती में चयनित EWS वर्ग के 848 अभ्यर्थियों की नियुक्ति न्यायालय के आदेशानुसार तत्काल की जाए।
• कैरी फॉरवर्ड (Carry Forward) का अधिकार: यदि किसी वर्ष EWS की रिक्तियां नहीं भर पाती हैं, तो उन्हें अगले वर्ष तक बैगलॉग के रूप में सुरक्षित रखा जाए।
• कंडिका 6.3 संशोधन: EWS की रिक्तियों को अगले वर्ष तक सुरक्षित रखने के प्रावधान को सुनिश्चित करने हेतु कंडिका 6.3 में बदलाव या उसे हटाया जाए।
• छात्रवृत्ति और राज्य योजना लाभ: मेधावी विद्यार्थी योजना, आकांक्षा योजना, प्रसूति सहायता योजना जैसी राज्य की योजनाओं में EWS विद्यार्थियों और परिवारों को शामिल किया जाए।
• प्रमाण पत्र की वैधता: EWS प्रमाण पत्र की वैधता अवधि को राजस्थान की तर्ज पर 3 वर्ष किया जाए, जिससे वार्षिक नवीनीकरण की समस्या समाप्त हो।
• ईडब्ल्यूएस कल्याण बोर्ड का गठन: राज्य स्तर पर एक “ईडब्ल्यूएस कल्याण बोर्ड” बनाया जाए और इसके माध्यम से जन-जागरूकता अभियान चलाया जाए।
• शिक्षा का समान अधिकार: RTE अधिनियम के तहत EWS वर्ग के बच्चों को भी निजी और शासकीय स्कूलों में निःशुल्क शिक्षा का समान अवसर दिया जाए।

संघर्ष का सफर
अनुराग प्रताप सिंह ने याद दिलाया कि EWS के लिए यह संघर्ष नया नहीं है। इसकी नींव करणी सेना के संस्थापक लोकेंद्र सिंह कालवी ने 1996 में रखी थी। लगभग 10-11 वर्षों के संघर्ष के बाद सामान्य वर्ग को 10% आरक्षण का लाभ मिल पाया। उन्होंने इस बात पर खेद व्यक्त किया कि राजस्थान और गुजरात जैसे राज्यों ने EWS आरक्षण के नियमों को सरल बना दिया है, लेकिन मध्य प्रदेश में आवश्यक सुधार अब भी लंबित हैं।